Aaj Samaj (आज समाज),Legal News 08 July 2023,नई दिल्ली :
केरल उच्च न्यायालय ने उत्पीड़न का आरोप लगाने वाले समलैंगिक जोड़े को पुलिस सुरक्षा प्रदान की
केरल उच्च न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश पारित कर एक समलैंगिक जोड़े को पुलिस सुरक्षा प्रदान की है, जिन्होंने अपने माता-पिता और सहयोगियों से उत्पीड़न और धमकियों का सामना करने का दावा किया था।
सुरेशकुमार और न्यायमूर्ति शोबा अन्नम्मा ईपेन ने एक महिला सुमैया द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को खारिज कर दिया, जिसने अपने समलैंगिक साथी अफीफा को उसके परिवार की हिरासत से रिहा करने की मांग की थी।
एकल-न्यायाधीश न्यायमूर्ति पी.वी. कुन्हिकृष्णन ने पुलिस को जोड़े को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश देते हुए राज्य पुलिस के संबंधित अधिकारियों और अफीफा के माता-पिता को भी नोटिस जारी किया।
पिछली बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में, डिविजन बेंच ने अफीफा के अपने माता-पिता के साथ रहने की इच्छा व्यक्त करने वाले बयान पर ध्यान देने के बाद मामले को बंद कर दिया था।
याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत नई याचिका में, उन्होंने इस आधार पर पुलिस सुरक्षा का अनुरोध किया कि अफीफा के माता-पिता और उनके सहयोगी अभी भी उन्हें अलग करने का प्रयास कर रहे थे।
पहले की याचिका में सुमैया ने आरोप लगाया था कि वह और अफीफा अपने शुरुआती स्कूल के दिनों से ही करीबी दोस्त थीं और 12वीं कक्षा के दौरान उन्हें प्यार हो गया था। वे निचली अदालत की मंजूरी से कुछ समय से साथ रह रहे थे। हालाँकि, अफ़ीफ़ा के माता-पिता और भाई उसे जबरदस्ती ले गए।
हालाँकि, पिछली सुनवाई में, अफ़ीफ़ा ने अदालत को सूचित किया कि वह याचिकाकर्ता के साथ कुछ समय तक रही थी, लेकिन अब वह इस रिश्ते को जारी नहीं रखना चाहती है और अपनी पसंद से अपने माता-पिता के साथ रह रही है।
लेकिन नवीनतम याचिका में, यह दावा किया गया कि अफीफा अत्यधिक नशे में होने के कारण पहले स्थिति का सटीक विवरण देने में असमर्थ थी।
*पाकिस्तान: इस्तेहकाम-ए-पाकिस्तान पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को भंग करने की मांग की
इस्तेहकाम-ए-पाकिस्तान पार्टी (आईपीपी) के एक वरिष्ठ नेता ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इमरान खान के नेतृत्व वाली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को भंग करने की मांग की हैं। याचिकाकर्ता अवन चौधरी ने दावा किया कि पीटीआई अध्यक्ष इमरान खान राज्य संस्थानों, न्यायपालिका, सेना और उसके प्रतिष्ठानों पर हमलों में शामिल थे और बुनियादी मानवाधिकारों और संविधान का उल्लंघन किया था। याचिका में इमरान खान और पार्टी अध्यक्ष को प्रतिवादी बनाया गया है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इसके अलावा, प्रधान मंत्री शहबाज शरीफ, रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ और कानून और आंतरिक मंत्रालय और अन्य को भी मामले में प्रतिवादी बनाया गया था।
याचिका में कहा गया, “पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, उसके अध्यक्ष, पदाधिकारियों के कृत्य, न्यायपालिका, रक्षा पर हमला करने वाले उनके नफरत भरे भाषण, सार्वजनिक संपत्तियों को जलाना और लूटना आदि पूरी तरह से असंवैधानिक हैं…।”
इसके अलावा, याचिका में 9 मई की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा गया कि पीटीआई समर्थकों ने राज्य संस्थानों के खिलाफ साजिश रची, कोर कमांडर के घर को जला दिया और पूरे देश में राज्य संपत्तियों को लूट लिया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि पीटीआई प्रमुख और उनकी पार्टी ने संस्थानों पर हमला करके और देश और उसके संस्थानों की अखंडता और गरिमा के खिलाफ नफरत भरे भाषण देकर समाज के ताने-बाने को नष्ट कर दिया।
