Supreme Court On Samay Raina And Ranveer Allahbadia: कॉमेडियन समय रैना और यूट्यूबर रणवीर अल्लाहबादिया से जुड़े मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने दोनों के रवैये पर नाराजगी जताई और कहा कि पहले दिए गए निर्देशों का पालन नहीं किया गया. अदालत ने दोनों पर 3-3 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया और साफ किया कि तय समय में राशि जमा नहीं होने पर आगे सख्त कदम उठाए जा सकते हैं.
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि खुद को ‘यूथ आइकॉन’ बताने वाले लोगों से समाज बेहतर उदाहरण की उम्मीद करता है. अदालत ने कहा की कि इस तरह का व्यवहार युवाओं के लिए गलत संदेश देता है. कोर्ट ने ये भी कहा कि पहली नजर में ऐसा लगता है कि समय रैना ने अदालत को गुमराह किया और उसके आदेशों की खुली अवहेलना की.
समय रैना पर निर्देशों का पालन न करने का आरोप
बेंच ने कहा कि पिछली सुनवाई में दिए गए आश्वासनों के बावजूद समय रैना ने अदालत के निर्देशों का पूरी तरह पालन नहीं किया. कोर्ट के अनुसार, उनके बाद के कदम उन वादों से मेल नहीं खाते जो सुनवाई के दौरान दर्ज किए गए थे.
एसएमए फाउंडेशन और पीड़ितों से संपर्क नहीं
सुनवाई के दौरान सीनियर वकील अपराजिता सिंह ने अदालत को बताया कि समय रैना अपने शो कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट के निर्देशों के बावजूद उन्होंने अब तक एसएमए फाउंडेशन या प्रभावित लोगों से संपर्क नहीं किया. इस पर अदालत ने भी नाराजगी जताई.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक जीवन में सम्मान उसी व्यक्ति को मिलता है जो दूसरों का सम्मान करना जानता है. अदालत ने कहा कि अब तक दोनों को कई अवसर दिए गए क्योंकि उन्हें लगा कि वे जिम्मेदार परिवारों से आते हैं. हालांकि, कोर्ट ने ये भी कहा कि दूसरों को नीचा दिखाना यदि आदत या फैशन बन जाए तो ये स्वीकार्य नहीं हो सकता.
वकील ने दी सफाई
समय रैना की ओर से पेश वकील ने अदालत को बताया कि एसएमए फाउंडेशन से संपर्क न होने के पीछे किसी तरह का अहंकार नहीं था. उन्होंने कहा कि अदालत के अधिकारी होने के नाते वे अपने मुवक्किल को कोर्ट के निर्देशों का पालन करने के लिए समझाएंगे.
क्या है पूरा मामला?
ये मामला पिछले साल अगस्त में सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश से जुड़ा है, जिसमें ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ के होस्ट समय रैना और अन्य कॉमेडियनों को विकलांगता तथा दुर्लभ आनुवंशिक बीमारियों से जूझ रहे लोगों का मजाक उड़ाने पर बिना शर्त माफी मांगने के लिए कहा गया था.
उस समय अदालत ने ये भी कहा था कि इस तरह की सामग्री सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) कानून के तहत दंडनीय हो सकती है. कोर्ट ने संबंधित लोगों को अपने पॉडकास्ट और अन्य सार्वजनिक मंचों के जरिए माफी मांगने तथा ये बताने का निर्देश दिया था कि वे कितनी जुर्माना या हर्जाना राशि देने को तैयार हैं.


