आज समाज डिजिटल, पानीपत:
पानीपत। विकलांग उत्थान समिति के बैनर तले गुरुवार को दिव्यांगों ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पिछले 50 दिनों से लघु सचिवालय के सामने हाईवे के नीचे धरने पर बैठे दिव्यांगों ने जीटी रोड से होते हुए शहरी विधायक कार्यालय तक सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। जैसे ही दिव्यांग मनोहर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते विधायक प्रमोद विज के कार्यालय के बाहर पहुंचे।
सीएम के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनेंगे
थोड़ी देर बाद विधायक कार्यालय से बाहर आए और कहा कि वे सीएम के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनेंगे। इतना कहने के बाद विधायक वापस कार्यालय जाने लगे तो दिव्यांगों ने उनसे समस्याएं सुनने का निवेदन किया। करीब 25 मिनट तक दिव्यांगों और विधायक के बीच जीटी रोड पर जाम के बीच ही बातचीत हुई। दिव्यांगों नेे विधायक विज को 18 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। विधायक ने ज्ञापन लेते हुए दिव्यांगों को आश्वासन दिया और वापस कार्यालय चले गए।
ये हैं दिव्यांगों की मांगे
– निर्वाचन क्षेत्र में आरक्षित सीटों की भांति दिव्यांग जनों की भी चुनाव प्रक्रिया में सीट आरक्षित की जाए।
– निशक्त आयुक्त सम्मिलित राज्य स्तरीय कमेटी में विकलांग उत्थान समिति की तरफ से मनोनीत तीन सदस्यों को भी कमेटी में शामिल किया जाए।
– दिव्यांग कल्याण केंद्र की स्थापना की जाए, जिसमें आवश्यक पदों पर दिव्यांग व्यक्ति की नियुक्ति की जाए।
– किसी भी विभाग को अगर दिव्यांगों की किसी समस्या को दूर करते हुए कोई भी सुझाव की जरूरत पड़ती है तो उस संबंधित विभाग से समिति की मीटिंग का प्रावधान रखा जाए।
– दिव्यांगों को डीसी रेट के बराबर मासिक पेंशन दी जाए।
– जिन दिव्यांगों के कच्चे मकान हैं, उनको तुरंत प्रभाव से शौचालय, रसोईघर सहित सुगम्य इमारत के तहत बाधा रहित पक्का मकान बना कर दिया जाए।
– हरियाणा के सभी विभागों में 1995 से खाली बैकलॉग को जल्द से जल्द भरा जाए।
– सभी सरकारी व प्राइवेट इमारत सुगम्य भारत योजना के तहत बनाई जाए, ताकि दिव्यांग व्यक्ति को इमारत में आने जाने में समस्या न हो।
– तहसील, कोर्ट व अन्य जगहों पर बैठने वाले स्टांप वेंडर कार्य का लाइसेंस दिव्यांगों को उपलब्ध करवाए जाएं।
– 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया जाए, जो दिव्यांगों के घर-घर जाकर सरकार की योजनाओं के बारे में बताने का काम करेगी।
– 40 प्रतिशत दिव्यांगता वाले लोगों का पेंशन, बस पास व रेल पास बनाए जाए।
– बीपीएल, राशन कार्ड में नाम जोड़कर दिव्यांगों को पीएम आवास योजना के तहत को 100 गज का प्लॉट दिया जाए।
– स्वरोजगारी बनाने के लिए बिना गारंटर के लोन आसान प्रक्रिया से उपलब्ध करवाया जाए।
– दिव्यांगों को बिजली का पानी दिया जाए व रजिस्ट्री में स्टांप ड्यूटी पर 50 प्रतिशत की छूट दी जाए।
– दिव्यांगों के ड्राइविंग लाइसेंस हर जिले में कैंप आयोजित करके बनाए जाएं।
– जिला उपायुक्त द्वारा हर महीने दिव्यांग सभा बुलाकर दिव्यांगों की समस्या निवारण हेतु कमेटी गठित की जाए।
– दिव्यांगों के बनने वाले दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी करने वाली नई मेडिकल नीति में सुधार किया जाए, ताकि पुरानी मेडिकल प्रतिशत में कटौती न की जाए।
– सरकार द्वारा दिए जाने वाले ठेके जैसे पार्किंग, शराब के ठेके, वीटा बूथ व अन्य प्रकार के ठेकों में भी दिव्यांगों का 4 प्रतिशत कोटा आरक्षित किया जाए।
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