OTS: उत्तराखण्ड का आवास विभाग सवालों के घेरे में, नैनीताल हाईकोर्ट ने 14 जून तक सभी पक्षों से किया जवाब-तलब

1 .OTS: उत्तराखण्ड का आवास विभाग सवालों के घेरे में, नैनीताल हाईकोर्ट ने 14 जून तक सभी पक्षों से किया जवाब-तलब

नक्शे पास करने के खेल में आवास विभाग घिरता नजर आ रहा है। 2021 में जो वन टाइम सेटलमेंट स्कीम (OTS) शुरू की गई थी, उसके तहत विभाग ने नक्शे पास करने के सख्त नियम रखे जबकि इससे पूर्व 3.5 मीटर चौड़े रास्ते पर भी अस्पताल, नर्सिंग होम के नक्शे पास कर दिए गए। अब हाईकोर्ट के सामने आवास विभाग को जवाब देना है।दरअसल, दून निवासी अभिनव थापर ने OTS पर सवाल खड़े किए थे। उनका कहना था कि इस योजना के तहत उन भवनों के नक्शे तो पास होंगे, जिनके सामने की सड़क कम से कम नौ मीटर चौड़ी होगी। अगर इससे कम चौड़ी सड़कों वाले हैं तो नक्शा मान्य नहीं होगा। जबकि राजधानी में ही कई नर्सिंग होम, अस्पताल ऐसे हैं, जिनके रास्ते 3.50 मीटर चौड़े होने के बावजूद MDDA ने उनका नक्शा पास कर दिया।

इस प्रकरण में हाईकोर्ट ने आवास विभाग को निर्णय लेते हुए कोर्ट को अवगत कराने को कहा था। करीब दो साल बीत चुके हैं लेकिन विभाग अपना कोई जवाब तैयार करने को सामने नहीं आया है। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सख्त निर्देश दिए हैं कि 14 जून तक सभी पक्ष अपने जवाब दें। अंतिम सुनवाई 14 जून को होगी।
दून निवासी अभिनव थापर का कहना है कि आवास विभाग और प्राधिकरणों ने मैदानी क्षेत्रों में तो जरूरत के हिसाब से अस्पताल, नर्सिंग होम के नक्शे पास करने को नियमों में बदलाव कर दिया है लेकिन अगर कोई पर्वतीय क्षेत्रों में नर्सिंग होम, अस्पताल खोलना चाहता है तो उसके लिए नियम आज भी वैसे ही सख्त हैं। उन्होंने कहा कि इससे पहाड़ में स्वास्थ्य सेवाएं भी बाधित हो रही हैं।

2. साकेत कोर्ट फायरिंग: घायल महिला के वकील का दावा, शूटर ने कई बार जान से मारने की धमकी दी

दिल्ली की साकेत अदालत में हुई गोलीबारी की घटना में पीड़िता के वकील ने दावा किया है कि उसके मुवक्किल को अभियुक्तों से जान से मारने की धमकी मिल रही थी, जिन्होंने परिसर में गोलियां चलाईं, बावजूद इसके कि उसे उच्च न्यायालय द्वारा सुरक्षा आदेश दिया गया था। पीड़िता की पहचान एम राधा के रूप में हुई है, जिसे शुक्रवार को अदालत में लाया गया था, जब गोलीबारी की घटना के आरोपी कामेश्वर सिंह ने उसे गोली मार दी थी। राधा के वकील ने दावा किया कि दोनों पर कुछ वित्तीय लेन-देन से जुड़े एक मामले में मुकदमा चल रहा है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने पहले कहा था कि साकेत अदालत परिसर में गोली चलाने वाले सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है।

गोली लगने से एक महिला समेत दो लोग घायल हो गये। एम राधा के वकील राजेंद्र झा ने दावा किया कि आरोपी ने एक महिला वकील के साथ अभ्यास किया और बाद में उसे दो साल के लिए निलंबित कर दिया गया क्योंकि उसने उससे धमकी मिलने की शिकायत की थी। “कामेश्वर पटियाला हाउस कोर्ट मेंक़ प्रैक्टिस करता था, इस दौरान उसने उसके फ्लैट पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया था। उसने उसे कई बार धमकी दी थी, जिसके बाद महिला ने बार काउंसिल में शिकायत की और कामेश्वर को सितंबर 2022 से दो साल के लिए निलंबित कर दिया गया। महिला वकील ने महरौली थाने में धारा 420 के तहत प्राथमिकी भी दर्ज करायी है।

