Gujarat High Court: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुजरात हाईकोर्ट से पीएम मोदी के डिग्री मामले में पुनर्विचार याचिका दाखिल की 

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश में संशोधन किया, जिसमें वायएसआरसीपी  के सांसद मगुनता श्रीनिवासुलु के बेटे मगुंटा राघव रेड्डी को 15 दिन की अंतरिम जमानत दी गई थी लेकिन अब उसे घटाकर 12 जून तक कर दिया गया है।

जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस राजेश बिंदल की अवकाशकालीन पीठ ने रेड्डी को दी गई जमानत को तो रद्द नहीं किया, लेकिन उन्हें 12 जून 2023 को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा है। आदेश को संशोधित करने के पीछे पीठ का विचार था कि नानी की देखभाल के लिए रेड्डी को रिहा किया गया था। अब उनकी देखभाल के लिए अन्य लोग मौजूद हैं तो रेड्डी को अब रेड्डी को जल्द समर्पण करना होगा।

ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील दायर की थी। ईडी ने दिल्ली शराब नीति घोटाले के संबंध में फरवरी 2023 में रेड्डी को गिरफ्तार किया था। सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल  एसवी राजू ने तर्क दिया कि अंतरिम जमानत रेड्डी की ओर से जेल से बाहर रहने की एक चाल थी क्योंकि उनकी नियमित जमानत को एक विशेष अदालत ने पहले ही खारिज कर दिया था। अंतरिम जमानत के लिए यह उनका दूसरा प्रयास था।

पहले उन्होंने अपनी पत्नी की बीमारी कारण बताया था, वह भी विफल हो गया था क्योंकि जैसे ही हाईकोर्ट ने मामले में मूल्यांकन का आदेश दिया, रेड्डी ने अपनी जमानत अर्जी वापस ले ली। उन्होंने कहा, अब उन्होंने नानी के लिए अर्जी दी है। बीमारी भी क्या, वह गिर गई है। यह गंभीर नहीं है। उनकी देखभाल करने के लिए लोग हैं। वहीं, रेड्डी के वकील ने सरकारी वकील की दलीलों का विरोध किया। एएसजी राजू ने कहा कि हाईकोर्ट में मामले को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है।

विशेष अदालत ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और धन शोधन मामले में आरोपी कारोबारी अमनदीप सिंह ढल की जमानत याचिका खारिज कर दी। विशेष जज एमके नागपाल ने कहा कि मामले में ढल की भूमिका गंभीर और संगीन है। ब्रिंडको सेल्स का निदेशक ढल आबकारी नीति तैयार करने में सक्रिय रूप से शामिल रहा है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुजरात हाई कोर्ट में पीएम मोदी के डिग्री मामले में पुनर्विचार याचिका दाखिक की है। न्यायमूर्ति बीरेन वैष्णव ने पुनर्विचार याचिका को स्वीकार कर लिया और आदेश पारित करने वाले गुजरात विश्वविद्यालय, केंद्र सरकार, मुख्य सूचना आयुक्त और पूर्व सीआईसी एम. श्रीधर आचार्युलु को नोटिस जारी किया। अगली सुनवाई 30 जून को निर्धारित की गई है। अपनी समीक्षा याचिका में, केजरीवाल ने कहा कि मोदी की स्नातकोत्तर डिग्री विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर या सार्वजनिक डोमेन में कहीं और उपलब्ध नहीं थी, जैसा कि विश्वविद्यालय द्वारा दावा किया गया था और सॉलिसिटर-जनरल तुषार मेहता द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जो विश्वविद्यालय की ओर से पेश हुए थे।

केजरीवाल ने दलील दी है कि इस प्रकार उनके पास मौखिक प्रस्तुतीकरण को सत्यापित करने का कोई अवसर नहीं था और वह नहीं कर सकता डिग्री के रूप में माना जाएगा जैसा कि विश्वविद्यालय द्वारा दावा किया गया था। यह कहते हुए कि याचिकाकर्ता ने किसी भी जानकारी के लिए कोई आवेदन दायर नहीं किया था और सीआईसी के एक पत्र के जवाब में केवल अप्रैल 2016 में एक पत्र लिखा था, केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने “सीआईसी से कभी भी उक्त उद्देश्यों के लिए एक आवेदक के रूप में व्यवहार करने का अनुरोध नहीं किया।

