1.दिल्ली आबकारी नीति घोटाला: सीबीआई मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सीबीआई द्वारा कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया। विशेष सीबीआई न्यायाधीश एमके नागपाल ने आदेश पारित किया। 24 मार्च को जज ने जमानत याचिका फैसले के लिए सुरक्षित रख ली थी। सिसोदिया और आम आदमी पार्टी (आप) के अन्य सदस्यों पर रिश्वत के बदले कुछ व्यापारियों को शराब का लाइसेंस देने का आरोप लगाया गया है। ईडी और सीबीआई ने दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) वीके सक्सेना द्वारा दिल्ली के मुख्य सचिव की एक रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई जांच का सुझाव देने के बाद कथित घोटाले की जांच शुरू की। रिपोर्ट के अनुसार, डिप्टी सीएम ने महत्वपूर्ण वित्तीय परिणामों वाली नीति को अधिसूचित करके वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया। हालांकि सिसोदिया को सीबीआई की चार्जशीट में शामिल नहीं किया गया था, लेकिन उनके और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ जांच खुली रही। आप ने सिसोदिया के निर्दोष होने का दावा करते हुए दावों का खंडन किया है।
सिसोदिया के अनुसार, नीति और उसमें किए गए समायोजन एलजी द्वारा अधिकृत थे, और सीबीआई अब एक निर्वाचित सरकार द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णयों की जांच कर रही है। सिसोदिया को करीब आठ घंटे की पूछताछ के बाद 26 फरवरी को सीबीआई ने हिरासत में लिया था। 27 फरवरी को, दिल्ली के अदालत ने सिसोदिया को गिरफ्तार किए जाने के बाद मामले में 4 मार्च तक केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की हिरासत में भेज दिया। उन्हें सीबीआई ने 6 मार्च तक हिरासत में लिया और फिर न्यायिक हिरासत में ले लिया गया। बाद में उन्हें उसी घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार किया गया था और 10 मार्च को एक सप्ताह के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया गया था। 17 मार्च को अदालत ने उनकी नजरबंदी को और पांच दिनों के लिए बढ़ा दिया था। इसके बाद सिसोदिया ने 3 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दी।
2.कर्नाटक JDS के विधायक गौरीशंकर अयोग्य घोषित, एक महीने के भीतर सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं अपील
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने गुरुवार को जनता दल (सेक्युलर) के विधायक गौरीशंकर को अयोग्य घोषित कर दिया, हालांकि, किंतु प्रतिवादी के वकील के अनुरोध पर उच्चन्यायालय ने राज्य में आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए प्रतिवादी को मौका दिया है कि वो एक महीने के भीतर इस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है तब यथा स्थिति बनी रहेगी।
गौरीशंकर को आदेश के एक महीने के भीतर सर्वोच्च न्यायालय में अपील करनी होगी और उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगवानी होगी। उच्च न्यायालय का यह कदम कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के लिए एक झटका है, जिसकी तारीखों की घोषणा इस सप्ताह की गई है। गौरीशंकर तुमकुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं।
जेडीएस विधायक को 2018 के विधानसभा चुनावों से पहले वोट हासिल करने के उद्देश्य से 32,000 वयस्कों और 16,000 बच्चों को कथित रूप से फर्जी बीमा पॉलिसी बांड वितरित करने के लिए अयोग्य घोषित किया गया था।
आवेदन भाजपा नेता सुरेश गौड़ा द्वारा दायर किया गया था जिन्होंने आरोप लगाया था कि गौरीशंकर ने फर्जी बॉन्ड प्रलोभन देकर अवैध रूप से चुनाव जीता था। उन्होंने अदालत से उनके विधायक पद को अमान्य करने का आग्रह किया।
