Supreme Court: अनुकंपा में नियुक्तियों पर भी अब बेटियों का अधिकार

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Supreme Court: अनुकंपा में नियुक्तियों पर भी अब बेटियों का अधिकार

Supreme Court, (आज समाज), नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को पलटकर विवाहित बेटियों के हक में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि संपत्ति के बाद अनुकंपा के आधार पर भी नियुक्तियों में अब बेटियों का अधिकार है। याचिकाकर्ता निशा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। विवाहित बेटी ने अपनी याचिका में तर्क दिया था कि वह अपने पिता की मृत्यु के बाद मां व एक विकलांग बहन की देखभाल कर रही है।

शादी के बाद भी बेटी परिवार का ही अंग

जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ ने कहा कि शादी के बाद भी बेटी परिवार का ही अंग है और किसी बेटी को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए केवल इस वजह से अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि वह शादीशुदा है। पीठ ने याचिकाकर्ता की इस दलील को खारिज कर दिया कि निवास एक अलग पात्रता शर्त है, जिसका मूल्यांकन हर मामले के तथ्यों पर किया जाना चाहिए।

शीर्ष अदालत ने कहा कि सभी शादीशुदा बेटियों का हक खारिज किए जाने को इस धारणा पर उचित नहीं ठहरा सकते कि हर विवाहित बेटी जरूरी तौर पर कहीं और रहती है। उन्होंने कहा कि संवैधानिक फैसला उन अनुमानों पर आधारित नहीं किया जा सकता, जो व्यापक हैं और जीवंत वास्तविकताओं से कटे हैं।

सरकार का तर्क

याचिकाकर्ता निशा ने कहा कि शादीशुदा बेटियों को एक लाभकारी योजना से बाहर करने का कोई तर्कसंगत आधार नहीं है। उन्होंने कहा कि यह समानता की संवैधानिक गारंटी की अवहेलना करती है। सरकार की ओर से तर्क दिया गया कि विवाहित बेटियां आम तौर पर अपने वैवाहिक घरों में चली जाती हैं। सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि विवाह के बाद बेटियां स्थानीय निवास की जरूरत को पूरा नहीं कर सकती हैं।

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