कहा, अगर विपक्ष को गरीबी का पता होता तो महिलाओं को 1000 रुपए देने का विरोध न करते
Punjab Budget Session Live (आज समाज), चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने एक बार फिर से विपक्ष पर अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह न करने का आरोप लगाया है। पंजाब विधानसभा के बजट सेशन के दौरान विपक्ष का सदन से बार-बार वॉकआउट करना और कार्यवाही को प्रभावित करने पर सीएम ने तंज कसते हुए कहा कि विपक्षी सदस्यों को प्रदेश की जनता से कोई लेना-देना नहीं है।
मान ने कहा कि विपक्षी दलों ने बजट पर चर्चा में हिस्सा इसलिए नहीं लिया क्योंकि वे महिलाओं को 1,000 रुपये देने के ऐतिहासिक फैसले का सामना करने से बच रहे हैं। उन्होंने कहा कि दशकों तक लोगों को गरीबी में धकेलने वाली पार्टियां अब आम आदमी पार्टी की सरकार के तहत आम परिवारों के सशक्तिकरण से घबरा गई हैं।
हम शहीदों के सपने साकार करने में जुटे
पंजाब सरकार के पांचवें वार्षिक बजट को शहीदों के सपनों का बजट बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इसका उद्देश्य शहीद भगत सिंह और शहीद उधम सिंह जैसे महान शहीदों के सपनों को पूरा करना है। उन्होंने दोहराया कि पंजाब सरकार ने चार साल के भीतर अपनी सभी चुनावी गारंटियां पूरी कर दी हैं और वर्ष 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए अपना एजेंडा तैयार कर रही है।
उन्होंने कहा कि विपक्ष पहले से जानता है कि भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार 2027 में फिर सत्ता में आएगी, इसलिए उन्होंने बहस से भागना ही बेहतर समझा। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा द्वारा वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पेश किए गए बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब के इतिहास में पहली बार किसी सरकार ने चार वर्षों में अपनी सभी चुनावी गारंटियां पूरी की हैं।
सरकार अपना हर वादा पूरा कर रही
पहले की सरकारों के घोषणापत्र केवल औपचारिकता होते थे, लेकिन हमने बजट को पवित्र दस्तावेज मानते हुए जनता से किया हर वादा पूरा किया है।जन-हितैषी बजट पेश करने के लिये वित्त मंत्री को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बजट उन लोगों को सुविधाएं देने के लिए तैयार किया गया है जिनकी प्रगति में आर्थिक कमजोरी बाधा बनती रही है। उन्होंने बताया कि बजट में 97 प्रतिशत महिलाओं को मुख्यमंत्री मांवा-धीयां सम्मान योजना का लाभ देने, 40 लाख परिवारों को मेरी रसोई योजना के तहत मुफ्त राशन देने और 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि जैसे ही महिलाओं को 1000-1500 रुपये देने की घोषणा हुई, विपक्षी पार्टियां घबरा गईं और सदन से बहिष्कार कर चली गईं।


