
कहा- स्लीपर कोच बसों में लगातार बढ़ती आग की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए लिया गया फैसला
Nitin Gadkari, (आज समाज), नई दिल्ली: अब स्लीपर बसों का निर्माण केवल आॅटोमोबाइल कंपनियां या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान ही कर सकेंगे। यह कहना है केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का। गडकरी ने बताया कि यह फैसला स्लीपर कोच बसों में लगातार बढ़ती आग की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए लिया गया है।
अब मौजूदा स्लीपर बसों को भी नए सुरक्षा मानकों के साथ अपडेट करना होगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत का बस बॉडी कोड एआईएस-052 एक अनिवार्य मानक है, जो देश में बनने वाली सभी बस बॉडी के लिए सुरक्षा, संरचना और डिजाइन से जुड़े मानक तय करता है।
सिंतबर 2025 से लागू हो चुका एआईएस
इस कोड को पहले से असंगठित रहे बस बॉडी-बिल्डिंग सेक्टर को कंट्रोल करने, यात्रियों और चालकों की सुरक्षा बढ़ाने और बस कोच प्रोडक्शन में समानता लाने के लिए लागू किया गया था। गडकरी ने कहा कि मिनिस्ट्री आॅफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने संशोधित बस बॉडी कोड को 1 सितंबर 2025 से लागू कर दिया है, ताकि सड़क परिवहन में सुरक्षा मानकों को और सख्त किया जा सके।
क्या होता है एआईएस-052
एआईएस-052 भारत में बसों के बॉडी डिजाइन और अनुमोदन के लिए एक औद्योगिक मानक है। यह मानक आॅटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के रूप में Automotive Research Association of India (ARAI) द्वारा Central Motor Vehicles Rules (CMVR) के तहत जारी किया गया है। इसे बस निर्माता, बॉडी बिल्डर तथा परिवहन प्राधिकरणों को अनिवार्य तौर पर लागू करना होता है।
6 महीनों में 145 लोगों की हो चुकी मौत
गडकरी ने बताया कि पहले से चल रही स्लीपर कोच बसों में फायर डिटेक्शन सिस्टम, आपातकालीन निकास (हैमर सहित), इमरजेंसी लाइटिंग और ड्राइवर ड्रोजीनेस (नींद आने की चेतावनी) इंडिकेटर लगाना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि बीते 6 महीनों में स्लीपर कोच बसों से जुड़े आग लगने के 6 बड़े हादसे सामने आए हैं, जिनमें 145 लोगों की जान गई।
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