पंजाब सरकार 15 अक्टूबर से देगी बाढ़ मुआवजा राशि
Punjab Breaking News (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब में इस मानसून सीजन के दौरान आई विनाशकारी बाढ़ का पानी अब उतर चुका है लेकिन यह बाढ़ प्रदेश के हजारों किसानों को ऐसे जख्म दे गई है जोकि भरने में काफी समय लगेगा। पंजाब सरकार लगातार इस प्रयास में है कि इस बाढ़ में अपनी फसल गवा चुके किसानों की ज्यादा से ज्यादा भरपाई की जाए।
इसी के चलते प्रदेश सरकार ने बाढ़ से हुए नुकसान और बाढ़ के बाद की स्थिति पर चर्चा करने के लिए पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया था। सरकार ने पंजाब विधानसभा सत्र के दूसरे दिन सदन ने बाढ़ पीड़ितों को दिए जाने वाले मुआवजे पर मुहर लगा दी है। यह मुआवजा एसडीआरएफ के अंतर्गत तय राशि से अधिक रहेगा। सरकार ने मुआवजे की राशि में भारी बढ़ोतरी भी की है जिसका वहन राज्य सरकार करेगी।
कम से कम 10 हजार मुआवजा मिलेगा
फसली नुकसान के लिए सरकार ने कम से कम मुआवजा 10 हजार रुपए प्रति एकड़ से लेकर अधिकतम 20 हजार रुपए प्रति एकड़ तय किया है। इसके अलावा घरों की मरम्मत और खेतों से रेत निकालने के लिए भी सरकार लोगों की आर्थिक तौर पर मदद करेगी। सीएम ने सदन में घोषणा की कि सूबे में गिरदावरी और विशेष गिरदावरी का काम तेजी से चल रहा है। बाढ़ पीड़ितों को 15 अक्तूबर से मुआवजे के चेक देने का काम शुरू हो जाएगा।
केंद्र के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित
इसके अलावा प्रधानमंत्री की ओर से मुख्यमंत्री भगवंत मान को मिलने का समय न देने पर नाराज सदन ने केंद्र के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया। सदन में छह संशोधित बिलों को भी पारित किया गया। विभिन्न मसलों पर सदन में आप और कांग्रेसी विधायकों में हंगामा हुआ। लिहाजा स्पीकर कुलतार सिंह संधवां को सदन की कार्रवाई 10 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी। दूसरी ओर, भाजपा विधायकों ने सदन का बहिष्कार कर विरोधस्वरूप जनता की विधानसभा नाम से अपना अलग मॉक सदन चलाया।
बाढ़ के दौरान मदद करने वालों का जताया आभार
सदन में सीएम ने बाढ़ के दौरान मदद करने वाले सभी लोगों, समाज सेवी संस्थाओं व नेताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह वो पंजाब है जो कई बार उजड़ा और फिर पंजाबियों के बूते पर मजबूती से खड़ा हुआ। भले ही नुकसान जिंदगियां बदल देता हैं मगर मुसीबतों से पंजाबी कभी हारते नहीं बल्कि मिलकर विपरीत हालात से निपटना और उबरना जानते हैं। अब पुनर्वास का समय आ गया है।
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