OTS Scheme, (आज समाज), चण्डीगढ़ : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को प्रेस वार्ता को सम्बोधित करते हुए कहा कि अगस्त-सितंबर माह में हरियाणा में भारी बारिश के कारण कई जिलों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई थी। बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया गया। किसानों के बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई के लिए 53,821 किसानों को ₹116 करोड़ से अधिक की मुआवजा राशि जारी की। इसमें बाजरे के लिए ₹35.29 करोड़, कपास के लिए ₹27.43 करोड़, धान के लिए ₹22.51 करोड़ और ग्वार के लिए ₹14.10 करोड़ शामिल हैं।
मूल ऋण राशि जमा करवाते हैं, तो उनका पूरा बकाया ब्याज माफ होगा
भावांतर भरपाई योजना के तहत, ₹575/क्विंटल की दर से 1 लाख 57 हजार बाजरा किसानों को ₹358 करोड़ 62 लाख की राशि जारी की। EDC फंड से हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, पंचकूला व हिसार के मेट्रो विकास प्राधिकरण को ₹1700 करोड़ की राशि जारी की। एकमुश्त निपटान योजना (OTS) लागू, जो किसानों के लिए महत्वपूर्ण घोषणा है। PACS से ऋण लेने वाले किसान अगर मूल ऋण राशि जमा करवाते हैं, तो उनका पूरा बकाया ब्याज माफ होगा। 681182 लाख किसानों/मजदूरों का ₹2266 करोड़ का ब्याज माफ होगा, 2.25 लाख मृत किसानों के परिवारों को भी 900 करोड़ का लाभ होगा।
116 करोड़ 15 लाख रुपए की मुआवजा राशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर
सीएम ने कहा 2014 में जिस दिन से हरियाणा में भाजपा ने प्रदेश के परिवारजनों की सेवा का दायित्व संभाला, उसी दिन से किसानों की उन्नति, समृद्धि और सुरक्षा हमारा प्राथमिक संकल्प रहा है। पिछले 11 वर्षों में इसी संकल्प को आधार बनाकर हमारी सरकार ने लगातार ऐसे निर्णय लिये हैं, जिनसे खेत, किसान और गांव तीनों मज़बूत हों। आज इसी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए, हमने खरीफ सीजन-2025 में भारी वर्षा से हुए फसल खराबे से प्रभावित 53,821 किसानों को राहत प्रदान करने के लिए 116 करोड़ 15 लाख रुपए की मुआवजा राशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की। यह राशि न केवल आर्थिक सहायता है, बल्कि किसानों के प्रति सरकार की संवेदनशीलता और त्वरित प्रतिक्रिया का प्रमाण भी है।
मेट्रो विकास प्राधिकरण को 1700 करोड़ रुपए की राशि भी जारी की
वहीं आज EDC फंड से हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, पंचकूला व हिसार के मेट्रो विकास प्राधिकरण को 1700 करोड़ रुपए की राशि भी जारी की गई। सीएम ने कहा इस वित्त वर्ष के बजट भाषण में घोषणा की गई थी। इसी वर्ष नगर एवं ग्राम योजना विभाग ने शहरी क्षेत्र में बाहरी विकास कार्यों के लिए EDC फंड से 1500 करोड़ रुपए जारी किए। वर्ष 2024 -25 के दौरान भी शहरी इलाकों में बाहरी विकास कार्यों के लिए विकास प्राधिकरण को 2 हजार 188 करोड़ रुपए जारी किए गए थे बजट भाषण में किसानों की पेक्सों की तरफ बकाया ऋण की समस्या के समाधान के लिए एकमुश्त निपटान योजना लाने का प्रस्ताव रखा था।
एकमुश्त निपटान योजना शुरू की जा रही
आज ऋणी किसानों के लिए एकमुश्त निपटान योजना शुरू की जा रही है। PACS से ऋण लेने वाले किसान अगर अपने ऋण की मूल राशि समिति के खातों में जमा करवाते हैं तो उनका पूरा बकाया ब्याज माफ कर दिया जाएगा। इस योजना के तहत प्रदेश के 681182 किसानों और गरीब मजदूरों का 2266 करोड़ रुपए का ब्याज माफ किया जाएगा। इस योजना का लाभ 2 लाख 25 हजार मृत किसानों के परिवार भी उठा सकते हैं। यदि उनके वारिस मूल राशि जमा करवाते हैं तो उनको भी 900 करोड़ रुपए की ब्याज राशि का लाभ मिलेगा। यह योजना 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी।
