Aaj Samaj (आज समाज), Ujjwala 2.0 Scheme, नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने आज को उज्जवला 2.0 स्कीम लॉन्च कर दी। इस योजना के तहत महिलाओं को 75 लाख नए मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बैठक के दौरान लिए गए फैसलों की प्रेस कांफ्रेंस में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में दो अहम फैसले लिए गए। पहला फैसला उज्ज्वला योजना का विस्तार करते हुए आगामी तीन साल में 2026 तक 75 लाख से ज्यादा एलपीजी कनेक्शन मुफ्त देने का लिया गया।
- कैबिनेट बैठक में जी20 की सफलता पर प्रधामनंत्री को बधाई
अब तक 9.60 करोड़ फ्री कनेक्शन दे चुकी है मोदी सरकार
बता दें कि केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना इस योजना के तहत अब तक केंद्र की मोदी सरकार 9 करोड़ 60 लाख फ्री कनेक्शन दे चुकी है। इसके तहत दिए जाने वाले फ्री एलपीजी कनेक्शन के अलावा पहले सिलेंडर की रीफिलिंग भी मुफ्त होगी। इसके अलावा गैस चूल्हा भी मुफ्त में दिया जाता है। बता दें कि पहले रिफिल करने वाले सिलेंडर का खर्च आॅयल कंपनी वहन करती है। अनुराग ठाकुर ने यह भी बताया कि उज्ज्वला योजना के लभार्थियों को 900 रुपए में भी 200 रुपए कम देने होंगे।
रक्षाबंधन पर दामों में 200 रुपए की कटौती की गई
गौरतलब है कि रक्षाबंधन पर घरेलू रसोई गैस के दामों में 200 रुपए की कटौती की गई है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि उज्ज्वला योजना की सफलता की कई अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों और विश्व स्वास्थ्य ने सराहना की है। उन्होंने कहा, इस योजना से महिलाओं के जीवन में काफी बदलाव आए हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि यह परिवार ज्यादातर लकड़ी और कोयले पर निर्भर हैं, जिससे पर्यावरण भी प्रदूषित होता है।
महिला की उम्र 18 वर्ष से अधिक होना जरूरी
75 लाख एलपीजी के मुफ्त कनेक्शन की घोषणा के बाद देश में उज्ज्वला लाभार्थियों की संख्या 9.60 करोड़ से बढ़कर 10.35 करोड़ हो जाएगी। बता दें कि उज्जवला योजना के तहत महिलाओं को मुफ्त में एलजीपी कनेक्शन दिया जाता है। इसके लिए महिला की उम्र 18 वर्ष से अधिक होना जरूरी है। साथ ही महिला बीपीएल परिवार से होनी चाहिए। उसके पास बीपीएल कार्ड व राशन कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा आवेदक महिला के परिवार के किसी सदस्य के नाम पर एलपीजी कनेक्शन नहीं होना चाहिए।
जी20 की सफलता पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व का प्रतीक
अनुराग ठाकुर ने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की ओर से जी20 समिट के सफल समापन पर पीएम मोदी को बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में सभी देश एक मंच पर एक स्वर में बात कर रहे हैं और ऐसे में हमने उन्हें बधाई देने के लिए पेश प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास किया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जी20 शिखर सम्मेलन की सफलता पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व और दृढ़ इच्छाशक्ति का प्रतीक है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नई दिल्ली घोषणापत्र में आम सहमति लाना भारत की बढ़ती ताकत को दर्शाता है।
संसद के विशेष सत्र से पहले बुलाई सर्वदलीय बैठक
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने संसद के विशेष सत्र से पहले 17 सितंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद का विशेष सत्र 18 सितंबर से शुरू हो रहा है और 22 सितंबर तक चलेगा। सूत्रों के अनुसार केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने बुधवार को 17 सितंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाने की जानकारी दी। बता दें कि केंद्र सरकार ने अब तक इस सत्र को लेकर एजेंडा साफ नहीं किया है, जिसे लेकर विपक्ष लगातार नाराजगी जता रहा है। इस बात के कयास हैं कि विशेष सत्र के दौरान सरकार एक देश-एक चुनाव का बिल ला सकती है।
ई-कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट फेज-3 मंजूर
कैबिनेट का दूसरा निर्णय 7,210 करोड़ रुपए की ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना चरण-3 को मंजूरी है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना चरण-3 का मुख्य लक्ष्य आनलाइन और पेपरलेस कोर्ट बनाना है। इससे न्यायिक व्यवस्था ज्यादा पारदर्शी होगी। पेपरलेस कोर्ट्स के लिए, ई-फाइलिंग और ई-पेमेंट सिस्टम को यूनिवर्सल बनाया जाएगा। डेटा स्टोर करने के लिए क्लाउड स्टोरेज बनाया जाएगा। सभी कोर्ट परिसरों में 4,400 ई-सर्विस सेंटर बनाए जाएंगे।
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