Iran Warn US, (आज समाज), तेहरान: ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर उसने समझौते की किसी भी शर्त का किसी भी उल्लंघन तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा। मुख्य वार्ताकार (chief negotiator ) और संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर ग़ालिबाफ़ (Mohammad Bagher Ghalibaf) ने कहा है कि अगर अमेरिका या उसके सहयोगी हाल ही में तय हुए फ्रेमवर्क का उल्लंघन करते हैं या अंतिम समझौते के लिए चल रही बातचीत के दौरान अतिरिक्त मांगें रखते हैं, तो तेहरान करारा जवाब देगा।
खामेनेई की शर्तों को लागू करने के लिए ईरान प्रतिबद्ध
ग़ालिबाफ़ ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, ईरान सर्वोच्च नेता अयातुल्ला मोजतबा खामेनेई द्वारा बताई गई शर्तों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन समझौते के किसी भी उल्लंघन का कड़ा जवाब देगा। उन्होंने कहा, हम आपके आदेश का पालन करने के लिए तैयार हैं। सर्वोच्च नेता ने हमें जो काम सौंपा है, वह समझौते की शर्तों और प्रावधानों को पूरा करना है। अगर दूसरी तरफ से गलत नीयत दिखाई जाती है, समझौते का उल्लंघन होता है या हद से ज़्यादा मांगें रखी जाती हैं, तो हम दुश्मन को करारा जवाब देने में ज़रा भी नहीं हिचकिचाएंगे।
60 दिन की बातचीत की अवधि शुरू
ईरान की चेतावनी ऐसे समय में आई है जब अमेरिका और ईरान ने 60 दिन की बातचीत की अवधि शुरू की है। इसका मकसद हाल ही में हस्ताक्षरित फ्रेमवर्क समझौते को एक व्यापक डील में बदलना है, जिसमें प्रतिबंध, परमाणु प्रतिबंध, मिसाइल क्षमताएं और क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दे शामिल होंगे। इससे पहले, अपने संबोधन में मोजतबा खामेनेई ने भी आगाह किया था कि भविष्य में आमने-सामने होने वाली बातचीत को अमेरिकी रुख की स्वीकृति नहीं माना जाना चाहिए और कहा कि अगर वाशिंगटन डीसी हद से ज़्यादा मांगें रखता है तो ईरान झुकेगा नहीं। उन्होंने कहा, हालांकि, यह स्पष्ट है कि भविष्य में होने वाली आमने-सामने की बातचीत का मतलब दुश्मन के रुख को स्वीकार करना नहीं होगा।
18 जून से शुरू हुई 60 दिन की अवधि
अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने गुरुवार को व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में पुष्टि की कि औपचारिक बातचीत का समय 18 जून से शुरू हुआ। बता दें कि इससे एक दिन पहले दोनों पक्षों के बीच समझौता ज्ञापन पर सहमति बनी थी। उन्होंने गुरुवार को कहा, डील 17 जून को शुरू हुई और 60 दिन की अवधि आधिकारिक तौर पर 18 जून को शुरू हुई। वेंस ने समझौते का बचाव करते हुए कहा कि अमेरिका ने ईरान की सैन्य क्षमताओं को काफी हद तक कमजोर कर दिया है, साथ ही तेहरान के वैध आत्मरक्षा के अधिकार को भी बनाए रखा है।
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