- जीएसटी सुधार से साकार होगा एक राष्ट्र-एक कर का सपना
- मुख्यमंत्री ने जीएसटी बचत उत्सव कार्यक्रम के माध्यम से गुरुग्राम में उद्यमियों से किया सीधा संवाद
Gurugram News(आज समाज नेटवर्क)गुरुग्राम। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा में कर आधार का विस्तार हुआ है। जी.एस.टी. संग्रह में वृद्धि हुई है। हरियाणा का नेट एस.जी.एस.टी. संग्रह 2018-19 के 18,910 करोड़ रुपये से बढक़र 2024-25 में 39,743 करोड़ रुपये हो गया। यह 110 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। मुख्यमंत्री रविवार को गुरुग्राम में आबकारी एवं कराधान विभाग हरियाणा द्वारा आयोजित जीएसटी बचत उत्सव कार्यक्रम में उद्यमियों के साथ सीधा संवाद कर रहे थे।
दशकों तक देश की जनता अलग-अलग टैक्स के जाल में उलझी हुई थी
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए गत 22 सितंबर को जीएसटी सुधार लागू किए हैं। जीएसटी की इस नई प्रणाली से हरियाणा की जनता को लगभग चार हजार करोड़ रुपये का लाभ होगा। ये सुधार आत्मनिर्भर भारत-आत्मनिर्भर हरियाणा बनाने में मील का पत्थर साबित होंगे। मुख्यमंत्री ने उपस्थित सभी उद्यमियों को नवरात्रों के पावन पर्व की शुभकामनाएं दी।
उन्होंने कहा कि जी.एस.टी. में सुधार करने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर की थी और मात्र एक महीने के भीतर वह घोषणा पूरी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि दशकों तक देश की जनता अलग-अलग टैक्स के जाल में उलझी हुई थी। हमारे देश में दर्जनों टैक्स थे। इनसे देशवासियों और कंपनियों को कई परेशानियां होती थीं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश दर्जनों करों के जाल से मुक्त हुआ। एक राष्ट्र -एक कर का सपना साकार हुआ।
स्वदेशी अपनाने से बनेगा आत्मनिर्भर भारत
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी का आह्वान किया है, आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना की है। अभी अपनी जापान यात्रा के दौरान मेक इन इंडिया फॉर द वल्र्ड का विजन रखा है। उसे साकार करने में भी ये सुधार महत्वपूर्ण साबित होंगे। इनसे रोजमर्रा इस्तेमाल के उपभोक्ता सामान सस्ते हुए हैं। इसलिए मध्यम वर्ग की बचत बढ़ी है और आगामी त्योहारों के सीजन में खरीदारी से बाजार को बड़ा लाभ होगा। मुख्यमंत्री ने जी.एस.टी. परिषद द्वारा लिये गये प्रमुख निर्णयों का जिक्र करते हुए कहा कि अब देश में जी.एस.टी. की सिर्फ दो ही मानक दरें रहेंगी।
एक 5 प्रतिशत और दूसरी 18 प्रतिशत। इसके अलावा, अहितकारी वस्तुओं के लिए विशेष दर 40 प्रतिशत रखी गई है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024-25 में, हरियाणा कुल सकल जी.एस.टी. संग्रह में देश के प्रमुख राज्यों में 5वें स्थान पर रहा। उन्होंने कहा कि हरियाणा कृषि प्रधान राज्य है। जी.एस.टी. परिषद ने वर्तमान सुधारों में कृषि और किसान दोनों का ध्यान रखा है। फसल अवशेष प्रबंधन में उपयोग होने वाले कृषि उपकरणों पर जी.एस.टी. दरें कम की गई हैं।
हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने जीएसटी बचत उत्सव-2025 सम्मेलन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जीएसटी स्लैब में किया गया सुधार आम नागरिकों के जीवन में ऐतिहासिक बदलाव लाने वाला है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि जीएसटी सुधार से देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी और व्यापारिक गतिविधियों में तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि नए जीएसटी दरों को लागू करने में व्यापारियों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। उनकी रिकवरी पूरी तरह सुनिश्चित है।
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