वरिष्ठ अधिवक्ता नलिना मेयगौड़ा ने सुरेश गौड़ा के लिए दलीलें पेश कीं। जैसे ही फैसला सुनाया गया, गौरीशंकर के वकील आर हेमंत राज ने विधानसभा चुनावों की घोषणा के मद्देनजर फैसले पर रोक लगाने की मांग करते हुए एक अंतरिम याचिका दायर की।
3.पाकिस्तान के लाहौर उच्च न्यायालय ने देशद्रोह कानून को असंवैधानिक करार दिया
पाकिस्तान के लाहौर उच्च न्यायालय ने गुरुवार को पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 124ए को रद्द कर दिया, जो राजद्रोह को अपराध बनाती है। एकल-न्यायाधीश न्यायमूर्ति शाहिद करीम ने धारा 124ए जो राजद्रोह को आपराधिक बनाती है, को पाकिस्तान के संविधान के साथ असंगत माना क्योंकि यह अनुच्छेद 19 का उल्लंघन करती है, जो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। पाकिस्तान का राजद्रोह कानून भारत से ही लिया गया है। इसमें कहा गया है, “जो कोई भी कानून द्वारा स्थापित संघीय या प्रांतीय सरकार के लिए मौखिक या लिखित, या संकेतों द्वारा, या दृश्य प्रतिनिधित्व द्वारा, या नफरत या अवमानना में लाने या लाने का प्रयास करता है, उसे फांसी या उम्र कैद तक कि सजा दी जा सकती है।
यह फैसला पाकिस्तानी संविधान के अनुच्छेद 8 के संदर्भ में और साथ ही साथ अनुच्छेद 9 (जीवन के अधिकार) द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के रूप में राजद्रोह कानून को रद्द करने की मांग करने वाली याचिकाओं पर आया है। अदालत ने फैसले में कहा कि 124 A संविधान के 14 (गरिमा का अधिकार), 15 (आंदोलन की स्वतंत्रता), 16 (विधानसभा की स्वतंत्रता), 17 (संगठन की स्वतंत्रता), और 19 (अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता), 19A (सूचना का अधिकार) का उलंघन करता है।
4. अभिनेत्री अनुष्का शर्मा को बॉम्बे हाई कोर्ट से झटका, सेल्स टैक्स नोटिस के खिलाफ याचीका ख़ारिज
बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा को बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सेल्स टैक्स नोटिस के खिलाफ अनुष्का की याचीका को हाई कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया है। कुछ समय से अनुष्का का नाम सेल्स टैक्स नोटिस 2012-13 और 2013-14 अवधि के मामले को लेकर सुर्खियों में बना हुआ है। यही वजह है कि अनुष्का शर्मा ने इसी सेल्स टैक्स नोटिस के खिलाफ कोर्ट में अपनी याचिका दायर की थी। न्यायमूर्ती नितिन जामदार और न्यायमूर्ती अभय आहूजा की पीठ की ने अनुष्का शर्मा की याचिका को खारिज करते हुए उन्हें चार सप्ताह के समय के भीतर बिक्री कर उपायुक्त के समक्ष अपील दायर करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा है कि- जब मध्यस्थता का पूरा बंदोबस्त है तो सीधे हाई कोर्ट क्यों आए हैं?
दरसअल अनुष्का शर्मा ने कोर्ट में महाराष्ट्र मूल्य वर्धित टैक्स एक्ट के तहत 2012 से लेकर 2016 के बीच में बिक्री कर उपायुक्त के चार आदेशों के खिलाफ चैंलेज किया था, जिसमें मूल्यांकन सालों के लिए टैक्स की मांग से संबंधित थे।
वही बिक्री कर विभाग ने अपनी दलील में में बॉम्बे हाई कोर्ट से कहा है कि- अभिनेत्री अनुष्का शर्मा अवॉर्ड्स शो या फिर मंच पर अपनी परफॉर्मेंस पर कॉपीराइट की पहली मालिक थी और इसी वजह से इससे जो भी आय होती है तो बिक्री कर को उसका भुगतान करना उनका फ़र्ज़ है।
5.हवाई यात्रियों के लिए सुप्रीम कोर्ट का बड़ा कदम, केंद्र ने विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें की स्वीकार, देखें रिपोर्ट
केंद्र सरकार ने विमानों के कीटाणुशोधन और हवाई यात्रियों के स्वास्थ्य संरक्षण के लिए विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकार कर लिया यह जानकारी भारत सरकार की अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ को दी।