इससे पहले 31 मार्च को, गुजरात उच्च न्यायालय ने मुख्य सूचना आयोग (सीआईसी) के आदेश को रद्द कर दिया था और फैसला सुनाया था कि प्रधान मंत्री कार्यालय (पीएमओ) को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री और स्नातकोत्तर डिग्री प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। उच्च न्यायालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया, जिन्होंने प्रधानमंत्री की डिग्री के प्रमाण पत्र का ब्योरा मांगा था।

मणिपुर में जातीय हिंसा की जांच के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा गठित तीन सदस्यीय जांच आयोग के अध्यक्ष शुक्रवार को मणिपुर पहुंचे।

गौहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) न्यायमूर्ति अजय लांबा, जो न्यायिक जांच आयोग (मणिपुर आयोग) के अध्यक्ष हैं और हिमांशु शेखर दास (सेवानिवृत्त) आईएएस, मणिपुर हिंसा की जांच कर रहे है। मणिपुर सरकार के मुख्य सचिव विनीत जोशी और मणिपुर के डीजीपी राजीव सिंह ने इंफाल हवाई अड्डे पर अध्यक्ष और सदस्य दोनों का स्वागत किया। गौहाटी हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा की अध्यक्षता में न्यायिक आयोग इस मामले की जांच शुरू करेगा। 3 मई को मणिपुर में बड़े पैमाने पर हिंसा भड़क उठी और हिंसा के परिणामस्वरूप मणिपुर के कई निवासियों की जान चली गई और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए; आगजनी के परिणामस्वरूप उनके घरों और संपत्तियों को जला दिया गया और उनमें से कई बेघर हो गए।

मणिपुर सरकार ने 29 मई को न्यायिक जांच आयोग की स्थापना के लिए संकट के कारणों और संबंधित कारकों और 3 मई को हुई घटनाओं और उसके बाद जांच आयोग अधिनियम, 1952 के प्रावधानों के तहत जांच करने की सिफारिश की। गृह मंत्रालय ने 4 जून को न्यायमूर्ति अजय लांबा, हिमांशु शेखर दास और आलोक प्रभाकर से मिलकर एक जांच आयोग नियुक्त किया। एमएचए ने जांच पैनल को अपनी रिपोर्ट जल्द से जल्द केंद्र सरकार को सौंपने के लिए कहा है, लेकिन इसकी पहली बैठक की तारीख से छह महीने बाद नहीं। आयोग, जिसका मुख्यालय इंफाल में होगा, की जांच उन शिकायतों या आरोपों के संबंध में भी होगी जो किसी व्यक्ति या संघ द्वारा पैनल के समक्ष ऐसे रूप में और ऐसे हलफनामों के साथ की जा सकती हैं, जैसा कि निर्दिष्ट किया जा सकता है। आयोग राज्य में हुई विभिन्न समुदायों के सदस्यों को निशाना बनाकर की गई हिंसा और दंगों के कारणों और प्रसार की जांच करेगा और उसके बाद की घटनाओं का क्रम और इस तरह की हिंसा से संबंधित सभी तथ्यों की जांच करेगा।

केरल के पूर्व मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन के तत्कालीन निजी सचिव रहे केएम शाहजहां को जज के ऊपर टिप्पणी करना महंगा पड़ गया। केरल हाई कोर्ट ने इसे कोर्ट की अवमानना मानते हुए अब उनसे बिना शर्त माफी मांगने को कहा है। इसके साथ ही इसी तरह से खेद जताते हुए एक वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करने को कहा है।

