बहाली की मांग को लेकर स्थानीय लघु सचिवालय के समक्ष पिछले 414 दिनों से धरने पर बैठे बर्खास्त पीटीआई ने कहा कि प्रदेश सरकार उनकी बहाली की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। अब बर्खास्त पीटीआई को हाईकोर्ट से ही अपनी बहाली की उम्मीद हैं, सरकार को भी चाहिए कि वह चार अगस्त हाईकार्ट में सुनवाई के दौरान बर्खास्त पीटीआई की तरफ से पैरवी करें, ताकि 1983 परिवार भूखा मरने से बच सकें। यह बात स्थानीय लघु सचिवालय के समक्ष धरने पर बैठे बर्खास्त पीटीआई को संबोधित करते हुए हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के सचिव राजेश सभ्रवाल, राजेश ढ़ांडा, हरियाणा शारीरिक शिक्षक अध्यापक संघ के जिला महासचिव विनोद पिंकू, मा. हरीश गोच्छी, जरनैल सिंह, राजेश विरेंद्र घणघस ने कही। उन्होंने कहा कि सत्ता मेंं आने से पहले भाजपा रोजगार की बयार बहाने की बात कहती थी, लेकिन जब से भाजपा सत्ता में आई है, तब से प्रदेश में बेरोजगारों की बाढ़ सी आ गई हैं।
पिछले 10 वर्षो से नौकरी कर रहे लोगों को बेरोजगार बनाकर उनको तथा उनके बच्चों को भूखा मारने का काम प्रदेश सरकार ने किया हैं। उन्होंने कहा कि यह सरकार सिर्फ पूंजीपतियों की हित की सोचती है, आम आदमी के हित की भाजपा सरकार को कोई चिंता नहीं हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को चाहिए कि वो चार अगस्त को हाई कोर्ट में बर्खास्त पीटीआई की बहाली की पैरवी करे, ताकि प्रदेश के 1983 परिवार अपने बच्चों को भूखा मरने से बचा सकें। इस मौके पर बर्खास्त पीटीआई ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब तक बर्खास्त पीटीआई की बहाली नहीं होगी, उनका संघर्ष जारी रहेगा। मंगलवार को क्रमिक अनशन पर अनिल कुमार तंवर, सुरेंद्र सिंह घुसकानी, सुरेंद्र सिंह खरक, उदयभान लोहिया रहे। वही धरने की अध्यक्षता मदनलाल सरोहा ने कही। इस अवसर पर जिला प्रधान दिलबाग जांगड़ा, अनिल तवर, सुरेंद्र खरक, सुनील जांगड़ा हालुवास, राजपाल यादव पहलाद गढ़, मनोज वैद तिगड़ाना सहत अनेक पीटीआई मौजूद रहे।
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