PM मोदी का बड़ा ऐलान, NEET पेपर लीक की फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी सुनवाई, दोषियों को जल्द मिलेगी सजा

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पीएम मोदी ने नीट पेपर लीक के दोषियों को सजा देने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का ऐलान किया है।

PM Modi on NEET Paper Leak: नीट पेपर लीक विवाद और छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा बयान दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पेपर लीक जैसे मामलों की सुनवाई तेजी से पूरी करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे, ताकि दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाई जा सके। उन्होंने साफ कहा कि देश के युवाओं का भविष्य सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है और परीक्षा व्यवस्था में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह घोषणा ऐसे समय में आई है जब दिल्ली के जंतर-मंतर पर NEET पेपर लीक मामले को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारी छात्र परीक्षा व्यवस्था में सुधार और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

PM ने कहा- दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया, “देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए, केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा। इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं कि संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए, सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों की श्रृंखला में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।”

पीएम ने पेपर लीक को बताया था घोर पाप

इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने NEET पेपर लीक मामले को गंभीर अपराध बताते हुए इसे घोर पाप बताया था। पीएम मोदी ने कहा था कि परीक्षा में पारदर्शिता बनाए रखना केवल सरकार की नहीं, बल्कि सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों से मिलकर काम करने की अपील की थी, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। एनडीए संसदीय दल की बैठक के बाद केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया था कि प्रधानमंत्री ने इस मामले में सख्त कार्रवाई की बात कही है।

फास्ट ट्रैक कोर्ट से क्या होगा फायदा?

सरकार का मानना है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने से पेपर लीक और परीक्षा में धोखाधड़ी से जुड़े मामलों की सुनवाई जल्द पूरी हो सकेगी। आमतौर पर ऐसे मामलों में जांच और कानूनी प्रक्रिया लंबी चलने के कारण फैसला आने में समय लग जाता है। तेज सुनवाई से दोषियों पर जल्द कार्रवाई हो सकेगी और छात्रों का भरोसा मजबूत होगा। इसके अलावा भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। पेपर लीक और परीक्षा में अनुचित तरीकों को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 लागू किया है। इस कानून के तहत सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक, नकल कराने और अनुचित साधनों के इस्तेमाल जैसी गतिविधियों पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है।

जंतर-मंतर पर जारी है CJP का प्रदर्शन

NEET पेपर लीक मामले को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) विरोध-प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारी परीक्षा प्रणाली में सुधार, पेपर लीक की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। इससे पहले संसद मार्च की कोशिश के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की स्थिति भी बनी थी। छात्रों और अभिभावकों की मांग है कि परीक्षा प्रक्रिया को और मजबूत बनाया जाए ताकि भविष्य में किसी भी छात्र के साथ अन्याय न हो।

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