Shri Ram Janmabhoomi Temple : श्रीराम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा केस में मिले चोरी से लेकर लापरवाही के साक्ष्य

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Shri Ram Janmabhoomi Temple : श्रीराम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा केस में मिले चोरी से लेकर लापरवाही के साक्ष्य
Shri Ram Janmabhoomi Temple : श्रीराम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा केस में मिले चोरी से लेकर लापरवाही के साक्ष्य

विशेष जांच दल ने अपनी रिपोर्ट पीएमओ को सौंपी

Shri Ram Janmabhoomi Temple (आज समाज), लखनऊ : श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा राशि से जुड़े गबन और अनियमितताओं का मामला लगातार पेंचीदा और विस्तृत होता जा रहा है। जब यह मामला सामने आया था तो इतना बढ़ा नहीं लग रहा था। लेकिन जैसे-जैसे जांच आगे बड़ी इस गबन का आकार विशाल होता चला गया। जिसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट और पीएमओ तक भी पहुंच चुका है। पीएमओ ने पिछले दिनों मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया था।

अब मामले में विशेष जांच दल (एसआईटी) की प्रारंभिक जांच पूरी हो चुकी है। इस जांच की रिपोर्ट अब शासन को सौंपी जाएगी, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी। एसआईटी रिपोर्ट में चढ़ावा चोरी को लेकर तमाम साक्ष्य जुटाए गए हैं। गवाहों के बयान भी अहम हैं। सूत्रों के मुताबिक कई पदाधिकारियों की संलिप्तता की भी आशंका जताई गई है।

इसके अलावा पूरी व्यवस्था में लापरवाही बरतने वाले पदाधिकारियों की भूमिका विस्तृत रूप से दर्ज की गई है। सूत्रों के अनुसार, इस प्रकरण में राम मंदिर ट्रस्ट के कई बड़े पदाधिकारियों की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है, जिससे जांच की आंच लखनऊ से लेकर दिल्ली तक पहुंच गई है।

ट्रस्ट के 30 लोग भी गबन में शामिल

एसआईटी की जांच में न केवल गणनाकर्मी बल्कि ट्रस्ट के करीब तीस लोगों की संलिप्तता सामने आई है। प्रारंभिक पूछताछ में कई सवालों के संतोषजनक जवाब न मिलने और गोलमाल जवाब देने के कारण टिन्नू यादव, लवकुश और अनुकल्प जैसे व्यक्तियों पर शिकंजा कसने की तैयारी है। इन लोगों के यहां से नकदी बरामद होने के पुख्ता सबूत मिले हैं। एसआईटी ने इन पांचों से करीब 20 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की है। मामले में एफआईआर दर्ज करने की तैयारी चल रही है।

सूत्रों का कहना है कि जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर चंपत राय के करीबी माने जाने वाले टिन्नू यादव, लवकुश और अनुकल्प सहित पांच लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने की प्रबल संभावना है। हालांकि, अंतिम निर्णय एसआईटी की रिपोर्ट और शासन स्तर पर समीक्षा के बाद ही लिया जाएगा। इस पूरे मामले में प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के निदेर्शों का भी इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि ट्रस्ट का गठन केंद्र सरकार ने किया था। पीएमओ से मिलने वाले निर्देश के अनुसार ही आगे की कार्रवाई और ट्रस्ट के पुनर्गठन पर निर्णय लिया जाएगा।

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