US Passed Bill Allowing 100% Tariffs on India: रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर अमेरिका शिकंजा सख्त प्रतिबंध लगाने जा रहा है। अमेरिकी सीनेट ने रूस और उससे गैस-तेल खरीदने वाले देशों के खिलाफ कड़े प्रतिबंधों वाले बिल को 86-11 वोटों से मंजूरी दे दी है। इस बिल में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रूस से बड़े पैमाने पर तेल और गैस खरीदने वाले देशों से अमेरिका में आने वाले सामान पर 100 फीसदी तक टैरिफ लगाने का अधिकार देने का प्रावधान है। इस बिल के मौजूदा प्रावधानों के तहत रूस के कच्चे तेल के 5 बड़े खरीदारों में चीन, भारत, स्लोवाकिया, हंगरी और अजरबैजान शामिल हैं। हालांकि यह सूची स्थायी नहीं है और कानून के तहत समय-समय पर इसमें बदलाव हो सकता है। रूस की प्राकृतिक गैस के बड़े खरीदारों के लिए कुछ छूट का प्रावधान भी है।
भारत पर भी लगेगा 100% टैरिफ?
भारत इस प्रस्तावित टैरिफ बिल के दायरे में है। इसका मतलब यह नहीं है कि भारत पर अभी 100 फीसदी टैरिफ लागू हो गया है। बिल राष्ट्रपति को 100 फीसदी तक टैरिफ लगाने की शक्ति देता है और अंतिम दर व उसका इस्तेमाल अमेरिकी प्रशासन के फैसले पर निर्भर करेगा। बिल सिर्फ रूसी तेल खरीदने वाले देशों को निशाना नहीं बनाता। इसमें रूसी अधिकारियों, बड़े कारोबारियों, वित्तीय संस्थानों और रूस की शैडो फ्लीट से जुड़े लोगों और संस्थाओं पर भी प्रतिबंधों को मजबूत करने का प्रावधान है। इसका व्यापक उद्देश्य रूस की उस आर्थिक क्षमता को कमजोर करना है, जिससे यूक्रेन में जारी युद्ध को वित्तीय मदद मिलती है।
अब आगे इस बिल का क्या होगा?
सीनेट से मंजूरी मिलने के बाद बिल अब अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के पास जाएगा। वहां से मंजूरी मिलने और दोनों सदनों में एक समान विधेयक पारित होने के बाद ही इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जा सकेगा। इसलिए फिलहाल भारत पर 100 फीसदी टैरिफ लागू होने की बात कहना जल्दबाजी होगी। इस बिल को लेकर अमेरिका में भी बहस है। कुछ सांसदों को चिंता है कि इससे राष्ट्रपति को टैरिफ नीति पर बहुत व्यापक अधिकार मिल सकते हैं। दूसरी ओर समर्थकों का तर्क है कि रूस के ऊर्जा खरीदारों पर आर्थिक दबाव बढ़ाकर मॉस्को की युद्ध क्षमता को कमजोर किया जा सकता है।
भारत के लिए क्यों जरूरी है मामला?
भारत रूस से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीदता है और इस सस्ते तेल ने भारतीय रिफाइनरों को लागत के मोर्चे पर फायदा दिया है। ऐसे में अगर अमेरिका भविष्य में भारतीय सामान पर अतिरिक्त टैरिफ लागू करता है, तो इसका असर भारत-अमेरिका व्यापार, भारतीय निर्यातकों और दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ता पर पड़ सकता है। हालांकि अभी यह पूरी तरह स्पष्ट नहीं है कि अमेरिकी प्रशासन भारत के मामले में इस अधिकार का इस्तेमाल किस स्तर तक करेगा। बिल में राष्ट्रपति को कुछ परिस्थितियों में टैरिफ से छूट देने की शक्ति भी दी गई है।