समाचार पत्रों के अनुसार, शाहजहां का यूट्यूब चैनल प्रतिपक्षम पर एक वीडियो सामने आया था। इस भाषण में उन्होंने जजों पर रिश्वत लेने का गंभीर आरोप लगाया था और कहा था कि इसमें हाई कोर्ट के भी कुछ न्यायाधीश इस घटना में शामिल हैं। हाई कोर्ट ने इसे न्यायपालिका की अवमानना और उन्हें बदनाम करने का मामला मानते हुए स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई शुरू की थी।

सुनवाई के दौरान केएम जोसेफ ने कोर्ट में हलफनामा दायर कर अवमानना की बात मानने से इनकार किया था। हालांकि, कोर्ट ने इसे स्वीकार नहीं किया। इसके बाद शाहजहां ने बिना शर्त लिखित माफी मांगने की इच्छा जाहिर करते हुए समय मांगा था, जिसे जस्टिस पीबी सुरेश कुमार और जस्टिस सी।एस। सुधा की खंडपीठ ने मंजूर कर लिया।

शाहजहां ने कोर्ट के सामने जजों के खिलाफ लगाए गए गंभीर आरोपों के लिए खेद जताया और कहा कि वह इसके लिए बिना शर्त माफी मांगने को तैयार हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि वह उसी यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो भी स्ट्रीम करेंगे, जिसमें जजों के खिलाफ लगाए गए गंभीर आरोपों को वापस लेंगे और आपत्तिजनक वीडियो को लेकर खेद भी जताएंगे।

इसके बाद कोर्ट ने उन्हें बिना शर्त माफी और वीडियो स्ट्रीम करने की अनुमति दी। शाहजहां को 15 जून को अगली तारीख पर पेश होने को कहा गया है। कोर्ट ने कहा, इस बीच प्रतिवादी बिना शर्त माफी दाखिल करेगा। इसके साथ ही वह अगली पोस्टिंग तिथि से पहले एक वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर स्ट्रीम करेगा और इसका लिंक एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में कोर्ट के सामने पेश करेगा।

नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय ने अपने प्रशासन को प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल और पूर्व प्रधान मंत्री बाबूराम भट्टराई की कथित संलिप्तता के लिए युद्ध अपराध से संबंधित एक रिट याचिका को स्वीकार करने का आदेश दिया है। यह जानकारी काठमांडू स्थित मीडिया हाउस खबर हब जारी की है।

खबरहब (न्यूज सेंटर) नेपाल का डिजिटल न्यूज मीडिया प्लेटफॉर्म है। यह विशेष साक्षात्कार, राय और सुविधाओं के अलावा राजनीतिक, व्यावसायिक, राष्ट्रीय, सामाजिक, खेल, स्वास्थ्य, प्रौद्योगिकी, जीवन शैली और मनोरंजन समाचार प्रदान करता है।

सर्वोच्च न्यायालय प्रशासन ने पूर्व में मौजूदा और पूर्व प्रधान मंत्री के खिलाफ युद्ध अपराधों से संबंधित एक रिट दर्ज करने से इनकार कर दिया था।

शुक्रवार को जस्टिस आनंद मोहन भट्टराई की एकल बेंच ने प्रशासन को याचिका दायर करने का आदेश दिया। ‘युद्ध अपराध’ के आरोप में उस समय के एक युवा सैनिक लेनिन बिस्टा द्वारा प्रधान मंत्री दहल और पूर्व नेपाली प्रधान मंत्री बाबूराम भट्टराई के खिलाफ दायर एक मुकदमा शामिल है।  “शुक्रवार के आदेश ने तत्कालीन विद्रोही नेता पीएम दहल और पूर्व पीएम भट्टराई के खिलाफ ‘युद्ध अपराध’ के संबंध में रिट दर्ज करने का मार्ग प्रशस्त किया है।” बिस्ता ने कहा कि वह कई अन्य लोगों के साथ रविवार को पीएम दहल और अन्य नेताओं के खिलाफ रिट याचिका दायर करेंगे।

रिट याचिकाकर्ता ने पीएम दहल को प्रधानमंत्री पद से बर्खास्त करने की मांग की है।

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