PM Modi Announces: अमेरिका में ही होगा अब एच-1बी वीजा का नवीनीकरण, भारतीयों को नहीं छोड़ना पड़ेगा यूएस

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PM Modi Announces
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन।

Aaj Samaj (आज समाज), PM Modi Announces, वाशिंगटन डीसी: भारतीय मूल के सदस्यों को अब एच-1बी वीजा के लिए अमेरिका छोड़ने की जरूरत नहीं होगी। अमेरिकी दौरे के अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात कही है। वाशिंगटन डीसी स्थित रोनाल्ड रीगन बिल्डिंग में भारतीय प्रवासियों को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा, अब निर्णय लिया गया है कि एच-1बी वीजा नवीनीकरण अमेरिका में ही किया जा सकता है। इसे भारतीयों के लिए अमेरिका में रहना और काम करना आसान हो जाएगा।

समझौतों के साथ हम जीवन व नियति को भी आकार दे रहे : मोदी

पीएम मोदी ने घोषणा के साथ यह भी कहा, हम साथ मिलकर केवल नीतियां और समझौते ही नहीं बना रहे हैं, हम जीवन, सपनों और नियति को भी आकार दे रहे हैं। इस साल के अंत में भारतीय नागरिकों सहित कुछ याचिका-आधारित अस्थायी कार्य वीजा के घरेलू नवीनीकरण पर निर्णय लेने के लिए एक पायलट कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इसका उद्देश्य एच1बी के विस्तारित पूल के लिए इसे लागू करना है। इससे दो देशों के बीच पेशेवर और कुशल श्रमिकों, छात्रों, निवेशकों और व्यापारिक यात्रियों की आवाजाही द्विपक्षीय आर्थिक और तकनीकी साझेदारी को बढ़ाने में काफी योगदान देती है।

सिएटल में एक नया वाणिज्य दूतावास जा रहा भारत

नेताओं ने अमेरिकी विदेश विभाग की एक घोषणा का स्वागत किया और एक संयुक्त बयान में कहा कि इस प्रक्रिया में और तेजी लाने की तत्काल आवश्यकता है। नेताओं ने अधिकारियों को व्यापार, पर्यटन और पेशेवर लोगों के लिए यात्रा की सुविधा के लिए अतिरिक्त तंत्र की पहचान करने का भी निर्देश दिया। भारत इस साल सिएटल में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलने जा रहा है। इसके अलावा अमेरिका के 2 और शहरों में भारतीय वाणिज्य दूतावास खोले जाएंगे।

दोनों देशों के बीच हुए रक्षा सौदों से तैयार होगा भविष्य का रोडमैप

पीएम मोदी और जो बाइडन के बीच संयुक्त बयान में बनी सहमति इस बात का साफ संकेत है कि दोनों देशों के रक्षा रणनीतिक संबंधों में अब एक नए युग की शुरूआत होगी। भारतीय वायुसेना के लिए संयुक्त रूप से लड़ाकू जेट इंजन बनाने के लिए अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक (जीई) और हिंदुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के बीच हुए समझौते ने इसका आधार रख दिया है।

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