Gurugram News : बंद पड़ी फूड कैंटीन को सेल्फ हेल्प ग्रुप से संचालित कराए श्रम विभाग: आशा गगन गोयल

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Gurugram News : बंद पड़ी फूड कैंटीन को सेल्फ हेल्प ग्रुप से संचालित कराए श्रम विभाग: आशा गगन गोयल
फूड कैंटीन को शुरू कराने व व्यवस्था में सुधार के लिए ज्ञापन सौंपती हरियाणा एसएचजी अर्बन-रूरल महिला वेल्फेयर एसोसिएशन की टीम।
  • जिला उपायुक्त को ज्ञापन देकर की यह मांग
  • बादशाहपुर में बनाई गई थी फूड कैंटीन को कर दिया गया है बंद

(Gurugram News) गुरुग्राम। श्रम विभाग द्वारा चलाई जा रही फूड कैंटीन को विभाग ने बंद करके हजारों श्रमिकों के भोजन को लेकर परेशानी खड़ी कर दी है। श्रमिकों की समस्याओं को समझते हुए समाजसेवी आशा गगन गोयल ने डीसी अजय कुमार को ज्ञापन सौंपकर इस कैंटीन को सेल्फ हेल्प गु्रप से संचालित कराने की अपील की है। इस दौरान हरियाणा एसएचजी अर्बन-रूरल महिला वेल्फेयर एसोसिएशन गुरुग्राम के बैनर तले यह ज्ञापन दिया गया।

हरियाणा एसएचजी अर्बन-रूरल महिला वेल्फेयर एसोसिएशन की प्रदेश महामंत्री आशा गगन गोयल ने बताया कि मुख्यमंत्री, श्रम मंत्री, उपनिदेशक के नाम सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि गुरुग्राम के बादशाहपुर में फूड कैंटीन बंद पड़ी है और अन्य स्थानों पर चल रही फूड कैंटीनों में काफी अनियमितताएं हैं। जिस ग्रुप के नाम कैंटीन अलॉट हंै, उससे जुड़ी महिलाएं उसमें काम नहीं करती। उनमें बाहरी मजदूर काम करते हैं।

कैंटीन में रोटियां बाहर से मंगवाई जा रही

कैंटीन में रोटियां बाहर से मंगवाई जा रही हैं, जबकि श्रम विभाग ने काफी पैसा खर्च करके सारा भोजन बनाने का सामान कैंटीनों को दे रखा है। सुबह जब कैंटीन से खाना निकलता है, उसकी कोई जांच नहीं की जाती कि कितना खाना ले जाया जा रहा है।

जैम पोर्टल धरातल पर कोई सेल्फ हेल्प गु्रप के लिए काम नहीं कर रहा। इसलिए मार्केटिंग की ट्रेनिंग देकर मदद की जाए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में एक तिहाई राशन डिपो एसएचजी ग्रुप की महिलाओं को दिए जाएं। गुरुग्राम में बस स्टैंड जब बनेगा तो उसमें लॉटरी या अन्य तरीके से एक तिहाई दुकान एसएचजी ग्रुपों के लिए आरक्षित की जाएं।

जिला लेवल पर पोर्टल डेवलप करने के लिए कॉल सेंटर की स्थापना की जाए, ताकि महिला जो उत्पाद बनाती हैं, उनकी बिक्री हो सके। सरकारी जगह जैसे कि गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर-9, सेक्टर-14 सिविल अस्पताल, सेक्टर-10, सिविल कोर्ट गुरुग्राम में किचन चलाने की अनुमति भी सेल्फ हेल्प समूहों को दी जाए। ग्रामीण विकास मंत्रालय और जिओ मार्ट के बीच जो एमओयू 22 दिसंबर 2023 को ब्रांडिंग और मार्केटिंग प्रोडक्ट्स को लागू करवाया जाए।

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