समाज के प्रत्येक वर्ग को बजट से बड़ी उम्मीद, सरकार के सामने जीडीपी विकास दर, राजकोषीय अनुशासन और अमेरिकी टैरिफ बड़ी चुनौती
Budget 2026-27 (आज समाज), नई दिल्ली : देश का आम बजट आज संसद में पेश किया जाएगा। यदि यूं कहें कि आज साफ हो जाएगा की देश की सरकार अगले एक साल तक आम आदमी से लेकर उद्योगपतियों को क्या रियायत देने वाली है इसका खुलासा आज हो जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब देश का बजट पेश करेंगी की करीब 150 करोड़ लोगों की नजरें उन पर होंगी।
केंद्र सरकार के सामने जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के साथ ही देश की जीडीपी विकास दर को बनाए रखना, राजकोषीय अनुशासन को बरकरार रखना, लंबे समय तक अमेरिकी टैरिफ से पार मुख्य चुनौतियां होंगी। इसके सथ ही लोगों को इस बजट से विनिर्माण क्षेत्र और रोजगार को बढ़ावा देने के उपायों को शामिल किए जाने की उम्मीद है। इस बार के बजट में विशेष तौर पर ऐसे उपायों पर नजर होगी, जो अमेरिकी टैरिफ समेत वैश्विक व्यापारिक संघर्षों से अर्थव्यवस्था को बचा सकते हैं।
पहली बार रविवार को पेश होगा बजट
आजादी के बाद से यह पहली बार होगा कि आम बजट रविवार को पेश किया जाएगा। बजट ऐसी चुनौतियों के बीच पेश किया जा रहा है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाया है, घरेलू मांग में स्थिरता बनी हुई है और वैश्विक अननिश्चितताएं आगे की राह को धूमिल कर ही हैं। जीएसटी की दरों में कटौती से रकारी राजस्व में कमी आई है, जिससे वित्त बी के पास अर्थव्यवस्था को सहारा देने के कल्प सीमित हो गए हैं।
वित्त मंत्री के सामने ये प्रमुख चुनौतियां
सरकार पर घरेलू स्तर पर उपभोग को बढ़ावा रोजगार सृजन में तेजी लाने और पूंजीगत बढ़ाने का दबाव है। हालांकि, वित्त मंत्री की ओर से आयकर और जीएसटी में भारी कटौती, बुनियादी ढांचे पर खर्च और भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से ब्याज दरों में की गई कटौती से भारतीय अर्थव्यवस्था को अब तक ट्रंप के टैरिफ का सामना करने में मदद मिली है। वित्त मंत्री के सामने सबसे बड़ी चुनौती ऐसे उपाय खोजने की होगी, जो इन तमाम बाधाओं के बीच विकास को गति दे सकें।
इस बात पर भी होगा सरकार का ध्यान
दूसरी ओर तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में भारी उछाल आने से पहले सीमित समय का लाभ उठाते हुए, वित्त मंत्री पेट्रोल और डीजल दोनों ईंधनों पर उत्पाद शुल्क बढ़ा सकती हैं। वह घरेलू और विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए नियमों को सरल बनाने और संरचनात्मक सुधारों पर ध्यान केंद्रित कर सकती हैं।


