दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कारोबारी और आम आदमी पार्टी के संचार प्रभारी विजय नायर की जमानत याचिका पर गुरुवार को सुनवाई की, साथ में यह टिप्पणी भी की कि यह कोर्ट पर दबाव बनाने के समान है।
उच्चतम न्यायालय द्वारा कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से उपजे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी जमानत याचिका को शीघ्र सूचीबद्ध करने का अनुरोध करने के लिए नायर को उच्च न्यायालय जाने की स्वतंत्रता प्रदान करने के बाद उच्च न्यायालय में शीघ्र सुनवाई की अर्जी दाखिल की गई थी।
मामले की सुनवाई कर रहे दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने कहा कि वकील को अदालत के प्रति निष्पक्ष होना चाहिए और देखना चाहिए कि रोजाना आधार पर सुनवाई के लिए बोर्ड में 100 मामले सूचीबद्ध किए जा रहे हैं।
“जस्टिस शर्मा ने नायर के वकील से कहा कि मैं सुनवाई की तारीख परिवर्तित कर दूंगा लेकिन आपको अदालत के प्रति निष्पक्ष रहना चाहिए। आप यह भी देखें कि यह कोर्ट पर दबाव बनाने जैसा है। इस तरह से अदालत को परेशान किया जा रहा है।”
हालांकि, नायर की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष वशिष्ठ ने अदालत से आग्रह किया कि वो ऐसी धारणा न बनाएं कि अदालत पर किसी तरह का दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है।
इस पर न्यायधीश ने कहा कि कि ‘वह धारणा निश्चित रूप से है और रहेगी। इतने सारे लोग जेल में बंद हैं। आप चाहते हैं कि एक विशेष बंदी को विशेष उपचार दिया जाए। आप सुप्रीम कोर्ट जाने का जोखिम उठा सकते हैं इसलिए आप जा रहे हैं। उच्च न्यायालय ने 12 अप्रैल को नायर की जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा था और मामले की आगे की सुनवाई के लिए 19 मई की तारीख तय की थी।
हालांकि, नायर ने उच्च न्यायालय में सुनवाई की तारीख आगे बढ़ाने का आग्रह करते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया। शीर्ष अदालत ने इस चरण में इस पर विचार करने से इनकार कर दिया था।
ट्रायल कोर्ट ने 16 फरवरी को नायर और चार अन्य आरोपियों- समीर महेंद्रू, शरथ रेड्डी, अभिषेक बोइनपल्ली और बिनॉय बाबू को जमानत देने से इनकार कर दिया था, जबकि आगे की जांच अभी भी लंबित थी और यह कहना संभव नहीं था कि वे जारी किए जाने पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का कोई प्रयास नहीं।
उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी जमानत याचिका में, नायर ने कहा है कि निचली अदालत ने “गलत और अवैध रूप से” उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया और दावा किया कि उनके खिलाफ आरोप गलत, झूठे और बिना किसी आधार के हैं।
उन्होंने दावा किया है कि पिछले साल 13 नवंबर को उनकी गिरफ्तारी पूरी तरह से अवैध थी और “बाहरी विचारों से प्रेरित प्रतीत होती है” यह देखते हुए कि विशेष अदालत से सीबीआई द्वारा जांच की जा रही भ्रष्टाचार के मामले में उनकी जमानत याचिका पर आदेश सुनाने की उम्मीद थी।
“याचिकाकर्ता को उसकी राजनीतिक संबद्धता के कारण पीड़ित किया जा रहा है और प्राथमिकी में कोई योग्यता नहीं है या जाहिरा तौर पर ईसीआईआर (ईडी का प्राथमिकी का संस्करण) प्रतिवादी द्वारा जांच की जा रही है … याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा किया जा सकता है और संवैधानिक रूप से इस अदालत द्वारा संरक्षित स्वतंत्रता की स्वतंत्रता की रक्षा की जानी चाहिए,” याचिका में कहा गया है।
मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सीबीआई की एक प्राथमिकी से उत्पन्न हुआ है, जो दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा 2021 में नई आबकारी नीति की सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद दर्ज की गई थी, जिसे बाद में रद्द कर दिया गया था।
2.*आनंदमोहन की रिहाई पर हाईकोर्ट कर सकती है हस्तक्षेप मारे गए डीएम की पत्नी ने भी की राष्ट्रपति से लगाई गुहार*