शीर्ष अदालत ने नवंबर 2019 में वेक्टीरिया जनित बीमारियों के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए डिज़ाइन किए गए उपाय के रूप में विमान के कीटाणुशोधन की आवश्यकता पर ध्यान देते हुए प्रतिष्ठित संस्थानों के विशेषज्ञों वाली विशेषज्ञ समिति को सभी प्रासंगिक पहलुओं की जांच करने का निर्देश दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की ओर से दाखिल की गई रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए निर्देश दिए कि इस पर आवश्यक कार्यवाही तत्काल अमल में लाई जाए।
हवाई जहाजों में बेक्टीरिया जनित बीमारियों के संक्रमण को खत्म करने के लिए सुझाव देने वाली विशेषज्ञ समिति में प्रोफेसर पी दाश, कुलपति, तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय, डॉ पी जम्बुलिंगम, पूर्व निदेशक वेक्टीरिया नियंत्रण अनुसंधान केंद्र, डॉ एके सिंह, संयुक्त निदेशक (अनुसंधान), भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, डॉ बी नागपाल, वैज्ञानिक ( एंटोमोलॉजिस्ट) डब्ल्यूएचओ (दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र), डॉ (प्रो.) आशुतोष बिस्वास, मेडिसिन विभाग, एआईएलएमएस, और कंसलटेंट फार्मा डॉ संध्या कुलश्रेष्ठ शामिल थीं।
समिति ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की सिफारिशों और अन्य देशों द्वारा विमान के विच्छेदन के लिए अपनाई जाने वाली सर्वोत्तम प्रथाओं का अध्ययन करने के बाद अपनी रिपोर्ट दी।
रिपोर्ट में, विशेषज्ञ समिति ने विमान के कीटाणुशोधन की प्रक्रियाओं और तरीके की सिफारिश की। यात्रियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर कीटाणुशोधन के प्रभाव पर मौजूदा साहित्य पर विचार करने के बाद समिति द्वारा ये सिफारिशें की गईं। यात्रियों और एयरलाइनों के प्रतिनिधियों सहित हितधारकों के साथ चर्चा के बाद, समिति द्वारा की गई नौ सिफारिशों को केंद्र द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।
6. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश के खिलाफ दर्ज मामले को वापस लेने का दिया निर्देश
पाकिस्तान के प्रधान मंत्री शाहबाज़ शरीफ ने हाल ही में घोषणा की है कि उनकी सरकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के खिलाफ मामला वापस ले लेगी, क्योंकि राजनीतिक मामलों की संज्ञान लेने की समस्या पर वरिष्ठ न्यायपालिका के न्यायाधीशों के बीच असहमति बढ़ गई थी। मुख्य न्यायाधीश के बाद सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश, न्यायमूर्ति काज़ी फ़ैज़ ईसा को मई 2019 में इमरान ख़ान सरकार द्वारा लंदन में उनके परिवार द्वारा रखी गई संपत्ति का कथित खुलासा केस में एक मामला दर्ज करने के बाद से चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। पीएम ने ट्वीट किया कि उन्होंने कानून मंत्री आजम नजीर तरार को पिछली सरकार की कार्रवाई को “ढीला” और “आधारहीन” बताते हुए न्यायमूर्ति काजी ईसा के खिलाफ दायर उपचारात्मक समीक्षा संदर्भ को वापस लेने का निर्देश दिया था।
उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि मेरे निर्देश पर, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश, न्यायमूर्ति काजी फैज ईसा के खिलाफ दायर उपचारात्मक समीक्षा याचिका को वापस लेने का फैसला किया है। समीक्षा द्वेष पर आधारित थी और इसका उद्देश्य माननीय न्यायाधीश को परेशान करना और डराना था।” उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने पिछले साल पहले ही एक विकल्प बना लिया था। अलग से, प्रधान मंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने एक बयान में दावा किया कि पीएम शरीफ ने संदर्भ के नाम पर घोषणा की कि न्यायमूर्ति ईसा और उनके परिवार को “परेशान किया गया और बदनाम किया गया।” इमरान खान नियाजी एक निष्पक्ष दिमाग वाले न्यायाधीश के खिलाफ हैं, जिन्होंने संविधान और कानून के रास्ते का पालन किया।” उन्होंने जोर देकर कहा कि संदर्भ न्यायपालिका की स्वतंत्रता को विभाजित करने के लिए एक नापाक साजिश का हिस्सा था, यह याद करते हुए कि पीएमएल-एन और अन्य सहयोगी दलों ने विरोध में होने पर भी इस कदम की निंदा की थी। बयान के मुताबिक, “इमरान नियाजी ने इस आपराधिक कृत्य के लिए राष्ट्रपति के संवैधानिक कार्यालय का दुरुपयोग किया और राष्ट्रपति आरिफ अल्वी न्यायपालिका पर हमले के साधन और झूठ के सहयोगी बन गए।”
न्यायमूर्ति ईसा द्वारा एक चरमपंथी धार्मिक पार्टी तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान से जुड़े एक मामले में सेना के खिलाफ एक कठोर फैसला जारी करने के बाद संदर्भ दायर किया गया था, जिसने इस्लामाबाद की घेराबंदी की थी। यदि न्यायाधीश को हटा दिया गया तो समुदाय सड़कों पर उतर आया और 10 सदस्यीय शीर्ष अदालत की बेंच ने 19 जून, 2020 को संदर्भ को खारिज कर दिया।
7. गुजरात हाईकोर्ट ने वर्नाक्यूलर में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का प्रकाशन शुरू किया
गुजरात उच्च न्यायालय ने हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के गुजराती-अनुवादित संस्करणों के प्रकाशन के लिए एक समर्पित खंड बनाया है। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने इस फैसले को अधिसूचित करते हुए एक सर्कुलर जारी किया। यह सेवा उच्च न्यायालय की आईटी समिति के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ए जे देसाई और अन्य न्यायाधीशों की अनुमति के साथ-साथ सर्वोच्च न्यायालय की एआई असिस्टेड लीगल ट्रांसलेशन एडवाइजरी कमेटी के निर्देश के साथ शुरू की गई थी।
सर्कुलर में कहा गया है कि “उच्च न्यायालय की वेबसाइट के होमपेज पर इस नए खंड के तहत, गुजरात उच्च न्यायालय का अनुवाद सेल उच्च न्यायालय के आईटी सेल द्वारा विकसित एक सॉफ्टवेयर तंत्र के माध्यम से आदेशों/निर्णयों के गुजराती संस्करण को सीधे अपलोड करेगा। उपयोगकर्ताओं के तत्काल संदर्भ के लिए इस अनुभाग से अंग्रेजी संस्करण भी सीधे उपलब्ध होगा,”।
गुजरात राज्य न्यायिक अकादमी की मदद से, वेबसाइट सबसे पहले गुजरात से संबंधित और सार्वजनिक हित से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के छह फैसलों को पोस्ट करेगी।
भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने हाल ही में घोषित किया कि क्षेत्रीय भाषाओं में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को प्रकाशित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब तक, लगभग 2,900 फैसलों का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। केरल, दिल्ली, बंबई और इलाहाबाद के उच्च न्यायालयों ने पहले ही अपने निर्णयों को अपने-अपने राज्यों की स्थानीय भाषा में प्रकाशित करना शुरू कर दिया है।
8. इदाहो, गर्भपात से संबंधित यात्रा प्रतिबंध लागू करने वाला पहला अमेरिकी राज्य बना
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, इडाहो राज्य हाल ही में गर्भपात के लिए अंतरराज्यीय यात्रा को प्रतिबंधित करने वाला पहला राज्य बन गया है। इडाहो विधानमंडल का विधेयक 242 एक नया अपराध बनाता है – “गर्भपात तस्करी।” गर्भपात तस्करी को एक नाबालिग को उसके माता-पिता या अभिभावकों की सहमति के बिना गर्भपात के लिए दूसरे राज्य में ले जाने के रूप में परिभाषित किया गया है। नवगठित गर्भपात तस्करी एक गंभीर अपराध है जो 2-5 साल की जेल की सजा से दंडनीय है। इडाहो उन 12 अमेरिकी राज्यों में से एक है जहां गर्भपात पर लगभग पूर्ण प्रतिबंध है। अपवादों में बलात्कार या कौटुंबिक व्यभिचार के मामले या जब किसी व्यक्ति की गर्भावस्था के कारण उसकी जान को खतरा हो, शामिल हैं।
