Pakistan Economy Crisis : खस्ताहाल पाकिस्तान को फिर मिला आईएमएफ का साथ

0
560
Pakistan Economy Crisis : खस्ताहाल पाकिस्तान को फिर मिला आईएमएफ का साथ
Pakistan Economy Crisis : खस्ताहाल पाकिस्तान को फिर मिला आईएमएफ का साथ

जल्द मिलेगा 1.2 अरब डॉलर ऋण, गहरे आर्थिक संकट से गुजर रही है पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था

Pakistan Economy Crisis (आज समाज), बिजनेस डेस्क : पिछले लंबे समय से आर्थिक संकट से गुजर रहे पाकिस्तान का गुजारा लगातार अरब देशों से मिलने वाली मदद या फिर अंतरराष्टÑीय मुद्रा कोष से मिलने वाले ऋण पर चल रहा है। ये सभी समय-समय पर पाकिस्तान को आर्थिक मदद दे रहे हैं जिससे उसका गुजारा चल रहा है।

इसी बीच पाकिस्तान के लिए गत दिवस राहत की खबर उस समय आई जब अंतरराष्टÑीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के कार्यकारी बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए 1.2 अरब डॉलर यानी 11,322.25 करोड़ रुपये के कर्ज की मंजूरी दे दी है। इससे पाकिस्तान को थोड़ा आर्थिक बूस्ट मिलेगा। ज्ञात रहे कि पाकिस्तान में आर्थिक कुप्रबंधन के चलते आम जनता महंगाई से बुरी तरह से परेशान है। जरूरत की सभी वस्तुओं के दाम आसमान छू रहे हैं और लोग कंगाली में जीने को मजबूर हैं।

दो किस्तों में जारी की जाएगी राशि

यह राशि दो अलग-अलग वित्तीय कार्यक्रमों के तहत जारी की जा रही है। इस फैसले से पाकिस्तान की डूबती अर्थव्यवस्था को फिलहाल संजीवनी मिलने की उम्मीद है। ज्ञात रहे कि इससे पहले सितंबर 2024 में आईएमएफ पाकिस्तान को 37 महीनों के लिए ‘एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी’ (ईएफएफ) के तहत 7 अरब डॉलर यानी 66, 047.03 करोड़ रुपये देने पर सहमत हुआ था। ताजा मंजूरी के अनुसार, ईएफएफ के तहत पाकिस्तान को लगभग 1 अरब डॉलर यानी 9,435.29 करोड़ रुपये मिलेंगे।

इसके अलावा, जलवायु संकट से निपटने के लिए ‘रेजिलिएंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी’ (आरएसएफ) के तहत 21 करोड़ डॉलर दिए जाएंगे। अब तक पाकिस्तान कुल 8.4 अरब डॉलर (79,256.44 करोड़ रुपये ) के दो ऋण पैकेजों में से 4.5 अरब डॉलर यानी 42,458.81 करोड़ रुपये प्राप्त कर चुका है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार ने बताया कि यह राशि अगले हफ्ते की शुरूआत में जारी कर दी जाएगी, जिससे केंद्रीय बैंक का रिजर्व 17 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक हो जाएगा।

आर्थिक लक्ष्यों को सफलतापूर्वक पूरा किया

आईएमएफ की यह मंजूरी पाकिस्तान सरकार की ओर से दिखाए गए बेहतर राजकोषीय प्रदर्शन का परिणाम है। पाकिस्तान ने दिसंबर 2025 तक के सभी आर्थिक लक्ष्यों को सफलतापूर्वक पूरा किया है। हालांकि, फेडरल बोर्ड आॅफ रिवेन्यू का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। टैक्स कलेक्शन में कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने पेट्रोलियम लेवी की दरों में बढ़ोतरी की है। वित्त मंत्री मुहम्मद औरंगजेब ने भरोसा दिलाया है कि देश सुधारों के रास्ते पर अडिग रहेगा।

ये भी पढ़ें : US Tariff Policy : अमेरिकी अदालत के फैसले के बाद बदलेगी टैरिफ नीति

  • TAGS
  • [post_tags]