चौधरी ने कहा कि लोकतंत्र की अवधारणा और सरकार के संसदीय स्वरूप को चुनाव अधिनियम में शामिल किया गया था, लेकिन पीटीआई ने उस अवधारणा और अधिनियम का उल्लंघन किया।
“यह जरूरी है कि चुनाव अधिनियम, 2017 के अनुच्छेद 212 के संदर्भ में, तहरीक-ए-इंसाफ (प्रतिवादी नंबर 4) को भंग कर दिया जाना चाहिए क्योंकि यह पार्टी ऐसे तरीके से काम कर रही है जो पाकिस्तान की अखंडता और संप्रभुता के लिए हानिकारक है।
*ऑनलाइन गेमिंग के संबंध में आईटी संशोधन नियम 2023 के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल
ऑनलाइन गेमिंग के संबंध में सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) संशोधन नियम, 2023 की संवैधानिक और विधायी वैधता को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है।
न्यायमूर्ति सतीश चंदर शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ ने मामले में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) चेतन शर्मा से राय मांगी और मामले को 13 जुलाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया। याचिका एक गैर सरकारी संगठन सोशल ऑर्गनाइजेशन फॉर क्रिएटिंग ह्यूमैनिटी द्वारा दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि न केवल ऑनलाइन गेम और जुए या सट्टेबाजी गतिविधियों का प्रभावी नियंत्रण और विनियमन होना चाहिए, बल्कि ऐसे नियामक उपायों के लिए एक प्रभावी तंत्र भी होना चाहिए और यह संविधान और अन्य विधायी प्रावधानों के तहत दी गई शक्तियों के चारों कोनों के अनुरूप होना चाहिए।
याचिका में कहा गया है कि शिकायत निवारण और नोडल अधिकारियों की नियुक्ति, स्व-नियामक निकाय (एसआरबी) का पंजीकरण और सदस्यता लेना, और इन एसआरबी को ऑनलाइन वास्तविक धन गेम की कुछ श्रेणियों को अनुमत ऑनलाइन गेम आदि के रूप में प्रमाणित करने का काम सौंपा गया है। याचिका में कहा गया है कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म और ऐप्स स्पष्ट रूप से मध्यस्थों की श्रेणी में नहीं आते हैं जैसा कि आईटी अधिनियम की धारा 79(2) के तहत माना गया है। ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म सक्रिय रूप से अपनी वेबसाइटों/ऐप्स पर ट्रांसमिशन जानकारी का चयन और संशोधन करते हैं क्योंकि वे ऑनलाइन गेम की सामग्री, होस्ट किए जाने वाले गेम की प्रकृति और श्रेणी, खेले जाने वाले दांव और गेम के नियम और उपयोगकर्ता का निर्णय लेते हैं। आईटी संशोधन नियम 2023 केंद्र सरकार की विधायी क्षमता से परे हैं। याचिका में कहा गया है कि भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 34 स्पष्ट रूप से और स्पष्ट रूप से राज्य विधानसभाओं को ‘जुआ और सट्टेबाजी’ के विषय पर कानून बनाने की शक्ति देती है।
जुए और सट्टेबाजी पर कानून बनाने की शक्ति ऑनलाइन जुए और सट्टेबाजी सहित सभी प्रकार के जुए और सट्टेबाजी तक फैली हुई है।
* गुजरात हाई कोर्ट ने राज्यव्यापी ई-चालान से निपटने के लिए वर्चुअल ट्रैफिक कोर्ट नामित किया
गुजरात उच्च न्यायालय ने राज्य भर में स्थित न्यायिक मजिस्ट्रेटों की 20 अदालतों को वर्चुअल ट्रैफिक कोर्ट के रूप में नामित किया है, जो गुजरात में कहीं से भी होने वाले ट्रैफिक ई-चालान को संभालेंगे।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश आशीष जे.देसाई ने एक परिपत्र जारी कर निर्देश दिया हैं। सर्कुलर में कहा गया है कि गुजरात सरकार को एक सिफारिश भेजी गई थी, जिसमें राज्य के विभिन्न हिस्सों में स्थित न्यायिक मजिस्ट्रेटों की कई अदालतों को वर्चुअल ट्रैफिक कोर्ट के रूप में कार्य करने का प्रस्ताव दिया गया था। जवाब में, सरकार ने अहमदाबाद में मौजूदा एक के अलावा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के 20 न्यायालयों को आधिकारिक तौर पर अधिसूचित किया है।
