Statement Of Education Minister
आज समाज डिजिटल, चण्डीगढ
हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने बजट सत्र के दूसरे दिन सदन को बताया कि अनुच्छेद 21 ए के अनुसार भारत सरकार द्वारा बनाए गए निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत सरकार छह वर्ष से चौदह वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा देने के लिए वचनबद्ध है । उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा के अधिकार पर अमल कर रही है ताकि छह से चौदह वर्ष की आयु का कोई भी छात्र शिक्षा से वंचित न रहें। भौगौलिक स्थिति के आधार पर प्राईमरी स्तर के 8656 तथा माध्यमिक स्तर के 2421 सरकारी स्वतंत्र विद्यालय चलाये जा रहे हैं ।
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उन्होंने अवगत कराया कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियम , 2003 के नियम 134 – ए के अंतर्गत बी. पी. एल./ ई.डब्लयू. वर्ग के मेधावी बच्चों को निजी विद्यालयों में पढ़ाई के लिए अवसर प्रदान करने का प्रावधान है । निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम -2009 के मध्यनजर , राज्य सरकार के हरियाणा शिक्षा नियमावली 2003 के द्वारा पारित 134 – ए नियम के पुनर्विचार किया जा रहा है।
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उन्होंने सदन को बताया कि वर्ष 2015-16 से वर्ष 2021-22 तक नियम 134-ए के तहत निजी विद्यालयों में कक्षा दो से बाहरवीं तक कुल 122636 बच्चों का दाखिला हुआ।
उन्होंने सदन को यह भी बताया कि सरकार द्वारा वर्ष 2016-17 से वर्ष 2021-22 तक जिला अनुसार पूरे प्रदेश के निजी विद्यालयों को कक्षा दो से 8वीं तक 134-ए के अंतर्गत दाखिल छात्रों की फीस प्रतिपूर्ति राशि कुल 70,31,30,700 रुपये दी गई है।उन्होंने बताया कि जिला सोनीपत को वर्ष 2016-17 से वर्ष 2021-22 तक 6,47,51,100 रुपये जारी किये गये हैं।
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