लाल लकीर के अंदर रहने वाले लोगों को सम्पत्ति के मालिकाना हक मिलेंगे
आज समाज डिजिटल, दीनानगर (गुरदासपुर):
राज्य के लाखों परिवारों खासकर समाज के कमजोर वर्गों को बड़ी राहत देते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने मेरा घर मेरे नाम स्कीम की रविवार को शुरुआत की, जिससे गांवों और शहरों में लाल लकीर के अंदर आने वाले घरों में रह रहे परिवारों को संपत्तियों के मालिकाना हक दिए जाएंगे।
प्रदेश के कमजोर वर्गों के लिए योजना
राज्य स्तरीय समारोह के दौरान मुख्यमंत्री के साथ उप-मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा और राजस्व मंत्री अरुणा चौधरी भी उपस्थित थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह स्कीम पंजाब वासियों विशेष तौर पर समाज के जरुरतमंद और कमजोर वर्गों को अत्यावश्यक राहत मुहैया करवाएगी। चन्नी ने कहा कि इस स्कीम को पहले सिर्फ गांवों के लोगों के लिए शुरू किया गया था जिसका दायरा बढ़ाकर अब शहरों में लाल लकीर के अंदर रहने वाले लोगों को भी इसका लाभ देने का फैसला किया गया।
प्रॉपर्टी कार्ड (सनद) किए जाएंगे जारी
मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी योग्य लाभाथीर्यों की उचित पहचान और तस्दीक करने के बाद सम्पत्ति का मालिकाना हक देने के लिए प्रॉपर्टी कार्ड (सनद) जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया से पहले लाभाथीर्यों को अपनी आपत्ति दर्ज करने के लिए 15 दिन का समय भी दिया जायेगा और यदि उनकी ओर से कोई जवाब नहीं आता है तो सनदें जारी कर दी जाएंगी। उन्होंने बताया कि ये सनदें रजिस्टरी का उद्देश्य पूरा करेंगी जिससे संबंधित लोगों को बैंकों से कर्ज मिल सकता है या वह अपनी सम्पत्ति भी बेच सकते हैं जिससे इसकी कीमत भी बढ़ेगी।
दिवाली तक दे दिए जाएंगे मालिकाना हक
मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि राज्य सरकार ने एक और बड़ी पहलकदमी करते हुए लाल लकीर से बाहर झुग्गी-झौपड़ियों में रहते लोगों को मालिकाना हक देकर बड़ी राहत दी जा रही है। उन्होंने कहा कि इस दिवाली तक राज्य सरकार इस स्कीम अधीन इन लोगों को मालिकाना हक देना यकीनी बनाएगी।
बिजली के कनेक्शन जल्द होंगे बहाल
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि बिजली के जो भी कनेक्शन बकाया बिलों के कारण काट दिए गए थे, उन कनेक्शनों को दिवाली तक फिर से बहाल कर दिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पंजाब सरकार द्वारा बकाया बिल माफ करने की स्कीम का लाभ प्रत्येक योग्य लाभार्थी को दिया जाएगा, फिर चाहे वह किसी भी जाति, धर्म से संबंध रखता हो। उन्होंने कहा कि राज्य के 72 लाख बिजली उपभोक्ताओं में से 52 लाख उपभोक्ताओं को बकाए बिल की माफी का लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हालांकि उनके पास समय बहुत कम है, परंतु वह निरंतर काम कर रहे हैं जिससे राज्य सरकार की विकासमुखी योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों को देना यकीनी बनाया जा सके।
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