लगभग 29 साल पहले आनंद मोहन सिंह के उकसाने पर भीड़ द्वारा मारे गए डीएम जी कृष्णईया की पत्नी उमा देवी ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रीसे गुहार लगाई है कि कथित बिहार जेल मैनुअल संशोधन से अपराधियों को लाभ हुआ है आम आदमी नहीं। उनके पति के हत्यारे आनंदमोहन सिंह को रिहा करके जनभावना को ठेस पहुंचाई गई है। बिहार जेल मैनुअल 2012 का संशोधन, जिसके अनुसार 14 या 20 साल जेल की सजा काट चुके दोषियों को अब रिहा किया जाना, “मनमाना और अनुचित” है। इसी को आधार बनाकर, एक वकील ने भी सरकार के इस कदम के खिलाफ पटना उच्च न्यायालय में गुरुवार को याचिका दायर की है।
“संशोधन नेक नहीं है क्योंकि यह मनमाना है और इसकी उपयोगिता समझ में नहीं आती है। यदि हम इसके उपयोग को
गैंगस्टर से राजनेता बने आनंद मोहन सिंह के गुरुवार सुबह बिहार की सहरसा जेल से रिहा होने के बाद अधिवक्ता की टिप्पणी आई, एक कदम जो बिहार सरकार द्वारा जेल नियमों में संशोधन के बाद अनिवार्य था, जिसमें उनके सहित 27 दोषियों को रिहा करने की अनुमति दी गई थी। गैंगस्टर से नेता बने संजय पहले अपने विधायक बेटे चेतन आनंद की सगाई समारोह में शामिल होने के लिए 15 दिनों की पैरोल पर थे। पैरोल की अवधि पूरी होने के बाद वह 26 अप्रैल को सहरसा जेल लौटा था।
इससे पहले बुधवार को राज्य के कारागार विभाग ने राज्य की विभिन्न जेलों से करीब 14 दोषियों को रिहा किया था। आनंद मोहन सिंह ने भीड़ को उकसा कर 5 दिसंबर 1994 को मुजफ्फरपुर में गोपालगंज के जिलाधिकारी जी कृष्णैया की हत्या करवा दी थी। उन्हें उनकी आधिकारिक कार से बाहर खींच लिया गया और पीट-पीट कर मार डाला गया। 1985 बैच के आईएएस अधिकारी जी कृष्णय्या वर्तमान तेलंगाना के महबूबनगर के रहने वाले थे।
3. दिल्ली आबकारी नीति: राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 12 मई तक बढ़ाई
दिल्ली आबकारी नीति कथित घोटाले मामले में दिल्ली की राऊज एवेन्यू ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 12 मई तक बढ़ा दी है। गुरुवार को न्यायिक हिरासत खत्म होने पर सिसोदिया को कोर्ट में पेश किया गया था।
मामले की सुनवाई के दौरान मनीष सिसोदिया के वकील ने राउज एवन्यू कोर्ट को बताया कि सीबीआई मामले में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है, ऐसे में उन्हें भी आरोप पत्र की कॉपी दी जाए। इसके बाद कोर्ट ने सीबीआई को चार्जशीट की ई कॉपी मनीष सिसोदिया को देने का निर्देश दिया। दरसअल 25 अप्रैल को सीबीआई ने शराब घोटाले के मामले में पहली बार दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। सीबीआई द्वारा दाखिल किए गए पहले पूरक आरोप पत्र में सिसोदिया के साथ ही शराब कारोबारी अमनदीप सिंह ढल, अर्जुन पांडे व हैदराबाद के सीए बुच्ची बाबू गोरंटला का भी नाम शामिल है।
गुजरात उच्च न्यायालय ने गुजरात में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए अलग शौचालय की मांग करने वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ए जे देसाई और न्यायमूर्ति बीरेन वैष्णव की पीठ ने अधिकारियों से 16 जून, तक याचिका का जवाब देने को कहा है।
याचिकाकर्ता (डॉ. स्नेहा त्रिवेदी) की ओर से फिजियोथेरेपिस्ट एडवोकेट विलाव भाटिया कहा किया कि पुरुष या महिला के लिए सार्वजनिक शौचालय हैं, लेकिन ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए गुजरात में एक भी शौचालय नहीं है, जो तीसरे लिंग का गठन करते हैं। त्रिवेदी ने अपनी याचिका में कहा कि लिंग की परवाह किए बिना हर इंसान के कुछ बुनियादी मानवाधिकार हैं, जिनमें से एक अलग सार्वजनिक शौचालयों का उपयोग करने की क्षमता है। उन्होंने तर्क दिया कि एक लिंग को दूसरे के लिए डिज़ाइन किए गए सार्वजनिक शौचालय का उपयोग करने के लिए कहना मौलिक या नैतिक रूप से विवेकपूर्ण या सही नहीं है। याचिका में यह भी कहा गया है कि NALSA बनाम भारत संघ में, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर लोगों को हमारे देश में तीसरे लिंग के रूप में मान्यता दी, उन्हें समान अधिकार और उपचार का अधिकार दिया। NALSA के फैसले में, शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार और राज्यों को अस्पतालों में ट्रांसजेंडर लोगों को चिकित्सा देखभाल और अलग सार्वजनिक शौचालय प्रदान करने के लिए उचित कदम उठाने का आदेश दिया था।
