प्रभजीत सिंह, यमुनानगर :
हरियाणा सरकार ने गौशालाओं, संस्थाओं और पशु डेयरियों में संस्थागत बायोगैस प्लाट लगाने पर 40 प्रतिशत अनुदान देने की योजना लागू की है। यमुनानगर जिला में इस तरह का बायोगैस प्लाट लगाने के इच्छुक गौशाला और डेयरी संचालक व सस्थाएं 15 दिन के अंदर जिला सचिवालय के कमरा न0-212 अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय में आवेदन कर सकते है। यह जानकारी देते हुए अतिरिक्त उपायुक्त रणजीत कौर ने बताया कि बायोगैस प्लाट से न केवल आरगैनिक खाद तैयार होगी बल्कि इस प्लाट से तैयार होने वाली गैस का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी किया जा सकता है। इसके अलावा इस प्लाट की गैस का प्रयोग घरेलू इस्तेमाल की बिजली के उत्पादन के लिए भी किया जाता है। उन्होंने बताया कि प्लाट लगाने से पशुओं के गोबर के कारण होने वाले पर्यावरण प्रदूषण से भी निजात मिलेगी। उन्होंने बताया कि यह अनुदान अलग-अलग क्षमता के बायोगैस प्लाट के लिए निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि 25 क्यूबिक मीटर गैस प्लाट लगाने के लिए 70 से 80 पशुओं, 35 क्यूबिक मीटर गैस प्लाट लगाने के लिए 100 से 110 पशुओं, 45 क्यूबिक मीटर गैस प्लाट लगाने के लिए 125 से 140 पशुओं, 60 क्यूबिक मीटर गैस प्लाट लगाने के लिए 175 से 180 पशुओं और 85 क्यूबिक मीटर गैस प्लाट लगाने के लिए 250 से 270 पशुओं से प्राप्त होने वाले गोबर की आवश्यकता होती है।
अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि 25 क्यूबिक मीटर गैस प्लाट लगाने पर 3 लाख 18 हजार रुपए की राशि खर्च होती है और इसमें से एक लाख 27 हजार रुपए की राशि सरकार द्वारा अनुदान के रुप में प्रदान की जाती है। इसी प्रकार 35 क्यूबिक क्षमता के गैस प्लाट पर 5 लाख 5 हजार रुपए की राशि खर्च होती है और सरकार द्वारा 2 लाख 2 हजार रुपए का अनुदान दिया जाता है। यदि कोई संस्था गौशाला या डेयरी संचालक 45 क्यूबिक मीटर क्षमता का बायोगैस प्लाट लगाता है तो इस पर 5 लाख 97 हजार रुपए की लागत आती है और 2 लाख 38 हजार रुपए का अनुदान दिया जाता है। उन्होंने बताया कि 60 क्यूबिक मीटर गैस प्लाट लगाने पर 7 लाख 56 हजार रुपये खर्च होते है जबकि सरकार 3 लाख 2 हजार 400 रुपये का अनुदान देती है। इसके अलावा 85 क्यूबिक गैस प्लाट स्थापित करने पर 9 लाख 89 हजार रुपए की राशि खर्च होती है और इस क्षमता के गैस प्लाट पर 3 लाख 95 हजार 600 रुपये का अनुदान उपलब्ध करवाना के प्रावधान है। उन्होंने इच्छुक लोगों से अनुरोध किया कि वह समय पर आवेदन करे ताकि उन्हें सरकार की योजना का लाभ दिया जा सके।
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