Aaj Samaj, (आज समाज),Legally News,दिल्ली :
1. आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ दाखिल याचीका सुप्रीम कोर्ट 8 मई को सुनवाई करेगा,जी कृष्णैया की पत्नी उमा ने दाखिल की है याचिका
बिहार के पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया पत्नी उमा कृष्णैया की याचीका पर सुप्रीम कोर्ट 8 मई को सुनवाई करेगा। सोमवार को उमा कृष्णैया के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से जल्द सुनवाई की गुहार लगाई। जिसपर मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि वो 8 मई को याचीका पर सुनवाई करेंगे।
दरसअलगोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की पत्नी उमा कृष्णैया ने आनंद मोहन को फिर से जेल भेजने की मांग की है। उमा कृष्णैया ने बिहार सरकार के उस नोटिफिकेशन को भी रद्द करने की मांग की है जिसका हवाला देते हुए आनंद मोहन सहित नौ अन्य को रिहा किया गया है।
आनंद मोहन की रिहाई के बाद ही उमा ने रिहा करना गलत फैसला है। उन्होंने उसी समय सीएम नितीश कुमार सहित राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से भी आनंदमोहन की रिहाई का विरोध किया था।
आनंद मोहन की रिहाई पर जी कृष्णैया की बेटी पद्मा ने भी कहा है कि आनंद मोहन सिंह का आज जेल से छूटना हमारे लिए बहुत दुख की बात है। यह सिर्फ एक परिवार के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए अन्याय है।
आंध्र प्रदेश के आईएएस एसोसिएशन ने भी गोपालगंज के पूर्व जिलाधिकारी जी कृष्णैया की हत्या के दोषियों की रिहाई पर आपत्ति जताई है और बिहार सरकार से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की है। बिहार की नीतीश सरकार ने नियम में बदलाव करआनंद मोहन के साथ एक दर्जन जेलों में बंद 27 बंदियों को मुक्त करने का आदेश जारी किया गया था।
2. आपसी सुलह के आसार खत्म होने के आधार पर सुप्रीम कोर्ट तलाक करेगा मंजूर, पति-पत्नी को नही करना होगा अब 6 महीने का इंतजार
सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने सोमवार को तलाक को लेकर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा अगर पति-पत्नी का रिश्ता इतना खराब हो चुका है कि अब सुलह की गुंजाइश ही न बची हो, तो कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत तलाक को मंजूरी दे सकता है। इसके लिए 6 महीने का इंतजार अनिवार्य नहीं होगा। पांच जजों के संविधान पीठ के फैसले के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसी शादियों को भंग करने का अधिकार है। ऐसे में तलाक के लिए कानून द्वारा तय की गई छह महीने की अवधि माफ की जा सकती है ।ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले तय की गई गाइडलाइन के अधीन होगा।
पांच जजों की संविधान पीठ में जस्टिस एसके कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस एएस ओक, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस जेके माहेश्वरी थे।
संविधान पीठ ने 29 सितंबर, 2022 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने अपना आदेश सुरक्षित रखते हुए कहा था कि सामाजिक बदलाव में ‘थोड़ा समय’ लगता है और कभी-कभी कानून लाना आसान होता है, लेकिन समाज को इसके साथ बदलने के लिए राजी करना बहुत मुश्किल होता है।
3.भारत मध्यस्थता और विवाद समाधान के लिए पसंदीदा स्थान बन रहा है- जस्टिस सूर्यकांत*
सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि भारत में मध्यस्थता का दायरा विकसित हो रहा है, जिससे यह मध्यस्थता और विवाद समाधान के लिए पसंदीदा स्थान बनता जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि मध्यस्थता के लिए एक स्थायी वातावरण स्थापित करने से आगे के व्यवसायों को आमंत्रित किया जा सकेगा और विदेशी व्यवसायों के साथ एक भरोसेमंद संबंध बनाया जा सकेगा।
दिल्ली उच्च न्यायालय में, भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) रोहतक द्वारा आयोजित मध्यस्थता और विवाद समाधान पर एक संयुक्त सम्मेलन में बोलते हुए, न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि मध्यस्थता विदेशी व्यवसायों को भारतीय बाजार में प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहित करती है और विवादों के सुचारू समाधान का वादा करती है। एक प्रेस विज्ञप्ति में न्यायमूर्ति कांत के हवाले से कहा गया है, “भारत में स्थितियों में सुधार हो रहा है और मध्यस्थता का दायरा विकसित हो रहा है, जिससे देश मध्यस्थता और विवाद समाधान के लिए एक पसंदीदा स्थान बन गया है।”
