केंद्र सरकार का मकसद भारतीय उद्योगों को अमेरिकी टैरिफ के असर से बचाना
Business News Hindi (आज समाज), बिजनेस डेस्क : अगस्त में अमेरिका ने भारत के खिलाफ कड़े टैरिफ लागू करके अपनी मंशा जाहिर कर दी है। दरअसल इन टैरिफ के पीछे दो कारण बताए जा रहे हैं। एक तो केंद्र सरकार द्वारा ट्रंप को भारत-पाकिस्तान युद्ध रुकवाने का क्रेडिट न देना है।
दूसरा भारत द्वारा व्यापार समझौते के दौरान अमेरिका की डेयरी संबंधी शर्तें न मानना है। बहरहाल कारण जो भी रहा हो लेकिन ट्रंप ने भारत के खिलाफ 27 अगस्त से 50 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया है । इससे माना जा रहा है कि भारत का सालाना 49 अरब डॉलर का निर्यात प्रभावित होगा। इस प्रभाव से भारतीय उद्योगपतियों को राहत दिलाने के लिए भारत सरकार लगातार उपाय कर रही है।
जल्द हो सकती है राहत पैकेज की घोषणा
सरकारी सूत्रों की मानें तो केंद्र सरकार जल्द ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए भारी भरकम टैरिफ से प्रभावित निर्यातकों के लिए विशेष राहत पैकेज का ऐलान कर सकती है। दरअसल, अमेरिका द्वारा लगाए गए 50% तक के टैरिफ ने भारतीय वस्त्र और परिधान, गहने और आभूषण क्षेत्र के निर्यातकों के सामने गंभीर चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। इसके अलावा चमड़ा और फुटवियर, रसायन और इंजीनियरिंग उत्पाद, कृषि और समुद्री निर्यात से जुड़े उद्योग भी दबाव में हैं। इन उद्योगों से जुड़े निर्यातक लगातार केंद्र सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में अब सरकार इन्हें राहत पैकेज देने पर विचार कर रही है।
सरकार का यह है मकसद
दरअसल केंद्र सरकार प्रस्तावित योजनाओं में छोटे और मध्यम निर्यातकों की लिक्विडिटी की समस्या को दूर करना, कार्यशील पूंजी पर बोझ घटाना, और सबसे अहम नौकरियों की सुरक्षा बनाए रखना शामिल होगा। सरकार चाहती है कि जब तक निर्यातक अपने उत्पादों के लिए नए बाजार तलाश नहीं लेते, तब तक उन्हें उत्पादन जारी रखने में कोई परेशानी न हो। सूत्रों का कहना है कि यह पैकेज कोविड-19 महामारी के दौरान टरटए सेक्टर को दिए गए 20 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज की तर्ज पर तैयार किया जा रहा है। उस समय जिस तरह उद्योगों को सहारा दिया गया था, उसी तरह यह कदम निर्यातकों को मुश्किल दौर से निकालने में मददगार साबित हो सकता है।
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