कानून में गर्भपात की मांग करने वाले यौन हमले के उत्तरजीवियों को अपने चिकित्सकों को बलात्कार का सबूत देने की आवश्यकता है। इसके अलावा, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इडाहो कई राज्यों की सीमाओं पर है जहां गर्भपात कानूनी है, जिसमें ओरेगन, वाशिंगटन, मोंटाना और कैलिफ़ोर्निया शामिल हैं, जहां नाबालिग पहले यात्रा कर सकते थे। विधेयक 242 इस महीने की शुरुआत में राज्य के प्रतिनिधि सभा में पारित किया गया था। इस सप्ताह के अंत में प्रमुख रिपब्लिकन सीनेट में इसके पारित होने की उम्मीद है। किसी भी संशोधन के लंबित रहने के बाद, बिल तब सरकार ब्रैड लिटिल के पास पहुंचेगा, जो राज्य में गर्भपात विरोधी उपायों का समर्थन करने के लिए जाने जाते हैं। रिपब्लिकन प्रायोजकों में से एक, रेप केविन एंड्रस ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि बिल माता-पिता के अधिकारों से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि “हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि माता-पिता का अपने बच्चों के जीवन विकल्पों में कहना है, यह जीवन बचाने के लिए बहुत कुछ करेगा।”
बिल नाबालिगों, विशेष रूप से गरीब सामाजिक-आर्थिक परिवारों में रहने वाले लोगों को अपनी गर्भधारण जारी रखने के लिए मजबूर करेगा। 24 जून, 2022 को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने एक भूकंपीय फैसले में गर्भावस्था को समाप्त करने के संवैधानिक अधिकार को समाप्त कर दिया। इस फैसले ने करीब 50 साल पहले अमेरिका में महिलाओं को दिए गए गर्भपात के अधिकार को खत्म कर दिया है। 1973 के ऐतिहासिक फैसले, जिसे रो बनाम वेड कहा जाता है, ने पूरे देश में गर्भपात को वैध कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने सुप्रीम कोर्ट के गर्भपात के फैसले को ‘अदालत और देश के लिए दुखद दिन’ कहा, जिसने ‘अमेरिकियों’ के संवैधानिक अधिकारों को छीन लिया।
9.पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंचायत निदेशक और एक बीडीपीओ का रोक दिया वेतन लेकिन क्यों देखें यहां
सेवानिवृत्ति लाभ व अन्य लाभ जारी करने की मांग वाली याचिका पर सरकारी वकील के बार-बार प्रयास के बावजूद पंचायत विभाग द्वारा प्रतिक्रिया न देने पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने अधिकारियों के रवैए पर रोष जताया है। कोर्ट ने अब पंचायत निदेशक, DDPO व फाजिल्का के बीडीपीओ का वेतन रोकने का आदेश जारी किया है।
याचिका दाखिल करते हुए फाजिल्का निवासी जोगा सिंह ने बताया था कि उसकी सेवानिवृत्ति के बावजूद इससे जुड़े लंबित लाभ पंजाब सरकार ने उसे जारी नहीं किए। इस बारे में याचिकाकर्ता ने विभिन्न स्तर पर प्रयास किया लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। ऐसे में अब उसे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करनी पड़ी है।
इस मामले में हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया था। जब मामला सुनवाई के लिए पहुंचा तो सरकारी वकील ने बताया कि उसके भरसक प्रयास के बावजूद फाजिल्का बीडीपीओ कार्यालय के अधिकारी प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। कोर्ट ने अधिकारियों के इस रवैए पर रोष जताते हुए कहा कि अब कोर्ट के पास पंचायत निदेशक, डीडीपीओ व फाजिल्का के बीडीपीओ का वेतन रोकने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं बचा है। ऐसे में अब हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को इन अधिकारियों का वेतन रोकने का आदेश जारी करते हुए सुनवाई 7 दिसंबर को तय की है।
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