3. दिल्ली दंगे 2020 असत्यापित वीडियो पर तत्काल रेमेडिकल एक्शन के कोर्ट के निर्देश

2020 के पूर्वोत्तर दिल्ली दंगों से संबंधित एक मामले की सुनवाई करते हुए, एक अदालत ने संबंधित पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) को एक आरोपी के खिलाफ एक असत्यापित, आपत्तिजनक वीडियो के संबंध में “तत्काल कार्रवाई” करने का निर्देश दिया है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत चार लोगों राहुल कुमार, सूरज, योगेंद्र सिंह और नरेश के खिलाफ आरोप के बिंदु पर आदेश के लिए तय मामले की सुनवाई कर रहे थे, जिन पर एक दंगाई भीड़ का हिस्सा होने का आरोप लगाया गया है, जिसने आगजनी की थी। 25 फरवरी, 2020 को इसके भूतल पर पूजा स्थल और कुछ दुकानें।

न्यायाधीश ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि एक सार्वजनिक गवाह था जिसने कुमार की पहचान की थी, जबकि सूरज और योगेंद्र के संबंध में सीसीटीवी फुटेज थे। इसके अलावा, नरेश के खिलाफ एक वीडियो भी था, जिस पर पूजा स्थल के ऊपर आगजनी करने और झंडा फहराने का आरोप लगाया गया है।

“हालांकि, जब वीडियो को सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (सीएफएसएल) को भेजा गया था, तो यह कहते हुए रिपोर्ट प्राप्त हुई थी कि वीडियो विश्लेषक के सिस्टम में डीवीडी पहुंच योग्य नहीं थी और इसलिए, कोई जांच नहीं की गई थी। एफएसएल रिपोर्ट को रास्ते में दर्ज किया गया था। एक पूरक आरोप पत्र की, “न्यायाधीश ने पिछले सप्ताह पारित एक आदेश में कहा।

न्यायाधीश ने कहा कि आरोपी नरेश की पहचान करने के लिए कोई अन्य गवाह नहीं था और यह “समझ से परे” था कि सीएफएसएल को भेजे जाने के बाद आपत्तिजनक वीडियो कैसे पहुंच से बाहर हो गया।

“अगर ऐसा था, तो जांच अधिकारी (IO) या स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) या सहायक पुलिस आयुक्त (ACP) को उनकी राय के लिए FSL को फिर से सही और सुलभ वीडियो भेजना चाहिए था और उसे दर्ज करना चाहिए था लेकिन इसके बजाय आईओ ने दुर्गम वीडियो की एफएसएल रिपोर्ट के साथ पूरक आरोप पत्र दाखिल किया है।”

यह देखते हुए कि अदालत को उपलब्ध सबूतों के आधार पर आरोप तय करने हैं, उन्होंने कहा कि “असत्यापित डीवीडी” के आधार पर नरेश के खिलाफ आरोप तय करना अदालत के लिए “मुश्किल” है।

“लेकिन फिर भी, यदि वीडियो मौजूद है और यह एफएसएल द्वारा सत्यापित है, तो यह आरोपी को शामिल कर सकता है और इस प्रकार, एफएसएल रिपोर्ट के बिना उसे इस स्तर पर छुट्टी देना इस अदालत की अंतरात्मा को ठेस पहुंचाएगा, विशेष रूप से प्रकृति को देखते हुए एक धार्मिक स्थान को जलाने के मामले में। इसके अलावा, वीडियो की उत्पत्ति का खुलासा नहीं किया गया है, “न्यायाधीश ने कहा।

“इन परिस्थितियों में, इस अदालत की राय है कि संबंधित डीसीपी को तत्काल उपचारात्मक कार्रवाई करनी चाहिए,” उन्होंने कहा।

मामले की अगली कार्यवाही के लिए सात जून की तिथि निर्धारित की गयी है.