Harish Rawat Resigns from Congress CWC: उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश रावत ने कांग्रेस के संगठनात्मक पदों से इस्तीफा देने का ऐलान किया है। यह फैसला उनके करीबी सहयोगी और निजी सहायक (PA) चंदन सिंह जीना के ठिकानों पर ED की छापेमारी के एक दिन बाद सामने आया है। रावत ने कहा कि वह नहीं चाहते कि उनके किसी सहयोगी से जुड़ी जांच के कारण कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहे अभियान की विश्वसनीयता पर सवाल उठे। हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर एक विस्तृत पोस्ट के जरिए अपने फैसले की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वह प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी और कांग्रेस कार्यसमिति (CWC) में अपने पदों से हट रहे हैं। मौजूदा परिस्थितियों में पद पर बने रहना पार्टी के हित में उचित नहीं होगा।
रावत बोले- जांच से सच सामने आएगा
अपने सहयोगी पर हुई कार्रवाई पर हरीश रावत ने कहा कि टीवी चैनलों पर दिखाई जा रही बरामदगी की तस्वीरों और खबरों से किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जांच होने के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी। रावत ने चंदन सिंह जीना को अपना पुराना सहयोगी बताते हुए कहा कि अगर 2016 की भर्ती परीक्षा में अनियमितता के आरोप जांच में साबित होते हैं, तो यह उनके लिए भी शर्मिंदगी की बात होगी। हालांकि उन्होंने कहा कि उन्हें अपने सहयोगी के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर विश्वास नहीं है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि चुनावी माहौल से पहले इस कार्रवाई के जरिए राजनीतिक नैरेटिव तैयार करने की कोशिश तो नहीं की जा रही। रावत का आरोप है कि कार्रवाई का असर उनके बजाय उनके सहयोगी के जरिए उनके राजनीतिक कद और कांग्रेस पर डालने की कोशिश हो रही है।
सामने टीवी पर खबर आ रही है कि देहरादून में हरीश रावत के पीए के पास भारी मात्रा में कैश और ज्वैलरी आदि पकड़ी गई या पकड़ाई गई, इस तथ्य का खुलासा तो आने वाले समय में होगा और यह सत्य है कि श्री जीना मेरे ओएसडी रहे हैं और मैं जितने भी पदों पर रहा, चाहे पार्टी में रहा या सरकार में रहा,… pic.twitter.com/Z6rZYcVev0
— Harish Rawat (@harishrawatcmuk) September 11, 2026
‘सबूत हैं तो जांच एजेंसियों को दें’
हरीश रावत ने अपने बयान के अंत में उन लोगों को भी चुनौती दी, जो उनके कार्यकाल में हुई नियुक्तियों में उनके सीधे हस्तक्षेप का आरोप लगाते रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसी के पास उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत है, तो उसे सीधे CBI, ED या पुलिस को सौंपा जाना चाहिए। रावत ने कहा कि अगर जांच में यह साबित होता है कि उनसे जाने-अनजाने ऐसी कोई चूक हुई जिससे युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचा, तो वह इसकी जिम्मेदारी लेने और कानून के मुताबिक सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। हरीश रावत का यह फैसला ऐसे समय आया है जब उत्तराखंड की राजनीति में भर्ती घोटालों और सरकारी नियुक्तियों को लेकर पहले से ही तीखी राजनीतिक बहस चल रही है। ED की ताजा कार्रवाई ने 2016 की परीक्षा से जुड़े पुराने मामले को एक बार फिर राजनीतिक केंद्र में ला दिया है।
जीना के घर ED की कार्रवाई में क्या मिला?
ED ने 10 सितंबर को उत्तराखंड के देहरादून में कई ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया। कार्रवाई 2016 में हुई ग्राम पंचायत विकास अधिकारी (VPDO) परीक्षा में अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की गई। जिन ठिकानों पर जांच एजेंसी पहुंची, उनमें चंदन सिंह जीना का आवास भी शामिल था। जीना पहले हरीश रावत के मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान OSD रह चुके हैं और फिलहाल उनके PA के तौर पर काम कर रहे हैं। ED के मुताबिक जीना के परिसर से करीब 32 लाख रुपये की बेहिसाबी नकदी, लगभग 200.5 ग्राम सोना और 12 लग्जरी घड़ियां बरामद की गईं। जांच एजेंसी ने जीना और उनके परिवार के सदस्यों के बैंक खातों में मौजूद करीब 52.16 लाख रुपये की रकम भी फ्रीज की है। उनका मोबाइल फोन भी जांच के लिए जब्त किया गया है। ED का कहना है कि बरामद सामान और नकदी के अलावा जीना की ओर से किए गए बड़े नकद खर्च का भी परीक्षण किया जा रहा है।
2016 की VPDO परीक्षा जांच के घेरे में क्यों?
ED की जांच की जड़ें उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) की 2016 की ग्राम पंचायत विकास अधिकारी परीक्षा से जुड़ी हैं। इस मामले में पहले राज्य की विजिलेंस और बाद में STF की जांच हुई थी। जांच आगे बढ़ने के बाद मनी लॉन्ड्रिंग के पहलू की जांच ED ने शुरू की। एजेंसी के अनुसार मामले में UKSSSC के तत्कालीन चेयरमैन, सचिव और परीक्षा नियंत्रक के अलावा OMR शीट की प्रोसेसिंग करने वाली निजी कंप्यूटर एजेंसी से जुड़े लोगों और बिचौलियों के ठिकानों पर भी तलाशी ली गई। ED का आरोप है कि परीक्षा की OMR उत्तर पुस्तिकाओं को आयोग की सुरक्षित हिरासत से बाहर ले जाकर उनमें हेरफेर किया गया। आरोप हैं कि कुछ OMR शीट के रोल नंबरों की जानकारी जुटाई गई और बाद में उत्तरों में बदलाव कर उन्हें दोबारा सील किया गया।


