भारत के 35 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के 713 जिलों में एक जिला एक उत्पाद (ODOP) योजना का हुआ अनुमोदन : केंद्र सरकार

आज समाज डिजिटल,नई दिल्‍ली: सांसद कार्तिक शर्मा ने ‘एक जिला, एक उत्पाद’ योजना को लागू करने वाले जिलों की संख्या के बारे में प्रश्‍न पूछा। इस पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा लिखित उत्तर में बताया कि 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी 766 जिलों में से, एक जिला एक उत्पाद (ODOP) को 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 713 जिलों के लिए अनुमोदित किया गया है, जो मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों (PMFME) योजना के प्रधान मंत्री औपचारिककरण’ के तहत है।

पश्चिम बंगाल राज्य जनवरी 2023 में इस योजना में भाग लेने के लिए सहमत हो गया है। ODOP को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सिफारिशों पर मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया है। पश्चिम बंगाल के जिलों के लिए ODOP के साथ-साथ नए 7 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में गठित जिलों की संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अनुशंसा नहीं की गई है।

देश भर में इंक्यूबेशन सेंटर और स्टार्टअप की संख्या कितनी है: सांसद कार्तिक शर्मा

वहीं सांसद कार्तिक शर्मा ने पूछा कि देश भर में स्थापित किए गए इंक्यूबेशन सेंटर और स्टार्टअप की संख्या कितनी है। इस पर मंत्रालय ने बताया कि MoFPI ने PMFME योजना के तहत 205.95 करोड़ के परिव्यय के साथ देश भर में 76 इन्क्यूबेशन केंद्रों को मंजूरी दी है, ताकि मूल्य श्रृंखला में क्षमता निर्माण, नए/नवीन उत्पाद विकास आदि के लिए मौजूदा/संभावित उद्यमियों को सहायता प्रदान की जा सके।

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