घाटे में चल रहीं सोसायटियों को गोद लेने की शुरुआत
Punjab News Update (आज समाज), चंडीगढ़ : प्रदेश की सहकारी सभाओं विशेषकर उन सभओं को जो वर्तमान में घाटे में चल रहीं हैं के पुर्नोद्धार के लिए रोडमैप तैयार किया गया। इसके लिए सहकारिता विभाग की राज्य-स्तरीय समीक्षा मीटिंग बुलाई गई। जिसमें कई अहम निर्णय लिए गए। मीटिंग में मुख्य आॅडिटर सहकारी सभाएं, ज्वाइंट रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार और राज्य भर के सीनियर अधिकारियों ने शिरकत की।
इस मौके पर रजिस्ट्रार ने क्षेत्रीय स्तर के नतीजे हासिल करने के लिए समय- बद्ध, लक्षित कारगुजारी और व्यक्तिगत जवाबदेही की जरूरत पर जोर दिया। मीटिंग के दौरान यह भी ऐलान किया गया कि अब से हर महीने की पहली तारीख को अनिवार्य रूप से ऐसी समीक्षा मीटिंगें करवाई जाएंगी।
प्रदेश की कुल 800 सहकारी सभाओं को लिया जाएगा गोद
मीटिंग के दौरान की गई बड़ी पहलकदमी फील्ड अफसरों की तरफ से घाटे में जाने वाली या बुरी कारगुजारी वाली सहकारी सभाओं को गोद लेना था। इस नये ढांचे के अंतर्गत, सभी इंस्पेक्टरों को उनके तैनाती स्थान के नजदीक एक सोसायटी सौंपी जाएगी जिससे वह बिना सचिव वाली 800 सोसायटियों को गोद ले सकें और उनका समर्थन कर सकें।
इसके इलावा, हरेक ज्वाइंट रजिस्ट्रार की तरफ से कम से कम एक सोसायटी गोद ली जायेगी जबकि डिप्टी रजिस्ट्रार की तरफ से दो और सहायक रजिस्ट्रार की तरफ से तीन सोसायटियों को गोद लिया जायेगा। अधिकारियों से उम्मीद की जाएगी कि वह अपनी गोद ली गई सोसायटियों की देख-रेख करेंगे, सहयोग देंगे और कारगुजारी की निगरानी को यकीनी बनाएंगे।
ऑडिट संबंधी जवादेही बनाई जाएगी मजबूत
मीटिंग में ऑडिट सम्बन्धी जवाबदेही को और मजबूत करने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। सभी फील्ड अधिकारियों को निर्धारित समय-सीमाओं के अंदर आडिट निरीक्षण की 100 प्रतिशत पालना को यकीनी बनाने के निर्देश दिए गए हैं। यह स्पष्ट तौर पर कहा गया कि आडिट संबंधी त्रुटियों को जायज ठहराने के लिए पोस्ट-फैकटो विशेष रिपोर्ट अब स्वीकार नहीं की जाएंगी। जिन अधिकारियों ने पहले जिन मामलों में त्रुटि रहित रिपोर्ट जारी की थीं और बाद में जहाँ धोखाधड़ी होने का पता लगा था, उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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