न्यायमूर्ति कांत ने सुझाव दिया कि भारत में संस्थागत मध्यस्थता को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और यह सक्षम विशेषज्ञता के साथ अधिक गतिशील और विशिष्ट होगी।
इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों और उद्योग के नेताओं की भागीदारी के साथ “वाणिज्यिक मध्यस्थता में सर्वोत्तम प्रथाओं पर चर्चा” और “सकारात्मक कारोबारी माहौल बनाने के लिए कुशल और प्रभावी विवाद समाधान” विषयों पर पैनल चर्चा भी हुई।
दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा ने कहा कि मध्यस्थता अपने विवादों के लिए व्यवसायों के लिए एक लाभकारी वातावरण बनाती है और यह बढ़ता रहेगा।
उन्होंने कहा कि अभी मध्यस्थता में सबसे महत्वपूर्ण बात एक समय सीमा है। आईआईएम रोहतक के निदेशक प्रोफेसर धीरज शर्मा ने कहा, “पैसे की भारी बर्बादी को बचाने के लिए मध्यस्थता महत्वपूर्ण है और सकारात्मक श्रम शक्ति की कमी है जो मध्यस्थता के लिए नहीं जाने के साथ आती है।” उन्होंने आगे कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि अच्छी मध्यस्थता और विवाद समाधान अनुकूल कारोबारी माहौल बनाने के लिए फाउंटेनहेड हो क्योंकि कोई 5 बिलियन डॉलर का उद्योग बनने की ओर बढ़ता है।
4. PMLA की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली छत्तीसगढ़ सरकार की याचिका पर सुनवाई स्थगित*
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को (पीएमएलए) धन शोधन निवारण अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली छत्तीसगढ़ सरकार की याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश की पीठ ने राज्य द्वारा स्थगन के लिए एक पत्र दिए जाने के बाद मामले को अगस्त तक के लिए टाल दिया। मामले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू पेश हुए।
छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि गैर-भाजपा राज्य सरकारों के सामान्य कामकाज को ‘धमकाने’, ‘परेशान’ करने और ‘परेशान’ करने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है।
भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत कानून को चुनौती देते हुए मूल मुकदमा दायर किया, जो किसी राज्य को केंद्र या किसी अन्य राज्य के साथ विवाद के मामलों में सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार देता है।
मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और इसके प्रावधानों को चुनौती देने वाला छत्तीसगढ़ पहला राज्य बन गया है। इससे पहले, निजी व्यक्तियों और पार्टियों ने विभिन्न आधारों पर कानून को चुनौती दी थी, लेकिन इसकी वैधता को पिछले साल शीर्ष अदालत की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने बरकरार रखा था। सूट में कहा गया है कि राज्य सरकार को उसके अधिकारियों और राज्य के निवासियों की ओर से कई शिकायतें मिल रही हैं कि प्रवर्तन निदेशालय जांच की आड़ में उन्हें “यातना, गाली और मारपीट” कर रहा है।
शक्तियों के इस “जबरदस्त और अत्यधिक दुरुपयोग” के कारण, छत्तीसगढ़ को अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, यह कहा। “यह बताना अनिवार्य है कि यह पहला अवसर नहीं है जब ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने एक अवैध कार्यप्रणाली का सहारा लिया है। कई मौकों पर, विभिन्न राज्यों के संबंध में दृष्टिकोण नियोजित किया गया है जो एक के विपरीत राजनीतिक रुख रखते हैं। केंद्र में शक्ति।
इसमें कहा गया है, “इस तरह का आचरण एक गंभीर दुरूपयोग और सत्ता का मनमाना उपयोग है, जो संवैधानिक शासनादेश के खिलाफ है। जांच एजेंसियों से पूरी तरह से स्वतंत्र और अप्रभावित होने की उम्मीद की जाती है।”
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ को पहले छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी और अधिवक्ता सुमीर सोढ़ी ने कहा था कि यह मुद्दा संवैधानिक महत्व का है और इस पर तत्काल सुनवाई की आवश्यकता है। सोढ़ी के माध्यम से दायर मुकदमे में कहा गया है, “मौजूदा मामला इस बात का एक आदर्श उदाहरण है कि कैसे छत्तीसगढ़ राज्य में विपक्षी सरकार के सामान्य कामकाज को डराने, परेशान करने और परेशान करने के लिए सत्ता में बैठे लोगों द्वारा केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है।” .
