Punjab Day सहकारिता लहर को मजबूत करने की दिशा में मुख्यमंत्री का बड़ा फैसला
सहकारिता विभाग के संस्थाओं में 747 नए भर्ती हुए युवाओं को दिए नियुक्ति पत्र
आज समाज डिजिटल, चंडीगढ़ :
Punjab Day पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने आज पंजाब दिवस के अवसर पर राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त करने और साफ-सुथरा प्रशासन देने के लिए मिशन क्लीन का ऐलान करते हुए कहा कि किसी भी तरह की रिश्वतखोरी में शामिल और लोगों के कामों में रुकावटें डालने वाले अफसरों और मुलाजिमों को बख्शा नहीं जाएगा। चंडीगढ़ के नजदीक खरड़-लांडरां रोड पर पड़ने वाले पैलेस में सहकारिता विभाग द्वारा करवाए गए राज्य स्तरीय नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के मौके पर संबोधन करते हुए मुख्यमंत्री चन्नी ने राज्य में पारदर्शी और लोक-हितैषी व्यवस्था सृजन करने का प्रण लेते हुए कहा कि आज से पूरे राज्य में खनन माफिया के अंत की शुरूआत कर दी गई है और खनन वाली हरेक जगह पर पुलिस का पहरा बिठा दिया गया है, जिससे रेत की कालाबाजारी पर रोक लगाई जा सके।
Punjab Day पुलिस मुलाजिमों की जिम्मेदारी की तय
इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पुलिस मुलाजिमों की जिम्मेदारी तय की गई है कि वह यह सुनिश्चित बनाएं कि हरेक को रेत 9 रुपए प्रति फुट के सरकारी भाव के हिसाब से मिले और यदि ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मचारी भ्रष्टाचार में शामिल पाए गए तो उनके खिलाफ सख़्त कार्रवाई की जाएगी।
एक और अहम ऐलान करते हुए मुख्यमंत्री ने सभी सिविल और पुलिस प्रशासन को सख्त हिदायत की कि हफ्ता और महीना लेना तुरंत बंद करने के लिए कहा, जिससे लोगों का विश्वास सरकार में मजबूत हो। इसके साथ ही उन्होंने विजिलेंस को भी आदेश दिए कि भ्रष्टाचार की शिकायतों पर तत्काल अमल सुनिश्चित बनाया जाए और भ्रष्टाचारियों को पकड़ने की कार्यप्रणाली को चुस्त-दुरुस्त किया जाए।
मुख्यमंत्री चन्नी ने आज पंजाब दिवस के मौके पर सहकारिता विभाग के विभिन्न संस्थाओं में नौकरी हासिल करने वाले 750 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपते हुए बड़ा ऐलान किया कि सरकारी पैसे का सारा लेन-देन निजी बैंकों की जगह सहकारी बैंकों के द्वारा किया जाएगा। इस फैसले को लागू करने के लिए जल्द ही प्रस्ताव लाकर पंजाब कैबिनेट द्वारा मंजूरी दे दी जाएगी। उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि सरकारी संस्थाओं के साथ-साथ अर्ध-सरकारी संस्थाओं का लेन-देन भी सहकारी बैंकों के द्वारा सुनिश्चित बनाया जाएगा। उन्होंने इस फैसले को 15 दिनों में लागू करने का आश्वासन दिया।
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