सर्कुलर के अनुसार, राज्य भर में फैले इन 20 वर्चुअल ट्रैफिक कोर्ट के लॉन्च से ट्रैफिक ई-चालान के प्रसंस्करण में तेजी आएगी, क्योंकि उन पर अन्य लंबित मामलों का बोझ अपेक्षाकृत कम है। सर्कुलर में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की ई-समिति द्वारा कार्यान्वयन के अनुरूप, वर्चुअल कोर्ट द्वारा पेश किए जाने वाले दूरस्थ मोड के कामकाज के लाभों पर भी जोर दिया गया, जिससे न्यायिक संसाधनों का अधिक कुशल उपयोग संभव हो सके।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के निर्देशों के तहत, उच्च न्यायालय का आईटी सेल वर्चुअल ट्रैफिक कोर्ट सर्वर द्वारा प्राप्त दैनिक ट्रैफिक ई-चालान को इन 20 न्यायालयों को आवंटित करेगा। इसके बाद संबंधित वर्चुअल ट्रैफिक अदालतें अपने निर्धारित स्थानों से जुर्माना/जुर्माना राशि का फैसला करने के लिए आगे बढ़ेंगी। हालाँकि, यदि कोई ट्रैफ़िक उल्लंघनकर्ता ई-चालान का विरोध करना चुनता है, तो मामला स्वचालित रूप से उस क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय में स्थानांतरित हो जाएगा जहां उल्लंघन हुआ था।
इस महत्वपूर्ण कदम का उद्देश्य भौगोलिक बाधाओं को दूर करना और सभी हितधारकों को न्याय की त्वरित पहुंच और वितरण प्रदान करना है। परिपत्र में उल्लेख किया गया है कि कम बोझ वाले न्यायालयों के बीच न्यायिक कार्य के इस उपन्यास वितरण की सफलता पर, इस मॉडल को अन्य क्षेत्रों और प्रकार के मामलों में भी विस्तारित करने की योजना है।
वर्चुअल ट्रैफिक कोर्ट, जो 3 मई, 2023 को अहमदाबाद के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में चालू हो गया, पहले से ही गुजरात राज्य के लिए ट्रैफिक ई-चालान को प्रभावी ढंग से संभाल रहा है। जैसे-जैसे राज्य के शेष जिलों में ई-चालान प्रणाली धीरे-धीरे लागू हो रही है, वर्चुअल ट्रैफिक कोर्ट में भेजे जाने वाले ट्रैफिक ई-चालान की संख्या लगातार बढ़ रही है।
*इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रायबरेली-प्रयागराज रोड के निर्माण में देरी पर चिंता व्यक्त की
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आठ साल पहले निर्णय लेने के बावजूद, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा रायबरेली को प्रयागराज से जोड़ने वाली चार-लेन सड़क का निर्माण पूरा करने में विफल रहने पर गंभीर चिंता जताई है।
न्यायमूर्ति डी के उपाध्याय और न्यायमूर्ति ओ पी शुक्ला की पीठ ने एनएचएआई को निर्माण कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया और अगली सुनवाई 12 जुलाई, को होगी।
अदालत ने यह आदेश एक लंबित जनहित याचिका (पीआईएल) के जवाब में पारित किया जो 2013 में दर्ज की गई थी, जब उच्च न्यायालय ने मामले का स्वत: संज्ञान लिया था। एनएचएआई के हलफनामे से यह जानने के बाद कि सड़क बनाने का निर्णय 2015 में किया गया था, पीठ ने कहा, “आमतौर पर, लगभग आठ साल पहले लिया गया चार-लेन सड़क बनाने का निर्णय अब तक लागू किया जाना चाहिए था। हालांकि, उक्त निर्णय के क्रियान्वयन की गति अपेक्षा से धीमी प्रतीत होती है।”
अदालत ने एनएचएआई को 3 मई से निर्माण कार्य में हुई प्रगति की जानकारी प्रदान करते हुए एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।
* मेघालय उच्च न्यायालय ने शिलांग में निजी टैंकरों द्वारा पानी की दरें अधिक लिए जाने पर चिंता जाहिर की, कहा राज्य को उन पर लगाम लगानी चाहिए
मेघालय उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को राज्य की राजधानी शिलांग में निजी जल टैंकरों द्वारा अत्यधिक उच्च दरों के मुद्दे पर कारवाई करने को कहा हैं।
मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी और न्यायमूर्ति डब्ल्यू डेंगदोह ने सुझाव दिया कि राज्य राजधानी में जल आपूर्ति की स्थिति को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की परियोजनाओं से धन का उपयोग कर सकता है।
न्यायालय के आदेश में कहा गया है कि, “शहर के विभिन्न हिस्सों में पानी की आपूर्ति करने वाले पानी के टैंकरों द्वारा अत्यधिक दरों पर शुल्क वसूलने की समस्या के अलावा, जिसे राज्य को तुरंत विनियमित और नियंत्रित करना चाहिए, इसके लिए दीर्घकालिक और अल्पकालिक योजनाएं बनानी होंगी।”
इसके अतिरिक्त, पीठ ने राज्य से शिलांग और उसके आसपास की नदियों और नालों सहित जल निकायों की सफाई और कायाकल्प करके उनकी स्थिति में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित करने को कहा।
न्यायालय ने कहा कि, “राज्य को शहर और उसके आस-पास के जल निकायों, विशेष रूप से उन नदियों और झरनों को साफ करने और पुनर्जीवित करने के लिए भी अच्छा काम करना चाहिए जो बंद हो गए हैं या पूरी तरह से दूषित हो गए हैं। जिला परिषद को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए कि जल-निकायों के किनारे रहने वाले स्थानीय लोग जिम्मेदारी से काम करें।
ये टिप्पणियां इस मुद्दे से संबंधित एक जनहित याचिका (पीआईएल) की सुनवाई के दौरान की गईं।
राज्य सरकार को एक व्यापक हलफनामा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें ग्रेटर शिलांग जल आपूर्ति योजना का विवरण शामिल होना चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 21 जुलाई को होगी।
* प्यार के लिए अवैध तरीके से भारत आई महिला सीमा गुलाम हैदर को अदालत ने दी जमानत,अदालत ने जमानत के साथ रखी ये शर्त
ग्रेटर नोएडा की एक अदालत ने ‘ प्यार के लिए’ अवैध तरीके से बॉर्डर पार करके भारत आई पाकिस्तानी महिला सीमा गुलाम हैदर और उसके भारतीय प्रेमी सचिन मीणा को जमानत दे दी। जेवर दीवानी अदालत की कनिष्ठ डिविजन के जस्टिस नजीम अकबर ने दोनों को जमानत दे दी। दोनों के खिलाफ रबूपुरा थाने में मामला दर्ज किया गया था। पाकिस्तानी महिला सीमा गुलाम हैदर के भारत में अवैध रूप से रहने को लेकर उसे और सचिन मीणा, दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। 30 साल की सीमा और 25 साल के उसके प्रेमी सचिन मीणा को 4 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। सीमा पर भारत में अवैध रूप से आने और सचिन पर अवैध अप्रवासी को शरण देने को लेकर मामला दर्ज किया गया है।
सीमा गुलाम हैदर और सचिन ने 4 जुलाई को पुलिस और मीडिया के समक्ष एक-दूसरे से प्यार करने की बात कबूल की थी। दोनों ने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि उन्हें शादी करके एक-दूसरे के साथ भारत में ही रहने की इजाजत दी जाए। दोनों 2019 में ऑनलाइन गेम पबजी के जरिए एक-दूसरे के संपर्क में आए थे। जिसके कुछ समय बाद पाकिस्तानी महिला ने अवैध रूप से बॉर्डर पार कर अपना वतन छोड़ा और ग्रेटर नोएडा में आकर सचिन के साथ रहने लगी।
रबूपुरा थाने के प्रभारी सुधीर कुमार ने मीडिया को बताया कि दोनों को जमानत मिल गई है, लेकिन अभी उनकी जेल से रिहाई होनी बाकी है। कुमार ने कहा कि सीमा के 4 बच्चे भी उसके साथ जेल में रह रहे हैं क्योंकि चारों बच्चों की उम्र 7 साल से कम है। इस मामले में सचिन के 50 साल के पिता नेत्रपाल सिंह को भी एक अवैध प्रवासी को शरण देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और उन्हें भी जमानत मिल गई है।
