Punjab News : अब किसी का शोषण नहीं बल्कि बराबरी के अधिकार मिल रहे : मान

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Punjab News : अब किसी का शोषण नहीं बल्कि बराबरी के अधिकार मिल रहे : मान
Punjab News : अब किसी का शोषण नहीं बल्कि बराबरी के अधिकार मिल रहे : मान

7.84 करोड़ रुपये की राहत महज माफी नहीं बल्कि अनुसूचित जाति भाईचारे के परिवारों के संघर्ष के प्रति सम्मान का प्रकटीकरण

Punjab News (आज समाज), अमृतसर : पंजाब के लोगों के प्रति नेक नीयत का एक बार फिर से प्रगटावा करते हुए सीएम भगवंत सिंह मान ने कहा कि आज प्रदेश में किसी भी वर्ग का शोषण नहीं हो रहा बल्कि सभी को बराबर अधिकार मिल रहे हैं। मान ने कहा कि पंजाब सरकार राज्य के कमजोर और पिछड़े वर्गों की भलाई के लिए ईमानदारी से जुटी हुई है और इसमें कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जा रही है।

आज यहां लाभार्थियों को कर्ज माफी के प्रमाणपत्र सौंपने के लिए आयोजित समारोह के दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आम आदमी को और अधिक सक्षम बनाने के लिए मिशनरी भावना से लोगों की सेवा कर रही है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार अपनी कलम का उपयोग समाज के जरूरतमंद और पिछड़े वर्गों की मदद के लिए कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लोगों की अधिक से अधिक भलाई सुनिश्चित कर रही है ताकि समाज के हर वर्ग को इसका लाभ मिल सके।

पिछली सरकारें अमीर लोगों के कर्ज माफ करतीं थीं

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों द्वारा अमीर लोगों के कर्ज़ माफ किए जाते थे जबकि गरीब लोगों की भलाई की कोई परवाह नहीं की जाती थी। भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब के इतिहास में पहली बार राज्य के पिछड़े और कमजोर वर्गों को यह राहत मिली है। उन्होंने कहा कि यह इसलिए संभव हुआ है क्योंकि पहली बार राज्य का बजट आम आदमी की भलाई के लिए रखा गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सरकारी खजाने का एक-एक पैसा सार्वजनिक भलाई पर खर्च कर रही है।

प्रदेश के 4800 परिवारों को मिला फायदा

मुख्यमंत्री ने कहा कि 67.84 करोड़ रुपये की कर्ज माफी से लगभग 4800 परिवारों को लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि पंजाब अनुसूचित जातियां भूमि विकास एवं वित्त निगम (पी.एस.सी.एफ.सी.) द्वारा 31 मार्च, 2020 तक बांटे गए कर्ज़ों पर लकीर फेर दी गई है। उन्होंने बताया कि यह माफी पी.एस.सी.एफ.सी. द्वारा उपरोक्त तिथि तक बांटे गए सभी कर्ज़ों के लिए है जिससे एस.सी. समुदाय और दिव्यांग वर्ग के कर्ज़दारों को अत्यधिक आवश्यक राहत मिली है। इस कदम से कुल 4,727 कर्जदारों को 67.84 करोड़ रुपये की कुल राशि का लाभ होगा।