UNHRC 61st Session: जम्मू-कश्मीर का विकास पाकिस्तान की आर्थिक परेशानियों से बिल्कुल अलग : अनुपमा सिंह

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UNHRC 61st Session: जम्मू-कश्मीर का विकास पाकिस्तान की आर्थिक परेशानियों से बिल्कुल अलग : अनुपमा सिंह
  • जेएंडके के लोगों ने आतंकवाद और हिंसा की आइडियोलॉजी को नकारा

UNHRC 61st Session, (आज समाज), जेनेवा: भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) के 61वें सत्र में पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। यूएनएचआरसी का 61वां सत्र 23 फरवरी को शुरू हुआ है और यह 31 मार्च तक चलेग। सेशन के दौरान भारत ने इस्लामाबाद पर प्रोपेगैंडा फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि जम्मू-कश्मीर का विकास पाकिस्तान की आर्थिक परेशानियों से बिल्कुल अलग है।

ओआईसी ने खुद को ‘इको चैंबर’ के तौर पर इस्तेमाल होने दिया

संयुक्त राष्ट्र में भारतीय प्रतिनिधि अनुपमा सिंह ने यूएनएचआरसी के सत्र में बुधवार को हुए हाई-लेवल सेगमेंट के दौरान भारत के जवाब देने के अधिकार का इस्तेमाल कर पाकिस्तान और आॅर्गनाइजेशन आॅफ इस्लामिक कोआॅपरेशन (ओआईसी) के आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ग्रुप ने खुद को एक सदस्य देश के लिए ‘इको चैंबर’ के तौर पर इस्तेमाल होने दिया है।

पाकिस्तान के प्रोपेगैंडा से आ रही अब जलन की बू

अनुपमा सिंह ने कहा, पाकिस्तान के लगातार प्रोपेगैंडा से अब जलन की बू आ रही है। भारतीय प्रतिनिधि ने दोहराया कि भारत लंबे समय से मानता रहा है कि जम्मू-कश्मीर भारत का एक जरूरी और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। उन्होंने कहा कि 1947 में इस इलाके का भारत में शामिल होना इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट और इंटरनेशनल कानून के मुताबिक पूरी तरह से कानूनी है और इसे बदला नहीं जा सकता था।

पाकिस्तान का भारतीय इलाकों पर गैर-कानूनी कब्जा

अनुपमा सिंह ने कहा, इस इलाके से जुड़ा एकमात्र विवाद पाकिस्तान का भारतीय इलाकों पर गैर-कानूनी कब्जा है और इस्लामाबाद अपने कंट्रोल वाले इलाके खाली करे। एक साफ बात जिसने काउंसिल का ध्यान खींचा, उसमें अनुपमा ने इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जिÞक्र किया, जिसमें चिनाब रेल ब्रिज का उद्घाटन भी शामिल है।

पाकिस्तान भ्रम में है या ‘ला-ला-लैंड’ में जी रहा

अनुपमा ने कहा, चिनाब रेल ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है और इसे जम्मू-कश्मीर में पिछले साल खोला गया था। उन्होंने कहा, अगर यह पुल नकली है तो पाकिस्तान जरूर किसी भ्रम में है या ‘ला-ला-लैंड’ में जी रहा है। उन्होंने आगे दावा किया कि जम्मू-कश्मीर का डेवलपमेंट बजट हाल ही में पाकिस्तान द्वारा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (आईएमएफ) से मांगे गए बेलआउट पैकेज से दोगुने से भी ज्यादा है, जो उन्होंने केंद्र सरकार में गवर्नेंस और डेवलपमेंट के तौर पर बताए गए बजट से अलग है।

विकास की राह पर घाटी  के लोग

डेमोक्रेटिक प्रोसेस पर आलोचना का जवाब देते हुए, अनुपमा सिंह ने कहा कि ऐसे देश से डेमोक्रेसी पर लेक्चर सुनना मुश्किल है जहां सिविलियन सरकारें शायद ही कभी अपना टर्म पूरा करती हैं। उन्होंने जम्मू और कश्मीर में हाल के आम और असेंबली चुनावों में वोटर टर्नआउट का जिÞक्र कर कहा कि इस इलाके के लोगों ने आतंकवाद और हिंसा की आइडियोलॉजी को नकार दिया है और वे डेवलपमेंट के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं।

हर क्षेत्र में लगातार तरक्की कर रहा जम्मू-कश्मीर

अनुपमा सिंह ने पाकिस्तान पर लगातार स्टेट-स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के जरिए इलाके को अस्थिर करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने साथ ही कहा कि जम्मू-कश्मीर राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से लगातार तरक्की कर रहा है। उन्होंने कहा, पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा अगर वह ऐसे प्लेटफॉर्म पर दिखावा करने के बजाय अपने बढ़ते अंदरूनी संकट को ठीक करने पर ध्यान दे। दुनिया निश्चित रूप से उसके दिखावे को देख सकती है।

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