आरोपियों के अधिवक्ता हेमन्त कृष्ण पाराशर ने मीडिया को बताया कि अदालत ने जमानत के साथ एक शर्त रखी है कि जब तक मामला चल रहा है सीमा अपना निवास स्थान नहीं बदलेगी और दोनों नियमित रूप से कोर्ट के सामने अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। अधिवक्ता ने दावा किया कि सीमा और सचिन ने इस साल की शुरुआत में नेपाल में शादी कर ली और महिला को पाकिस्तान वापस जाने पर अपनी जान को खतरा है।
* सुप्रीम कोर्ट ने देश में सड़क सुरक्षा को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई से किया इंकार, कहा हाई कोर्ट में दाखिल करें याचिका
सुप्रीम कोर्ट ने देश में सड़क सुरक्षा के मामले में दायर एक याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मांगी गई राहतें “इतनी व्यापक” हैं कि इसे न्यायिक रूप से एक याचिका में शामिल नहीं किया जा सकता है। न्यायमूर्ति एसके कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने कहा कि याचिका में उठाए गए अधिकांश मुद्दे तमिलनाडु से जुड़े हैं और याचिकाकर्ता उचित राहत के लिए तमिलनाडु उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर सकते है।
याचिकाकर्ता ने पीठ को बताया कि उनकी याचिका सड़क सुरक्षा के बारे में है और देश में हर साल पांच लाख से अधिक दुर्घटनाएं होती हैं। जब याचिकाकर्ता ने कहा कि सड़क दुर्घटना के मामलों में किसी को एक ही स्थान पर इलाज नहीं मिल सकता है, तो पीठ ने कहा कि दुर्घटना के मामलों को समन्वित रूप से सुव्यवस्थित किया गया है।
सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा, आपके पास एक अच्छा मकसद हो सकता है लेकिन वे इतने व्यापक हैं कि इसे न्यायिक रूप से एक याचिका में नहीं किया जा सकता है। याचिका का निपटारा करते हुए अदालत ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता तमिलनाडु राज्य के लिए कुछ अलग राहत पाना चाहते हैं, तो वह उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए स्वतंत्र हैं।
*बालासोर ट्रेन हादसा: तीन आरोपी रेलवे अधिकारियों को 5 दिन की सीबीआई हिरासत में भेजा गया
एक सीबीआई अदालत ने ब्लासोर ट्रिपल-ट्रेन दुर्घटना की जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए 3 रेलवे कर्मचारियों को आगे की पूछताछ के लिए पांच दिन की रिमांड दी। सीबीआई ने आगे की जांच के लिए तीनों की सात दिन की रिमांड की मांग की थी लेकिन अदालत ने केवल पांच दिन की रिमांड दी। इससे पहले, शुक्रवार को प्रमुख केंद्रीय जांच एजेंसी ने वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर अरुण कुमार मोहंता, सेक्शन इंजीनियर मोहम्मद अमीर खान और तकनीशियन पप्पू कुमार को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 और 201 और रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 153 के तहत गिरफ्तार किया था।
रेलवे बोर्ड ने दुर्घटना की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी, जिसके बाद 6 जून को एजेंसी ने जांच अपने हाथ में ले ली।
सीबीआई के एक आधिकारिक बयान में कहा गया है, “उक्त दुर्घटना के संबंध में पहले 3 जून को जीआरपीएस केस संख्या 64 के तहत बालासोर जीआरपीएस, जिला कटक (ओडिशा) में मामला दर्ज किया गया था।”
कोरोमंडल एक्सप्रेस के इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम के साथ छेड़छाड़ के आरोपों के मद्देनजर मामले में सीबीआई जांच शुरू की गई थी।
2 जून को ट्रिपल-ट्रेन दुर्घटना में चेन्नई जाने वाली कोरोमंडल एक्सप्रेस, हावड़ा जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी शामिल थी।
इस दुर्घटना में 291 लोगों की जान चली गई और 1,000 से अधिक यात्री घायल हो गए।
*पीएम मोदी डॉक्यूमेंट्री विवाद: दिल्ली कोर्ट ने मानहानि के मुकदमे में बीबीसी और अन्य को समन जारी किया
दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने बीजेपी नेता बिनय कुमार सिंह द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन (बीबीसी), विकिमीडिया फाउंडेशन और इंटरनेट आर्काइव को समन जारी किए हैं।
मुकदमे में इन संस्थाओं को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी पर हालिया वृत्तचित्र या आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद से संबंधित किसी भी अन्य सामग्री को प्रकाशित करने से रोकने की मांग की गई है। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश रुचिका सिंगला ने कहा कि प्रतिवादी विदेशी संस्थाएं हैं और इसलिए, सम्मन की सेवा दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए।
इससे पहले, मई में समन जारी किया गया था, लेकिन यह कहते हुए आपत्ति जताई गई थी कि चूंकि प्रतिवादी यूएसए और यूके में स्थित विदेशी संस्थाएं हैं, इसलिए सेवा केवल निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही की जा सकती है। नया समन जारी करते हुए, अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि वकीलों द्वारा केवल ‘वकालतनामा’ दाखिल करने से प्रतिवादी संस्थाओं को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार समन तामील करने की अनिवार्य आवश्यकता से छूट नहीं मिलती है।
“इसलिए, उसी के आधार पर, यह स्पष्ट है कि हेग कन्वेंशन और भारत सरकार द्वारा तैयार किए गए नियमों के अनुसार, विदेशों में सम्मन / नोटिस केवल कानूनी मामलों के विभाग, कानून मंत्रालय के माध्यम से ही प्रभावी किए जा सकते हैं। अदालत ने कहा “यह निर्देश दिया जाता है कि प्रतिवादियों को पीएफ दाखिल करने पर 7 दिनों के भीतर कानूनी मामलों के विभाग, कानून और न्याय मंत्रालय, सरकार के माध्यम से नए सिरे से समन जारी किया जाए। बिनय कुमार सिंह, जो खुद को आरएसएस और वीएचपी के एक सक्रिय स्वयंसेवक के रूप में पहचानते हैं, ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि दो खंडों वाली वृत्तचित्र श्रृंखला अभी भी विकिमीडिया और इंटरनेट आर्काइव पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है।
*पूर्व एनसीपी विधायक रमेश कदम को धन हेराफेरी मामले में जमानत मिली
मुंबई की एक विशेष अदालत ने साहित्यरत्न लोकशाहीर अन्नाभाऊ साठे विकास निगम (एसएलएएसडीसी) में धन के दुरुपयोग से संबंधित एक मामले में पूर्व एनसीपी विधायक रमेश कदम को जमानत दे दी है। हालाँकि, कदम एक अन्य चल रहे मामले में शामिल होने के कारण हिरासत में रहेंगे, जिसके लिए वह 2015 से जेल में बंद हैं। जमानत आदेश विशेष अदालत के न्यायाधीश आरएन रोकाडे ने शुक्रवार को जारी किया और आज शनिवार को उपलब्ध कराया। (एसएलएएसडीसी) की स्थापना पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए की गई थी।
कदम, जो निगम के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे, पर दूसरों के साथ साजिश रचने और झूठे दस्तावेजों के निर्माण के माध्यम से धन का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया था, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 3,30,00,000 रुपये का गैरकानूनी हेरफेर हुआ।
परभणी पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर कदम और अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। घोटाले से संबंधित प्राथमिक मामला 2015 में उपनगरीय दहिसर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। अदालत ने कहा कि कदम को दहिसर पुलिस में दर्ज मुख्य अपराध में बॉम्बे हाई कोर्ट ने पहले ही जमानत दे दी थी, जिसमें समान आरोप और समान अपराध शामिल थे। अभियोजन पक्ष ने अभी तक उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील नहीं की है।
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