प्रदेश सरकार ने इसे अगले साल 31 मार्च तक बढ़ाया
Delhi News Hindi (आज समाज), नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली की वर्तमान सरकार दिल्ली वासियों को प्रदूषण से स्थाई राहत दिलाने के लिए कई तरह के प्रयास कर रही है। एक तरफ जहां प्रदूषण कम करने के लिए राजधानी की सड़कों से पुराने वाहनों को योजनाबद्ध तरीके से हटा रही है। वहीं राजधानी में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन चलाने पर भी फोकस किया जा रहा है।
इसी के चलते दिल्ली सरकार ने वर्तमान में जारी इलेक्ट्रिक वाहन नीति को आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए राजधानी दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने बताया कि सरकार ने मौजूदा इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति को 31 मार्च, 2026 तक बढ़ा दिया है। इसका कारण नई नीति के मसौदे पर लोगों से सुझाव लिए जाएंगे, जिसमें समय लगने की संभावना है।
मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में लिया फैसला
परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने कहा कि नीति का विस्तार मंगलवार को आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक के लिए सूचीबद्ध मामलों में से एक था और इसे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति को 31 मार्च, 2026 तक या नई नीति को मंजूरी मिलने तक, जो भी पहले हो, बढ़ा दिया गया है। मंत्री ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य नागरिकों, उद्योग विशेषज्ञों, निजी संगठनों और पर्यावरण समूहों सहित सभी संबंधित पक्षों के साथ व्यापक परामर्श को सुविधाजनक बनाना है।
नीति के प्रमुख प्रावधानों पर की जाएगी चर्चा
इस विस्तारित अवधि के दौरान, नीति के प्रमुख प्रावधानों पर चर्चा की जाएगी। इसमें ईवी चार्जिंग बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, ईवी की स्वीकार्यता को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी और छूट की समीक्षा करना, सुरक्षित ई-कचरे और बैटरी निपटान के लिए मजबूत व्यवस्था विकसित करना है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहन परिवेश को आगे बढ़ाने में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों की भूमिका को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना शामिल है।
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