रोहतक (सोनू भारद्वाज)।सरकार ने कोरोना काल में अपनी जान गवां चुके नगर पालिका और नगर निगम के सफाई कर्मचारियों को 50 लाख रुपये देने का एलान किया था, लेकिन अब सरकार उस वादे से मुकर रही है, यह आरोप लगाते हुए नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश शास्त्री ने 27 अगस्त को प्रदेश के सभी नगर निगम, नगर पालिका व नगर परिषद के कर्मचारियो द्वारा हड़ताल करने का ऐलान कर दिया है। उनका आरोप है कि उनके विभाग के मंत्री जो कभी खुद को हमारा वकील बताते थे, आज उनसे बातचीत करने को भी तैयार नहीं हैं।
प्रदेश अध्यक्ष नरेश शास्त्री का कहना है कि 25 अप्रैल और 17 अगस्त 2020 में शहरी स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज के साथ विभिन्न मांगों को लेकर हुए समझौते को लागू नहीं किया जा रहा है। जिसमें हरियाणा सरकार ने नगर पालिका नगर परिषद व निगम के कर्मचारियों की कोरोना के चलते हुई मौत को लेकर ऐलान किया था कि ऐसे कर्मचारियों को 50 लाख रुपए विशेष आर्थिक सहायता दी जाएगी। यही नहीं 4000 जोखिम भत्ता देने का भी एलान हुआ था। लेकिन उसे लागू नहीं किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि ठेके पर लगे सफाई कर्मचारी, सीवरमैन फायर मैन तथा थर्ड व फोर्थ क्लास के कर्मचारियों को रोल पर करने की मांग भी स्वीकार की गई थी। जो खाली पड़े पद हैं उन पर पक्की भर्ती करने को लेकर भी समझौता हुआ था। लेकिन अब सरकार वादा खिलाफी पर उतर आई है। आज तो स्थिति यह है कि जो मंत्री उन्हें यह आश्वासन देते थे कि वह इन कर्मचारियों के वकील हैं, वे अब उनसे बात करने के लिए भी तैयार नहीं। इसलिए अब यह कर्मचारी किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं है और जब तक यह समझौते लागू नहीं होंगे, एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। जिसकी पहली शुरूआत 27 अगस्त को होगी जब प्रदेश के निगम, पालिका व परिषद के 40000 कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएंगे।
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