Punjab Assembly Monsoon Session : पंजाब विधानसभा का मानसून सत्र तीन अगस्त से शुरू

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Punjab Assembly Monsoon Session : पंजाब विधानसभा का मानसून सत्र तीन अगस्त से शुरू
Punjab Assembly Monsoon Session : पंजाब विधानसभा का मानसून सत्र तीन अगस्त से शुरू

आम आदमी पार्टी की मौजूदा सरकार का यह अंतिम विधानसभा सत्र

Punjab Assembly Monsoon Session (आज समाज), चंडीगढ़। पंजाब कैबिनेट ने मंगलवार को 16वीं पंजाब विधानसभा का 13वां सत्र 3 अगस्त से 10 अगस्त तक बुलाने की स्वीकृति दे दी है। इस संबंध में निर्णय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया, जो मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई। मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि 16वीं पंजाब विधानसभा का 12वां सत्र 1 मई 2026 को समाप्त हुआ था।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 174 के खंड (1) के अनुसार, राज्यपाल के पास राज्य विधानसभा को ऐसे समय और स्थान पर बुलाने का अधिकार है, जो वे उचित समझते हैं। इसलिए कैबिनेट ने 16वीं पंजाब विधानसभा का 13वां सत्र 3 से 10 अगस्त तक बुलाने की सिफारिश की है।

‘पंजाब पुलिस नियम, 1934’ में संशोधन को मंजूरी

एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में कैबिनेट ने पंजाब पुलिस में सब-इंस्पेक्टर रैंक पर सीधी भर्ती को समाप्त करने के लिए ‘पंजाब पुलिस नियम, 1934’ में संशोधन को भी स्वीकृति दी। यह भी निर्णय लिया गया कि सीधी भर्ती एएसआई रैंक पर होगी, जिसमें जिला, इंटेलिजेंस, इंवेस्टिगेशन और टीएसएस. कैडरों में 30 प्रतिशत और आर्म्ड कैडर में 10 प्रतिशत भर्ती की जाएगी।

इससे पहले सब-इंस्पेक्टरों की 50 प्रतिशत तक रिक्तियां सीधी भर्ती के माध्यम से भरी जाती थीं। उल्लेखनीय है कि एएसआई अधिकांश मामलों में जांच अधिकारी होते हैं और तफ्तीश की रीढ़ की हड्डी होते हैं, इसलिए एएसआई रैंक पर सीधी भर्ती से थानों में जांच अधिकारियों के रूप में नई और उच्च-शिक्षित प्रतिभा आएगी।

इंटीग्रेटेड इनोवेशन एंड स्टार्टअप सेंटर होंगे स्थापित

उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किए गए एक अन्य कदम में कैबिनेट ने “इंटीग्रेटेड इनोवेशन एंड स्टार्टअप सेंटर” स्थापित करने को भी स्वीकृति दी। कोरिया के ‘पैंग्यो टेक्नो वैली’ मॉडल पर आधारित, जो एक ही पारिस्थितिकी तंत्र के तहत इन्क्यूबेशन, अनुसंधान, स्टार्टअप एक्सेलेरेशन और औद्योगिक सहयोग को जोड़ता है, मोहाली के कालक्ट भवन में इंटीग्रेटेड इनोवेशन एंड स्टार्टअप सेंटर स्थापित किया जाएगा।

यह केंद्र एग्री-टेक स्टार्टअप्स और अन्य क्षेत्रों के स्टार्टअप्स की जरूरतों को पूरा करेगा। कैबिनेट ने राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए निकाली गई सामग्री के उपयोग हेतु एनएचएआई द्वारा दरियाओं और ड्रेनों से सिल्ट (गाद) निकालने की अनुमति की समय सीमा बढ़ाने को भी मंजूरी दे दी है।

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