इंडिया न्यूज़, नई दिल्ली | Mp Kartik Sharma said on world stage : रवांडा गणराज्य की संसद अंतर-संसदीय संघ (आईपीयू) की 145वीं विधानसभा की मेजबानी कर रही है। मंगलवार 11 अक्टूबर से शुरू हुई यह बैठक शनिवार 15 अक्टूबर 2022 तक चलेगी। इस बैठक में भारत सहित 120 आईपीयू सदस्य संसदों के एक हजार से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं, जिसमें 60 राष्ट्रपति और उपाध्यक्ष शामिल हैं। भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए शुक्रवार को, सांसद कार्तिक शर्मा ने “बाल अधिकारों” के मुद्दे पर बात की।
18 वर्ष से कम आयु के बच्चे भारत की जनसंख्या का 39 प्रतिशत
संसद में अपने सम्बोधन की शुरूआत करते हुए कार्तिक शर्मा ने कहा “बच्चे किसी भी देश की प्रमुख संपत्ति होते हैं। बच्चों का विकास समाज के समग्र विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे भारत की जनसंख्या का 39 प्रतिशत हैं। वे न केवल भारत के भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं बल्कि भारत के वर्तमान को सुरक्षित करने के अभिन्न अंग हैं। भारत का संविधान सरकार को बच्चों के अधिकारों और कल्याण को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक प्रावधान करने के लिए बाध्य करता है।
इसके अलावा, भारत की नीतियों में अधिक बाल जवाबदेही को बढ़ावा देने की आवश्यकता की मान्यता हमारी राष्ट्रीय बच्चों की नीति (2013), बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (2016) और नई शिक्षा नीति (2020) में भी परिलक्षित होती है।”
उन्होंने आगे कहा “हमारी बाल विकास योजनाओं की समीक्षा करते समय हमारी नीति और वित्तीय विवरणों में कमजोर बच्चों, जैसे सड़क पर रहने वाले बच्चों, अनाथों, बाल श्रमिकों, प्रवासी बच्चों आदि पर ध्यान देना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। COVID-19 के विनाशकारी प्रभाव ने बच्चों के जोखिम और कमजोरियों को और बढ़ा दिया है और इसलिए, पर्याप्त आवंटन और बच्चों पर खर्च में वृद्धि के साथ-साथ संबंधित कल्याणकारी उपाय महत्वपूर्ण होंगे।”
बच्चों के मूल अधिकारों को प्रदान करने की दिशा में भारत सरकार समर्पित
यूएनसीआरसी और सीईडीएडब्ल्यू के बारे में कार्तिक शर्मा ने कहा “भारत सुरक्षा और सम्मान के लिए सभी बच्चों के अधिकारों से संबंधित अंतरराष्ट्रीय उपकरणों और निर्णयों की एक विस्तृत श्रृंखला का समर्थन करता है। हम बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (यूएनसीआरसी) और महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन (सीईडीएडब्ल्यू) के एक पक्ष हैं।
हमने बाल श्रम के सबसे बुरे स्वरूपों, 1999 पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) कन्वेंशन नंबर 182 की भी पुष्टि की है और देश में बाल श्रम के सबसे खराब रूपों के निषेध और उन्मूलन को सुरक्षित करने के लिए प्रभावी उपाय कर रहे हैं। इसके अलावा कई अन्य योजनाएं बच्चों के कल्याण को सुरक्षित करने और उनके मूल अधिकारों को प्रदान करने की दिशा में हमारी सरकार के समर्पित प्रयासों को दर्शाती हैं।”
भारतीय संसद ने कई कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई
बच्चों के कल्याण और पूर्ण विकास के लिए भारतीय संविधान में मौजूद कानूनों के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा “भारतीय संसद ने बच्चों के कल्याण और पूर्ण विकास के लिए कई कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बाल श्रम (निषेध और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016; किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015; यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012; बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009; बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 और गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (पीसीपीएनडीटी) अधिनियम 1994 भारत की संसद की कुछ प्रमुख पहल हैं, जो लाभ में बच्चों के हितों की रक्षा के लिए हैं।
इसके अलावा, हमारे सांसद सरकार का ध्यान आर्कषित करने के लिए प्रश्नों और अन्य प्रक्रियात्मक उपकरणों के माध्यम से बच्चों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं, विशेष रूप से उनके स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, मनोरंजन और शोषण और दुर्व्यवहार से सुरक्षा से संबंधित समस्याओं को उठाते रहे हैं।”
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