पूरे प्रदेश में एक औद्योगिक नीति बनेगी : दुष्यंत चौटाला
आज समाज डिजिटल, चंडीगढ़:
हरियाणा सरकार पूरे प्रदेश में एक-समान औद्योगिकरण करने के लिए नीति बनाने हेतु गंभीर प्रयासरत है। राज्य के 140 ब्लॉक (खंड) में 140 प्रोडक्ट (उत्पाद) को देश-विदेश में निर्यात करने की दिशा में कदम आगे बढ़ा रही है, इसके लिए सरकार ने पदमा योजना शुरू की है जिसके तहत वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट को प्रोत्साहित किया जाएगा। हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने इसको लेकर उद्योग एवं वाणिज्य, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, एमएसएमई, विकास एवं पंचायत विभाग समेत अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की।
अन्य राज्यों की नीतियों का अध्ययन करें
डिप्टी सीएम, जिनके पास उद्योग एवं वाणिज्य तथा विकास एवं पंचायत विभाग का प्रभार भी है, ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे पदमा योजना कार्यक्रम को अंतिम रूप देने से पहले अन्य राज्यों की ग्रामीण उद्योग को प्रोत्साहन देने वाली नीतियों का अध्ययन करें ताकि हरियाणा सरकार द्वारा बनाई जाने वाली पॉलिसी सर्वोत्कृष्ट बन सके। उन्होंने कहा कि राज्य के कई गांवों में हूनरमंद लोगों द्वारा ऐसे गुणवत्तापरक प्रोडेक्ट तैयार किए जाते हैं जिनकी राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अच्छी कीमत मिल सकती है लेकिन जानकारी के अभाव में उनको मजबूरी में लोकल लेवल पर कम दामों पर बेचना पड़ता है।
बेहतरीन उत्पादों के लिए बनेगा कलस्टर
दुष्यंत चौटाला ने बताया कि राज्य सरकार की मंशा है कि प्रत्येक ब्लॉक में उस ब्लॉक के लोगों द्वारा उत्पादित बेहतरीन प्रोडक्ट के लिए एक कलस्टर बनाया जाए, जहां पर एमएसएमई की भांति लोगों को उद्योग लगाने के लिए प्लॉट उपलब्ध करवाए जा सके। इस कलस्टर में बिजली, पानी, सडक, बैंक, कॉमन सर्विस सैंटर जैसी सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है वे इन छोटे उद्यमियों के प्रोडक्ट को बंड़ी कंपनियों के सहयोग से निर्यात करने में सहयोग किया जाए ताकि उनके प्रोडक्ट की अच्छी कीमत मिल सके।
ये रहे मौजूद
इस अवसर पर बैठक में मुख्यमंत्री के प्रमुख प्रधान सचिव डीएस ढेसी, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के वित्त आयुक्त संजीव कौशल, एचएसआईआईडीसी के प्रबंध निदेशक अनुराग अग्रवाल, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के प्रधान सचिव विजयेंद्र कुमार, एमएसएमई के महानिदेशक विकास गुप्ता, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक अजीत बालाजी जोशी, विकास एवं पंचायत विभाग के महानिदेशक आरसी बिढ़ान समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
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