Greenland Crisis: ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए सेना भेज सकते हैं अमेरिका

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Greenland Crisis: ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए सेना भेज सकते हैं अमेरिका
Greenland Crisis: ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए सेना भेज सकते हैं अमेरिका

राष्ट्रपति ट्रम्प कह चुके राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड बहुत जरूरी
Greenland Crisis, (आज समाज), नई दिल्ली: व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलीन लेविट ने ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बात एक बार फिर से दोहराई है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प कई बार ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बात कह चुके हैं। ट्रम्प ने सोमवार को कहा था कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड बहुत जरूरी है। वहां पर रूसी और चीनी जहाजों की मौजूदगी चिंता की बात है। उन्होंने कहा था कि वह 20 दिन में ग्रीनलैंड पर बात करेंगे। ग्रीनलैंड, डेनमार्क का एक स्वायत्त इलाका है, जो नाटो का हिस्सा भी है।

यहां पर डेनमार्क के करीब 200 सैनिक तैनात हैं। वहीं बीबीसी के मुताबिक व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलीन लेविट ने मंगलवार को इसे अमेरिकी सुरक्षा के लिए अहम बताया। उन्होंने कहा कि उनकी टीम इसे साकार करने के कई तरीके तलाश रही है, जिनमें सैन्य बल का इस्तेमाल भी शामिल है। वहीं, ट्रम्प के वरिष्ठ सलाहकार स्टीफन मिलर ने सीएनएन को दिए इंटरव्यू में कहा कि अमेरिकी सरकार चाहती है कि ग्रीनलैंड अमेरिका का हिस्सा हो। साथ ही भविष्य में कोई भी देश ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका से नहीं उलझे।

हमला नहीं ग्रीनलैंड को खरीद सकते हैं ट्रम्प: मार्को रूबियो

व्हाइट हाउस ने भले ही ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए सेना का इस्तेमाल पर विचार करने की बात कही है, हालांकि अमेरिकी विदेश मंत्री की सोच इससे अलग है। रॉयटर्स के मुताबिक विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बताया कि प्रशासन का इरादा ग्रीनलैंड पर हमला करने का नहीं है, बल्कि डेनमार्क से इसे खरीदने का है। एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने रॉयटर्स से कहा कि विकल्पों में सीधे खरीद या ग्रीनलैंड के साथ विशेष समझौता शामिल है और अमेरिका ग्रीनलैंड के लोगों के साथ फायदेमंद रिश्ते बनाना चाहता है।

ग्रीनलैंड की अपनी सेना नहीं

ग्रीनलैंड की अपनी कोई सेना नहीं है। उसकी रक्षा और विदेश नीति की जिम्मेदारी डेनमार्क की है। यह डेनमार्क का एक स्वायत्त क्षेत्र है। यहां का अबादी महज 57 हजार है। 2009 के बाद, ग्रीनलैंड सरकार को तटीय सुरक्षा और कुछ विदेशी मामलों में छूट मिली है, लेकिन रक्षा और विदेश नीति के मुख्य मामले अभी भी डेनमार्क के पास हैं।

यूरोपीय देशों बोले- ग्रीनलैंड उसके लोगों का है

यूरोपीय देशों ने व्हाइट हाउस के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, स्पेन और डेनमार्क के नेताओं ने संयुक्त बयान जारी कर कहा कि ग्रीनलैंड उसके लोगों का है और केवल डेनमार्क और ग्रीनलैंड ही इसके भविष्य का फैसला कर सकते हैं। उन्होंने आर्कटिक सुरक्षा को नाटो के सभी सदस्यों के साथ मिलकर मजबूत करने की बात कही, लेकिन संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों जैसे संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने पर जोर दिया।

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