केंद्र सरकार ने गुरुवार को देश के अलग अलग उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति और तबादले का नोटिफिकेशन जारी किया है। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के बारे में ट्वीट कर जानकारी दी। किरेन रिजिजू ने अधिसूचना में कहा की, “भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रूप में निम्नलिखित को नियुक्त करने और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को स्थानांतरित करते हैं।
इसमें न्यायिक अधिकारी गिरीश कठपालिया, मनोज जैन और रूपेश चंद्र वार्ष्णेय को दिल्ली उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाएगा। 12 अप्रैल को, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दिल्ली उच्च न्यायालय में तीन न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति की सिफारिश की। जबकि कठपालिया और जैन की सिफारिशों को मंजूरी दे दी गई थी, सरकार ने अभी तक धर्मेश शर्मा की सिफारिश को मंजूरी नहीं दी है। दिल्ली उच्च न्यायालय, जिसमें 60 न्यायाधीशों की स्वीकृत शक्ति है, वर्तमान में 45 न्यायाधीशों के साथ काम कर रहा है, 15 की रिक्ति की स्थिति है।
दूसरा, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया जाएगा। न्यायमूर्ति श्रीधरन ने स्थानांतरण का अनुरोध किया था क्योंकि उनकी बेटी ने मध्य प्रदेश में कानून का अभ्यास शुरू कर दिया था, एक अनुरोध जिसे सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मार्च में मंजूर कर लिया था। 1992 से 1997 तक, न्यायमूर्ति श्रीधरन वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व सॉलिसिटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम के जूनियर थे।
केंद्र सरकार ने गुरुवार को न्यायिक अधिकारी संजय कुमार जायसवाल को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए यह घोषणा की। ट्वीट में कहा गया है, “भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण करते हैं।”
12 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने न्यायिक अधिकारी के नाम की सिफारिश की। हाई कोर्ट कॉलेजियम ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के अनुसार सितंबर 2022 में सिफारिश की थी।
वर्तमान में, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में 8-न्यायाधीशों की रिक्ति के साथ 22 की स्वीकृत शक्ति के विपरीत 14 न्यायाधीश हैं।
7. सेम सेक्स मैरिज: पति कौन, पत्नी कौन कैसे होगा तय, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा
सेम सेक्स मैरिज पर सुनवाई के दौरान सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा अगर दो पुरुष एक दूसरे से शादी करते हैं या फिर दो महिलाएं एक दूसरे से शादी करती हैं तो ऐसे में पति और पत्नी का तमगा किसे दिया जाएगा? तुषार मेहता ने कहा जब तक दोनों के बीच सब कुछ ठीक है तब तक कोई बात नहीं। लेकिन अगर दोनों के बीच विवाद हो गया तो फिर अदालतें इस बात का निपटारा कैसे करेंगी दोनोंं के अलग होने की सूरत में गुजारा भत्ता कौन देगा। तुषार मेहता ने कहा अभी तक ये दस्तूर है कि पति पत्नी के बीच विवाद होने पर पत्नी गुजारा भत्ता हासिल करने के लिए क्लेम करती है। सेम सेक्स मैरिज में हम किसे पत्नी मानेंगे और किसे पति।
तुषार मेहता ने कहा कि माना ले सेम सेक्स मैरिज में किसी एक की मौत हो जाती है तो फिर विधवा का दर्जा किसे मिलेगा। उनका कहना था कि पति पत्नी के रिश्तों में पति की सारी संपत्ति पत्नी के पास चली जाती है। उसके दूसरे हक भी उसकी विधवा को मिलते हैं। ऐसे में अदालत कैसे तय करेगी कि कौन पत्नी है।
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने मेहता के सवाल पर कहा कि फिर तो सेम सेक्स मैरिज में पति भी गुजारा भत्ते का हकदार हो जाएगा।
उसके बाद मेहता ने तलाक के सेक्शन 13 का जिक्र किया तो सीजेआई ने कहा कि अगर शादी को कोर्ट में रजिस्टर न कराया जाए तो वो अवैध नहीं मानी जा सकती।
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