पंजाब राज्य केंद्र सरकार के कृषि कानून के खिलाफ विधानसभा सत्र में प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। आज मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह नेविधानसभा केविशेषसत्र में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। कृषि अध्यादेशों और विद्युत अधिनियम मेंसंशोधन केखिलाफ सरकार की चिंता से संबंधित यह प्रस्ताव विधानसभा में रखा गया है। गौरतलब है कि पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। इसके पहले दिन पंजाब सरकार केंद्र के नए कृषि कानूनों के विरुद्ध बात न करने पर निशाने पर लिया। आम आदमी पार्टी के 13 विधायकों ने सदन में धरना दिया। सोमवार को, वित्त और कार्यवाहक संसदीय मामलों के मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने कहा कि राज्य सरकार नए कृषि कानूनों का मुकाबला करने के लिए कानून के मुद्दे पर संवैधानिक विशेषज्ञों से परामर्श कर रही है और सत्र के दौरान विभिन्न विधेयकों की प्रतियों को जोड़ दिया जाएगा।
-कैप्टन अमरिंदर सिंह नेआज विधानसभा में प्रस्ताव रखा जिसने उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की है कि ताजा अध्यादेश लाया जाए, जिसमें एमएसपी को शामिल किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने सरकारी एजेंसियों की प्रक्रिया को मजबूत करने की बात कही। इस मसले पर उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को एकता दिखानी चाहिए।
-उन्होंने कहा कि संविधान के अनुसार कृषि का मसला राज्य सरकार का है। केंद्र सरकार ने खुद ही निर्णय ले लिया जो कि नियमों का उल्लंघन है। ऐसे में अंतिम फैसला राज्यों के ऊपर होना चाहिए। उन्होंनेकहा कि राज्य सरकार इस बिल के आधार पर कानूनी लड़ाई लड़ेगी। आप के विधायकों पर हमला करते हुए कैप्टन ने कहा कि कुछ लोग विधानसभा में रात गुजार रहे हैं तो कोई ट्रैक्टर पर आ रहा है। इस तरह की चीजों से इन मुद्दों से कुछ नहीं होगा, प्रदर्शन से कोई फायदा नहीं है जबतक हम केंद्र के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई ना लड़ें।
