Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की जगह मौत का इंजेक्शन देने की मांग खारिज की

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सुप्रीम कोर्ट ने कैंसर की दवाओं के रिटेल प्राइस और मैक्सिमम प्राइस के अंतर पर कड़ी टिप्पणी की है।

कहा-फिलहाल ऐसा कोई आधार नहीं है, जिसके कारण फांसी को असंवैधानिक घोषित किया जाए
Supreme Court, (आज समाज), नई दिल्ली: मृत्युदंड देने के तरीके को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा, फिलहाल ऐसा कोई आधार नहीं है, जिसके कारण फांसी को असंवैधानिक घोषित किया जाए।

इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने ने मौत की सजा देने के लिए फांसी की मौजूदा व्यवस्था खत्म करने की याचिका खारिज कर दी। याचिका में फांसी को कू्रर, अमानवीय और दर्दनाम बताया गया था। इसकी जगह जहरीले इंजेक्शन, गोली मारने जैसे चार वैकल्पिक तरीकों से मौत की सजा देने की मांग की गई थी।

याचिकाकर्ता ने फांसी को बताया था क्रूर तरीका

सीनियर अधिवक्ता ऋषि मल्होत्रा की ओर से दायर जनहित याचिका में दंड प्रक्रिया संहिता की पुरानी धारा 354(5), जिसे अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 393(5) के रूप में लागू किया गया है, की संवैधानिकता को चुनौती दी गई थी।

याचिकाकर्ता का तर्क था कि फांसी का तरीका अत्यधिक पीड़ादायक और अमानवीय हो सकता है। याचिका में संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और गरिमा के अधिकार का हवाला देते हुए मृत्युदंड को कम से कम पीड़ा वाले तरीके से लागू करने की मांग की गई थी।

केंद्र चाहे तो फांसी के तरीके की समीक्षा करा सकता है

वहीं, कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिका खारिज करने का मतलब यह नहीं है कि भविष्य में संवैधानिक समीक्षा का रास्ता बंद हो गया है। अगर ठोस वैज्ञानिक, मेडिकल या अनुभवजन्य सबूत सामने आते हैं, तो इस मुद्दे की दोबारा जांच की जा सकती है।

कोर्ट ने कहा, केंद्र सरकार विशेषज्ञों की समिति बनाकर मौजूदा फांसी की व्यवस्था की व्यापक समीक्षा कर सकती है। समिति यह जांच सकती है कि क्या कोई वैकल्पिक तरीका अनावश्यक पीड़ा कम करने और दोषी की गरिमा बनाए रखने में बेहतर है।

केंद्र सरकार इस विषय पर गंभीरता से विचार कर रही

सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने बताया था कि केंद्र सरकार इस विषय पर गंभीरता से विचार कर रही है और इसके लिए समिति गठित की गई है।

हालांकि, कैदियों को फांसी और लीथल इंजेक्शन जैसे विकल्पों में से चुनने का अधिकार देने के सुझाव को केंद्र ने व्यावहारिक रूप से संभव नहीं माना था। इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल मौजूदा व्यवस्था को बरकरार रखा है, लेकिन भविष्य में नए वैज्ञानिक और चिकित्सकीय प्रमाण सामने आने पर बदलाव की संभावनाओं को पूरी तरह बंद नहीं किया है।

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