आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका तालमेल कमेटी : Statewide strike of Anganwadi worker

Statewide strike of Anganwadi worker : आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका तालमेल कमेटी के आह्वान पर प्रदेशव्यापी हड़ताल 78वें दिन भी उत्साह के साथ जारी रही। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं ने मानसरोवर पार्क में सभा की। आंगनवाड़ी कर्मियों ने अम्बेडकर चौक तक जुलूस निकल। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका यूनियन हरियाणा संबंधित एआईयूटीयूसी की जिला प्रधान रोशनी चौधरी व यजिला सचिव सुनीता वर्मा ने कहा कि अब आंदोलन का विस्तार किया जा रहा है। हमारा करनाल में भी लगातार धरना चल रहा है। कल की सरकार से वार्ता विफल रही। सरकार ने किसी भी मांग पर विचार करने से मना कर दिया। हमें पहले धरना समाप्त करने के लिए कहा गया। हमने भी सरकार को बता दिया कि धरना तभी समाप्त होगा जब हमारी मांगों को सरकार मान लेगी।

उन्होंने कहा कि हम सभी आंगनवाड़ी बहनें एकजुट हैं। हम सरकार की हर कार्यवाही का जवाब देंगे। हर कीमत पर अपनी सारी मांगों को पूरा कराके ही मानेंगी। प्रशासन के हर तरह के दमन से हमारा आंदोलन दबने वाला नहीं है। आखरी दम तक हम लड़ेंगी और जीतेंगी। हरियाणा सरकार के पास हमारी इन मांगों को नकारने का कोई तर्क नहीं है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व कोई नई मांग नहीं कर रही है, बल्कि प्रधानमंत्री 2018 की घोषणा को लागू करने की मांग कर रही हैं। इससे इन्कार कर हरियाणा सरकार अपने ही प्रधानमंत्री की अवमानना कर रही है। उन्होंने यह भी बताया कि 25 फरवरी से भाजपा के सांसद, विधायक व मंत्रियों के घर के सामने पड़ाव डाले जाएंगे। आंदोलन का विस्तार किया जाएगा।

आंगनवाड़ी कर्मियों ने आज फिर अपनी मांग दोहराई। उन्होंने मांग की कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए जब तक कर्मचारी नहीं बनाया जाता तब तक न्यूनतम वेतन कार्यकर्ता को 24000 व सहायिका को 16000 रू दिया जाए। 2018 में की गई घोषणाओं को लागू करते हुए महंगाई भते की तमाम किस्त मानदेय में जोड़कर दी जाए। महंगाई भते का बकाया ऐरियर भी तुरंत दिया जाए। विभाग द्वारा ईबिना फोन व अन्य संसाधन दिए कार्यकर्ता पर ऑनलाइन का काम ना करवाया जाए।

प्रधानमंत्री द्वारा सिंतबर 2018 में की गई कार्यकर्ता की 1500 एवं सहायिका का 750 रूपये की बढ़ौतरी को ऐरियर समेत दिया जाए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को 5 लाख व सहायिका को 3 लाख रूपये रिटायरमेंट लाभ दिया जाए। रिटायरमैंट पैंशन लागू की जाए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से सुपरवाइजर के रूप में 50 प्रतिशत की पदोन्नति को बिना आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका को विभागीय ट्रेनिंग या मीटिंग में बुलाने पर टीए व डीए दिया जाए तथा 18 किलोमीटर की सीमा खत्म की जाए। आंगनवाड़ी कर्मी की दुर्घटना होने पर इलाज का पूरा खर्च मिले।

मृत्यु होने पर अन्य विभागों की तर्ज पर 3 लाख रूपये मुआवजा व आश्रित को नौकरी मिले। आंगनवाड़ी कर्मी की वर्दी की राशि बढ़े व सालाना कम से कम 2000 रूपये की जाए। नई शिक्षा नीति वापस हो। प्ले वे स्कूल के नाम पर आईसीडीएस का निजीकरण ना किया जाए। आईसीडीएस में किसी भी एनजीओ या प्राइवेट संस्था को शामिल करने की अनुमति ना दी जाए।

आईसीडीएस में खाली पड़े हैल्परों , वर्करों , सुपरवाईजरों , सीडीपीओ , पीओ आदि के तमाम पदों को भरा जाए ताकि विभाग के काम का संचालन ठीक प्रकार से हो। राज्य में आन्दोलन के दौरान आंगनवाड़ी कर्मियों पर बने रोड़ जाम के मुकद्दमें निरस्त किए जाएं। सभी वर्कर्स एवं हैल्पर्स को ईएसआई एवं पीएफ के तहत कवर किया जाए व तुरंत इनके खाते खुलें। वर्कर्स व हैल्पर्स को मैडिकल अवकाश दिया जाए। मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र में हैल्पर की भर्ती की जाए।

इस मौके पर रोहतक जिला प्रधान रोशनी चौधरी, सुनीता वर्मा, महम ब्लॉक सचिव दर्शना, रोशनी पाकस्मा, रामभतेरी, सीमा, संतोष, कविता, सुनीता, आंगनवाड़ी प्रधान दादरी, सिलोचना हुड्डा ने भी अपने विचार रखे।

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