यह भी कहा गया कि छत्तीसगढ़ राज्य और भारत की संघीय सरकार, कर्नाटक राज्य और निदेशालय के बीच उत्पन्न हुए विवाद को देखते हुए संविधान के अनुच्छेद 131 के आधार पर दिए गए अपने मूल अधिकार क्षेत्र के तहत अदालत के हस्तक्षेप की मांग कर रहा है।
छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा, “उक्त जांच के परिणामस्वरूप राज्य सरकार के विभिन्न विभागों और कार्यालयों में अंधाधुंध सर्वेक्षण और छापे मारे गए और राज्य के अधिकारियों की गिरफ्तारी हुई।” प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के प्रावधानों का जिक्र करते हुए इसने कहा कि एक आपराधिक जांच प्रक्रिया को खुलेपन, पारदर्शिता और स्थापित कानूनी प्रक्रियाओं के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए।
इसने कहा कि 2015, 2016, 2018 और 2019 के वित्त अधिनियमों के माध्यम से धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों में कुछ संशोधन किए गए हैं। विधायी शक्ति, संविधान के अनुच्छेद 110(1) का उल्लंघन।
5.धार्मिक नाम-अर्थ और प्रतीकों का राजनीतिक उपयोग रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में डाली गई याचिका वापस!*
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को राजनीतिक दलों को धार्मिक अर्थों के साथ नामों और प्रतीकों का उपयोग करने से रोकने की मांग वाली याचिका को वापस लेने की अनुमति दी।
जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस अहसनउद्दीन अमानुल्लाह की पीठ उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष सैयद वसीम रिजवी (जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी ) द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
याचिका में न केवल राजनीतिक दलों द्वारा धार्मिक नामों और प्रतीकों का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है, बल्कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के कुछ प्रावधानों को सख्ती से लागू करने की भी मांग की गई है, जो नागरिकों के विभिन्न वर्गों के बीच मतदाताओं को लुभाने और शत्रुता या घृणा की भावनाओं को बढ़ावा देने पर रोक लगाता है। धर्म का आधार।
शीर्ष अदालत की एक बेंच ने सितंबर 2022 में इस मामले में नोटिस जारी कर भारत के चुनाव आयोग से जवाब दाखिल करने को कहा था। अपने जवाबी हलफनामे में, आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में कोई स्पष्ट वैधानिक प्रावधान नहीं था जो धार्मिक अर्थों के साथ राजनीतिक दलों के पंजीकरण पर रोक लगाता हो।
पिछली सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि दो मान्यता प्राप्त राज्य पार्टियों के नाम में ‘मुस्लिम’ शब्द है। उन्होंने बताया कि कुछ राजनीतिक दलों के आधिकारिक झंडों में एक अर्धचंद्र और तारे दिखाई देते हैं। उनके अनुसार, याचिका में धार्मिक नामों वाले कई अन्य दलों का नाम है। याचिकाकर्ता ने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के हस्तक्षेप की मांग की थी।
हालांकि, आईयूएमएल का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने दूसरे दिन तर्क दिया कि याचिकाकर्ता चुनिंदा पार्टियों को पक्षकार बना रहा था। “याचिकाकर्ता यहाँ चयनात्मक हो रहा है,” उन्होंने पीठ से कहा। याचिकाकर्ता केवल IUML पर ध्यान क्यों केंद्रित कर रहा है जब सुप्रीम कोर्ट ने उन ‘पार्टियों’ के नामों का अनुरोध किया जिन्हें वह पक्षकार बनाना चाहता था? शिवसेना और शिरोमणि अकाली दल के बारे में क्या?”
इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने अनुरोध किया कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को मामले में प्रतिवादी के रूप में जोड़ा जाए क्योंकि इसका प्रतीक कमल एक “धार्मिक प्रतीक” था।
एआईएमआईएम का प्रतिनिधित्व करने वाले वेणुगोपाल ने कहा कि इसी राहत की मांग वाली एक याचिका वर्तमान में उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है। उन्होंने यह भी दावा किया कि याचिकाकर्ता ‘चयनात्मक दृष्टिकोण’ अपना रहा था।
जनवरी की सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को “चयनात्मक” नहीं होने के लिए कहा और उसे याद दिलाया कि उसे “सभी के लिए निष्पक्ष” और “धर्मनिरपेक्ष” होना चाहिए और इस आरोप के लिए जगह नहीं छोड़नी चाहिए कि केवल एक समुदाय को लक्षित किया गया था।
6.बायजू- शाहरुख खान के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत, शिकायतकर्ता को फीस वापसी के साथ मुआवजा देने के कोर्ट के आदेश.
एक महिला की शिकायत पर, मध्य प्रदेश की एक जिला उपभोक्ता अदालत ने बायजू के प्रबंधक और उसके प्रमोटर, बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान को कथित “धोखाधड़ीपूर्ण व्यवहार” और “अनुचित व्यापार” के लिए नोटिस जारी किया और उन्हें राशि लौटाने का आदेश दिया। अदालत ने यह भी कहा कि प्रमोटर और बायजू के प्रबंधक फीस के साथ-साथ शिकायत कर्ता को मुआवजा भी दें।
महिला ने शिकायत की कि उसे 2021 में IAS की तैयारी के लिए बायजू की कोचिंग (पाठ्यक्रम) में दाखिला लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया और फीस के रूप में 1.8 लाख रुपये का भुगतान किया गया, लेकिन उसे कोई कोचिंग सुविधा प्रदान नहीं की गई।
उसने दावा किया कि शुल्क वापसी के आश्वासन के बावजूद शुल्क राशि वापस नहीं की गई। इसके बाद, महिला ने एक शिकायत दर्ज कराई जिसमें आरोप लगाया गया कि विरोधी पक्षों की ओर से झूठे और भ्रामक ऑनलाइन विज्ञापन देकर उसे बायजू की कोचिंग (पाठ्यक्रम) में दाखिला लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया।
शिकायतकर्ता ने उत्तरदाताओं में से एक के रूप में शाहरुख खान का नाम लिया, दावा किया कि उसने 13 जनवरी, 2021 को प्रकाशित एक विज्ञापन से प्रभावित होकर संघ लोक सेवा आयोग की नागरिक परीक्षाओं की तैयारी के लिए फर्म के कोचिंग कोर्स में दाखिला लिया।
इंदौर जिला उपभोक्ता अदालत ने आदेश दिया कि परिवादी द्वारा भुगतान की गई राशि वापस की जाए। “2021 में प्रवेश के समय शिकायतकर्ता प्रियंका दीक्षित द्वारा जमा की गई फीस में 1.08 लाख रुपये 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ लौटाए जाने चाहिए, जबकि 5,000 रुपये मुकदमेबाजी लागत के रूप में और 50,000 रुपये वित्तीय और मानसिक पीड़ा के मुआवजे के रूप में दिए जाने चाहिए, “अदालत ने अपने आदेश में कहा।
अदालत ने यह भी आदेश दिया कि दीक्षित को बायजू के स्थानीय प्रबंधक और अभिनेता खान द्वारा “संयुक्त रूप से या अलग-अलग” राशि का भुगतान किया जाए। आदेश की प्रति में कहा गया है, “चूंकि प्रतिवादी (बायजू के प्रबंधक और अभिनेता शाहरुख खान) मामले में नोटिस दिए जाने के बाद भी अनुपस्थित रहे और उनकी ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया, इसलिए उनके खिलाफ एकतरफा कार्रवाई की गई।”
दीक्षित के वकील सुरेश कांगा ने कहा कि अदालत ने बायजू के इंदौर स्थित प्रबंधक और अभिनेता शाहरुख खान को नोटिस जारी कर 30 दिनों के भीतर आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है।
यह भी पढ़ें : Labour Day: मजदूर दिवस पर हुडा पार्क महेंद्रगढ़ के बाहर प्याऊ स्थापित
यह भी पढ़ें : Scholarship Scheme: डॉ. बीआर अम्बेडकर मेधावी संशोधित छात्रवृति योजना
Connect With Us: Twitter Facebook
SHARE
