Assembly Polls 2026, (आज समाज), नई दिल्ली: केरल विधानसभा चुनावों की तारीख जैसे-जैसे समीप आ रही है, तमाम राजनीतिक दलों की तैयारियों जोर-शोर से चल रही हैं। हमेशा की तरह सभी अपनी-अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। राज्य में अब तक सत्ता की चाबी अल्पसंख्यकों के हाथ रही है और इस बार भी यही स्थिति है। अल्पसंख्यकों का झुकाव जिस तरफ रहता है वही केरल का सुल्तान बनता है।
अल्पसंख्यक समुदाय के 45% वोट
दरअसल, राज्य में अल्पसंख्यक समुदाय (मुस्लिम और ईसाई) के 45% वोट हैं और ये समुदाय दर्जनों सीटों पर हार व जीत का फैसला करने की ताकत रखते हैं। यही वजह है कि हमेशा की तरह इस बार भी राज्य की राजनीति का गणित अल्पसंख्यक वोटों के इर्द-गिर्द घूम रहा है। फिलहाल राज्य का सियासी माहौल कई दिशाओं में बंटा नजर आ रहा है। मौजूदा समय में अल्पसंख्यक वोट बैंक पूरी तरह खामोश है और यही खामोशी किसी के लिए सत्ता की राह खोलेगी तो किसी के लिए ये हार की वजह बनेगी।
अगले सप्ताह 9 अप्रैल को होना है मतदान
प्रदेश की 140 सदस्यीय विधानसभा के चुनाव के लिए अगले सप्ताह 9 अप्रैल को मतदान होना है और परिणाम अगले महीने 4 मई को घोषित किए जाएंगे। पारंपरिक तौर पर कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन यूडीएफ केरल में अल्पसंख्यक वोटों का स्वाभाविक दावेदार माना जाता रहा है, लेकिन हाल के कुछ वर्षों में भाजपा और वामपंथियों की पैठ ने इस किले में दरारें डाल दी हैं।
पुर जोर कोशिश में जुटी है भाजपा
हालांकि पिछले अधिकतर चुनावों में मुख्य मुकाबला यूडीएफ और वामपंथी गठबंधन (एलडीएफ) के बीच ही होता रहा है लेकिन इस बार इन दो ध्रुवों की सियासी जंग में तीसरी ताकत भाजपा भी सत्ता की चाबी (अल्पसंख्यकों के वोट) को अपने पक्ष में करने की पुर जोर कोशिश में जुटी है। ईसाई और मुस्लिम समुदाय के लोगों का थोड़ा सा झुकाव भी बड़ी-बड़ी राजनीतिक हस्तियों के समीकरण बिगाड़ने का मादा रखता है।
18.40 प्रतिशत ईसाई समुदाय के लोग
राज्य की कुल जनसंख्या में लगभग 18.40 प्रतिशत ईसाई समुदाय के लोग हैं और ये मध्य केरल के इडुक्की, कोट्टायम व एर्नाकुलम में निर्णायक भूमिका में है। वहीं केरल की कुल जनसंख्या में 26.60 फीसदी मुस्लिम हैं और कासरगोड, मालाबार क्षेत्र के मलप्पुरम और कोझिकोड जैसे जिलों में इनका सबसे गहरा प्रभाव है। इस बार के चुनाव में राज्य के मौजूदा मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की अगुवाई वाला एलडीएफ खुद को अल्पसंख्यक हितों के सबसे बड़े रक्षक के तौर पर पेश कर रहा है।
नागरिकता संशोधन कानून जैसे राष्ट्रीय मुद्दे
लेफ्ट ने एनआरसी और नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) जैसे राष्ट्रीय मुद्दों पर कड़ा रुख अख्तियार कर मुस्लिम युवाओं व बुद्धिजीवियों के बीच अपनी जगह बनाई है। साथ ही, केरल कांग्रेस (मणि) को अपने साथ जोड़कर विजयन ने अन्य के साथ ईसाई गढ़ों में भी सेंध लगाने का प्रयास किया है। यूडीएफ के लिए इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) आज भी सबसे मजबूत स्तंभ है। इसके अलावा, जमात-ए-इस्लामी जैसे संगठनों का समर्थन भी यूडीएफ की ताकत बनता नजर आ रहा है। वहीं कांग्रेस ईसाई वोट बैंक को साधे रखने के लिए इस बार पेट और खेत की राजनीति का सहारा ले रही है।
भाजपा का ईसाई समुदाय पर पूरा फोकस
केरल में तीसरी ताकत बनने की जद्दोजहद में जुटी भाजपा का इस बार ईसाई समुदाय पर पूरा फोकस है। वह भूमि विवाद और लव जिहाद जैसे मुद्दों के जरिये मुस्लिम व ईसाई वर्गों के बीच बनी दूरी का लाभ उठाना चाहती है। प्रधानमंत्री मोदी की पादरियों तथा बिशपों से मुलाकातें व ‘स्नेह यात्रा’ जैसी मुहिम इसी रणनीति का हिस्सा हैं। हालांकि, पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर की हिंसा व देश के अन्य हिस्सों में मौजूद ईसाई मिशनरियों पर होने वाले हमलों की वारदातें भाजपा की राह में बड़ा रोड़ा बनकर उभरी हैं। हालांकि केरल का सुल्तान कौन बनेगा, ये चार मई के नतीजे ही साफ करेंगे।
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