देश इस समय कोरोना की महामारी से जूझ रहा है। कोरोना के तमाम लक्षण श्वांस रोगों से जुड़े होते हैं और श्वांस रोगों के पीछे बड़ा कारण तम्बाकू का प्रयोग भी है। अभी 31 मई को पूरी दुनिया में विश्व तम्बाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया गया है। हमने भी कोरोना से जूझते हुए तंबाकू मुक्ति की बातें की हैं। पिछले कुछ महीनों के कोरोना काल में हमने देश में स्वास्थ्य सुविधाओं पर छाए संकट को लेकर तमाम सबक सीखे हैं। कोरोना के बहाने कुछ दिन तक देश में तंबाकू बंद भी हुई थी पर पूरी पाबंदी न लग सकी। देश के लिए यह सर्वाधिक उपयुक्त समय है कि तंबाकू के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए।
देश में तमाम बीमारियां ऐसी हैं, जिनके बारे में पता होने के बावजूद उनके सही इलाज और उपयुक्त जांच-पड़ताल के अवसर ही मुहैया नहीं कराए जाते हैं। लगातार बढ़ते प्रदूषण, तमाम चेतावनियों के बावजूद बढ़ते धूम्रपान व तंबाकू प्रयोग के चलते अस्थमा व सीओपीडी जैसी बीमारियां रुक नहीं रही हैं। इस समय देश के हर पचासवें मरीज को इन बीमारियों से मुक्ति की जरूरत है। सरकार इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाए तो स्थितियां बदल सकती हैं। भारत श्वांस व अन्य संबंधित रोगों के मामले में दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। इंडियन काउंसिल आॅफ मेडिकल रिसर्च के एक सर्वे के अनुसार महानगरों में लगभग दो प्रतिशत लोग दमा या सीओपीडी से जुड़ी समस्याओं से ग्रस्त हैं। इनमें भी सर्वाधिक रोगी गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले हैं। सरकारी अस्पतालों में इलाज की व्यवस्था होने के बावजूद रोजी-रोटी की मशक्कत उन्हें इलाज से दूर रखती है। दमा या अस्थमा के साथ डिप्रेशन जैसी समस्याएं आम हैं, किन्तु अस्पतालों तक पहुंचने पर भी उनका इलाज नहीं हो पाता है। बच्चों में अस्थमा व सीओपीडी की समस्या बहुतायत में सामने आती है। स्कूलों में जागरूकता के अभाव में लोग दमा और टीबी में अंतर भी नहीं कर पाते हैं। इस कारण दमा के मरीजों को छुआछूत का सामना भी करना पड़ता है। इक्कीसवीं सदी में इलाज की तमाम सुविधाएं होने के बावजूद यह उदासीनता दुर्भाग्यपुर्ण है। महानगरों में तमाम बस्तियां ऐसी हैं जहां एक ही घर में दमा के एक से अधिक मरीज रहते हैं। उनके बीच जागरूकता के अभाव में उन्हें वर्षों बीमारी का दंश झेलना पड़ता है।
पूरे देश में श्वांस रोगों के प्रति प्रशासनिक गंभीरता का अभाव बड़ी समस्या के रूप में सामने आया है। इनमें क्रोनिक आॅब्सट्रक्टिव पल्मनरी डिसीज (सीओपीडी) के मामले में हम पूरी दुनिया का नेतृत्व करते हैं। आंकड़ों की मानें तो भारत की जनसंख्या दुनिया ती कुल जनसंख्या की 18 प्रतिशत है, किन्तु सीओपीडी मरीजों के मामले में हमारी हिस्सेदारी 32 प्रतिशत है। चिकित्सकों का मानना है कि प्रदूषण व धूम्रपान सीओपीडी के बड़े कारण हैं। सीओपीडी के सभी मरीजों में से 34 प्रतिशत प्रदूषण व 21 फीसद धूम्रपान के कारण इसकी चपेट में आते हैं। उनके मुताबिक जिस तरह सरकारों ने एचआईवी व टीबी को लेकर जागरूकता अभियान चलाए, अब सीओपीडी पर गंभीर रुख अख्तियार किये जाने की जरूरत है। साथ ही वायु प्रदूषण व धूम्रपान पर प्रभावी नियंत्रण की जरूरत है। प्रदूषण से पूरी दुनिया में होने वाली मौतों के मामले में भी भारत सबसे आगे है। सिर्फ वायु प्रदूषण के कारण हर साल दुनिया में औसतन 65 लाख लोगों की मौत होती है, इनमें से सर्वाधिक 25 लाख से अधिक मृतक भारतीय होते हैं। धूम्रपान की बात करें तो देश में 19 प्रतिशत पुरुष व दो प्रतिशत महिलाओं सहित लगभग 11 प्रतिशत लोग धूम्रपान करते हैं। इनके साथ ही देश में लगभग 29 प्रतिशत लोग तंबाकू सेवन कर रहे हैं। देश में धूम्रपान करने वाले लोग प्रतिमाह औसतन 1200 रुपये खर्च करते हैं। इतनी राशि खर्च कर बीमारियों को न्योता देना दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार को इस ओर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। केंद्र की सरकार स्वास्थ्य के प्रति गंभीर होने का दावा करती है। भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में भी टीबी से मुक्ति की बात शामिल थी। इस समय जरूरत है कि टीबी से आगे जाकर प्रदूषण व धूम्रपान जनित बीमारियों पर फोकस किया जाए। इसके लिए जागरूकता के साथ अस्पतालों में विशेषज्ञों की उपलब्धता भी जरूरी है। दरअसल तमाम चिकित्सक ही दमा व सीओपीडी का अंतर नहीं जानते। इसके लिए आने वाले विशेष जांच उपकरण या तो अस्पतालों में हैं ही नहीं और यदि कहीं हैं भी तो उनका इस्तेमाल करने वाले तकनीशियन नहीं उपलब्ध होते। इसके अलावा स्कूल कालेजों के आसपास धूम्रपान की सामग्री न बेचने का फैसला भी प्रभावी नहीं हो पा रहा है। इस दिशा में सकारात्मक पहल की जरूरत है।
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डॉ. संजीव मिश्र
(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं। यह इनके निजी विचार हैं।)
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