Money Laundering: ईडी ने बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट 

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Money Laundering: प्रवर्तन निदेशालय ने बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट 
  • कंपनी की 37.6 करोड़ रुपए मूल्य की 43 संपत्तियां भी कुर्क

ED Filed Chargesheet Against Robert Vadra, (आज समाज), नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कारोबारी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी रॉबर्ट वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ धन शोधन के एक मामले में चार्जशीट  दायर की है। यह पहली बार है जब किसी जांच एजेंसी ने 56 वर्षीय वाड्रा के खिलाफ किसी आपराधिक मामले में अभियोजन शिकायत दर्ज की है। ईडी ने वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड की 37.6 करोड़ रुपए मूल्य की 43 संपत्तियां भी कुर्क की हैं।

अप्रैल में लगातार तीन दिन तक की थी पूछताछ 

सूत्रों ने बताया कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत वाड्रा और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ यहां एक स्थानीय अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया है। जांच एजेंसी ने अप्रैल में लगातार तीन दिनों तक वाड्रा से पूछताछ की थी।

मामला हरियाणा के गुरुग्राम स्थित मानेसर-शिकोहपुर (अब सेक्टर 83) में स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी द्वारा फरवरी 2008 में किए गए एक ज़मीन सौदे से जुड़ा है, जिसके पूर्व निदेशक वाड्रा थे। कंपनी ने शिकोहपुर में ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज़ से 7.5 करोड़ रुपए में 3.5 एकड़ ज़मीन खरीदी थी।

वाड्रा ने हमेशा किसी गलत काम से इनकार किया 

रॉबर्ट वाड्रा ने हमेशा किसी भी गलत काम से इनकार किया है और कहा है कि यह मामला उनके और उनके परिवार, जिसमें पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी शामिल हैं, के खिलाफ एक राजनीतिक प्रतिशोध है। ईडी वाड्रा के खिलाफ दो अन्य मामलों में भी जांच कर रही है, जिनमें ब्रिटेन स्थित हथियार सलाहकार संजय भंडारी के खिलाफ मामला और राजस्थान के बीकानेर में एक भूमि सौदा शामिल है।

खेमका ने 2012 में  रद्द कर दी थी संपत्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया 

मामला तब प्रकाश में आया था जब हरियाणा कैडर के आईएएस अधिकारी अशोक खेमका ने अक्टूबर 2012 में संपत्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया को रद्द कर दिया था। इसके बाद  खेमका का 57 बार तबादला हुआ है। स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने  शिकोहपुर में 2008 में, लगभग तीन एकड़ ज़मीन 7.5 करोड़ रुपए में खरीदी थी।  हरियाणा के नगर नियोजन विभाग ने बाद में, इस ज़मीन के 2.71 एकड़ हिस्से पर एक व्यावसायिक कॉलोनी स्थापित करने के लिए आशय पत्र जारी किया।

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