Punjab Breaking News : अपराधियों का इनपुट देने पर पुरस्कार देगी पंजाब सरकार

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Punjab Breaking News : अपराधियों का इनपुट देने पर पुरस्कार देगी पंजाब सरकार
Punjab Breaking News : अपराधियों का इनपुट देने पर पुरस्कार देगी पंजाब सरकार

पंजाब सरकार ने वाछिंत अपराधियों और गैंगस्टरों पर शिकंजा कसने के लिए नई इनाम नीति को किया नोटीफाई

Punjab Breaking News (आज समाज), चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने प्रदेश से अपराध को खत्म करने के लिए नई योजना तैयार की है। इस योजना के तहत प्रदेश सरकार लोगों को अपने इस अभियान के साथ जोड़ने के लिए पुरस्कार देने को तैयार है। इस नीति का उदेश्य लोगों और पुलिस कर्मचारियों दोनों को भरोसेयोग्य और कारवाईयोग्य जानकारी प्रदान करने के लिए उत्साहित करना है जिससे कानून से बचने वाले अपराधियों की पहचान, उनके स्थान का पता लगाने और गिरफ्तारी की जा सके। इसमें जरुरी अपराधियों का व्यापक नेटवर्क शामिल है, जिसमें भगौड़े, घोषित अपराधी, आदतन अपराधी और जानबूझकर गिरफ्तारी से बचने वाले आरोपी व्यक्ति शामिल हैं।

इस तरह काम करेगी नई योजना

पंजाब को गैंगस्टर मुक्त बनाने के लिए शुरू किए ‘गैंगस्टरां ते वार’ मुहिम को ओर मजबूत करते, पंजाब सरकार ने आज ‘वाछिंत अपराधियों की गिरफ़्तारी के लिए पंजाब की इनाम नीति’ को नोटीफाई हो गई है जिसके साथ फील्ड अधिकारी और विंग के प्रमुख ( एसडीजीपी/ एडीजीपी) अधिकारित तौर पर उन लोगों जिनकी तरफ से दी गई जानकारी के साथ अपराधियों की गिरफ़्तारी होती है, या फिर असाधारण कार्यवाहियां करने वाले पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों को इनाम दे सकेंगे।

जिक्रयोग्य है कि इस नीति को मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब कैबिनेट द्वारा सोमवार को मंजूरी दी गई थी। इस नीति का उद्देश्य इनाम देने के लिए एक पारदर्शी और योजनाबद्ध विधि को यकीनी बनाना, सूचना देने वालों को प्रेरित करना और जरुरी अपराधियों को पकड़ने में कानून लागूकरन वाले अधिकारियों/ कर्मचारियों के यत्नों को मान्यता देना है।

योजना के तहत इतनी पुरस्कार राशि होगी

डायरेक्टर जनरल आफ पुलिस ( डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने कहा कि इस नीति के अंतर्गत, एसएसपी को 1 लाख रुपए तक, सीपी और आईजीपी/ डीआईजी रेंजों को 1.5 लाख रुपए तक, विंग के मुखिया को 2 लाख रुपए तक के इनाम देने के लिए अधिकारित किया गया, जब कि डीजीपी पंजाब 2 लाख रुपए से अधिक के इनाम मंजूर कर सकते हैं। डीजीपी ने स्पष्ट किया कि इनाम एक एक्स- ग्रेशिया अदायगी है और इसको अधिकार के तौर पर नहीं माना जा सकता। उन्होंने कहा कि इनाम की राशि अपराध की गंभीरता, सूचना देने वाले द्वारा लिए गए जोखिम के स्तर और प्रदान की गई जानकारी की पूरी गुणवत्ता को ध्यान में रखते, केस-दर-केस आधार पर निर्धारित की जाएगी।

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