Virendra Singh Dhankhar Statement On Old Pension विधानसभा के बजट सत्र में पुरानी पेंशन नीति लागू करने की मांग : वीरेंद्र सिंह धनखड़
संजीव कौशिक, रोहतक
Virendra Singh Dhankhar Statement On Old Pension : हरियाणा कर्मचारी महासंघ पूर्व प्रदेश महासचिव वीरेंद्र सिंह धनखड़ ने दो मार्च से शुरू हो रहे विधानसभा के बजट सत्र में पुरानी पेंशन नीति लागू करने की मांग करते हुए इसके वित्तीय प्रबंधन की व्यवस्था भी इसी बजट सत्र में करने की मांग की। (Virendra Singh Dhankhar Statement On Old Pension) उन्होंने कहा कि प्रदेश में कार्यरत पेंशन बहाली संघर्ष समिति हरियाणा जो पिछले काफी लंबे समय से लोकतांत्रिक तरीके से काफी तीव्र गति से आंदोलनरत है तथा समिति इसी मुद्दे पर वर्तमान सरकार के साथ विगत में काफी दौर की वार्ता भी कर चुकी है।
वंचित करना क्या संवैधानिक मौलिक अधिकारों का हनन नहीं
वीरेंद्र सिंह धनखड़ ने कहा कि हरियाणा कर्मचारी महासंघ के मांग पत्र में प्रारंभ से ही पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग सर्वोच्च स्थान पर रही है। (Virendra Singh Dhankhar Statement On Old Pension) लोकसभा वा राज्यसभा के सांसद – विधायक ,पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री जब एक बार निर्वाचित होने पर आजीवन लाभ ले सकते हैं तो कर्मचारी- अधिकारी वर्ग अपने जीवन के महत्वपूर्ण 30-35 वर्ष तक निष्ठापूर्वक सरकारी सेवा करने उपरांत उनको इस लाभ से जो कि बुढ़ापे का एकमात्र सहारा है, वंचित करना क्या संवैधानिक मौलिक अधिकारों का हनन नहीं है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दो मार्च से शुरू होने जा रहे विधानसभा सैशन में हरियाणा सरकार पुरानी पेंशन बारे विधेयक सदन में प्रस्तुत करे जिसको 90 सदस्यीय विधानमंडल सर्व सम्मति से पारित करके राजनैतिक व सामाजिक दृष्टि से एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करे।
गठबंधन सरकार में सहियोगी जजपा के तो चुनावी घोषणा पत्र में ये वायदा लिखित रूप से किया गया था। वैसे भी पुरानी पेंशन बहाल करने में किसी भी राज्य सरकार के उप्पर वर्तमान में कोई भी भार नहीं पड़ेगा क्योंकि वर्ष 2035 के बाद ही इसका लाभ लेने वाले कर्मचारियों की सेवानिवृति होनी आरंभ होगी। (Virendra Singh Dhankhar Statement On Old Pension) हरियाणा प्रदेश में आज एनपीएस का लगभग एक हजार करोड़ रुपया शेयर मार्केट में पड़ा है पुरानी पेंशन बहाल करके उसको सरकार वर्तमान में जो कोरोना का संकट कालीन समय रहा है, प्रदेश के विकास में लगाए तथा अति शीघ्र पुरानी पेंशन नीति बहाल करके कर्मचारियों और अधिकारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करे।
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