30 जून तक बाढ़ रोकथाम कार्य पूरे करने के आदेश, नहरी सिंचाई के दायरे को 78% से बढ़ाने पर जोर
Punjab Breaking News (आज समाज), चंडीगढ़ : प्रदेश में अवैध खनन रोकने और बाढ़ बचाव कार्यों के लिए सरकार ने अभी से कमर कस ली है। ज्ञात रहे कि पिछले साल मानसून के दौरान पंजाब में बहुत सारे दरिया और नदियों ने अपने किनारे तोड़ दिए थे जिससे समूचा पंजाब बाढ़ की चपेट में आ गया था। जांच के दौरान पता चला था कि इसके पीछे अवैध खनन एक बड़ा कारण था। क्योंकि उससे नदियों और दरिया के किनारे कमजोर हो गए थे।
इसी के चलते पंजाब के जल संसाधन, भूमि एवं जल संरक्षण तथा खनन एवं भू-विज्ञान मंत्री श्री बरिंदर कुमार गोयल ने तीन अलग-अलग विभागों की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान सिंचाई परियोजनाओं को तेज गति से आगे बढ़ाने और पूरे राज्य में बाढ़ रोकथाम कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं।
अवैध खनन पर हर हाल में लगेगी रोक
पंजाब सिविल सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में खनन विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए कैबिनेट मंत्री ने अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए फ्लाइंग स्क्वॉड बनाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने अधिक से अधिक व्यावसायिक खनन साइटों को चालू करने पर जोर दिया, ताकि लोगों को रेत-बजरी जैसे खनिज पदार्थों की आपूर्ति में सुधार हो और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। आधुनिक प्रबंधन प्रणाली की आवश्यकता पर बल देते हुए उन्होंने निगरानी और नियंत्रण के लिए आधुनिक सॉफ्टवेयर के उपयोग के निर्देश भी दिए।
30 जून तक रिपोर्ट सौंपनी होगी
जल संसाधन विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए गोयल ने निर्देश दिया कि सभी बाढ़ रोकथाम कार्य 30 जून से पहले पूरे कर लिए जाएं, ताकि मानसून के दौरान किसी भी आपात स्थिति से बचा जा सके। उन्होंने अधिकारियों को नहरी पानी के तहत सिंचित क्षेत्र के वर्तमान 78 प्रतिशत दायरे को और बढ़ाने के लिए भी कहा ताकि भूजल पर निर्भरता कम की जा सके। कैबिनेट मंत्री ने फसल सीजन को ध्यान में रखते हुए नहरी पानी के उपयोग से संबंधित परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कृषि उत्पादन बढ़ाने और जल प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए सेम-प्रभावित भूमि के सुधार संबंधी पहल को सभी प्रभावित जिÞलों में विस्तार देने पर भी जोर दिया।
प्रदेश में 5253 किलोमीटर लंबी सिंचाई पाइपलाई बिछाई गई
भूमि एवं जल संरक्षण विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान बताया गया कि नहरी पानी उपलब्ध कराने के लिए 5253 किलोमीटर लंबी सिंचाई पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है, जिससे 1,61,000 एकड़ से अधिक कृषि भूमि को लाभ मिला है। राज्य सरकार की प्रमुख पहलों का उल्लेख करते हुए मंत्री ने बताया कि तीन बड़े कार्यक्रम शुरू किए गए हैं जिसमें गावों के तालाबों का उपयोग कर सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई ढांचा तैयार करना, कंडी क्षेत्र में चेक डैम बनाकर मिट्टी के कटाव को रोकना, बाढ़ के प्रभाव को कम करना और भूजल रिचार्ज करना तथा फाजिल्का जिले के 29 गांवों में सेम-ग्रस्त भूमि की पुनर्बहाली के लिए विशेष परियोजना चलाना शामिल है।
ये भी पढ़ें : Amritsar Crime News : नशे व हथियारों की खेप सहित 3 तस्कर गिरफ्तार


