Aaj Samaj (आज समाज), Deepfake Content, नई दिल्ली। डीपफेक कंटेंट पर केंद्र सरकार बेहद गंभीर रवैया अपना रही है और आने वाले समय में आईटी नियमों के उल्लंघन पर आम नागरिकों को भी अपनी चिंताओं से सरकार को अवगत कराना बहुत आसान होगा। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने शुक्रवार को कहा कि सरकार आईटी एक्ट के रूल 7 के तहत आनलाइन प्लेटफार्मों पर डीपफेक कंटेंट की निगरानी के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त करेगी।
- निगरानी के लिए नियुक्त होगा एक विशेष अधिकारी
आम लोग भी नागरिक रूल 7 अफसर से शिकायत कर सकेंगे
केंद्रीय मंत्री चंद्रशेखर ने कहा, रूल 7 अफसर एक ऐसा व्यक्ति होगा जो एक ऐसा मंच तैयार करेगा जहां नागरिकों के लिए अपने नोटिस या प्लेटफार्मों द्वारा कानून के उल्लंघन की रिपोर्ट भारत सरकार के ध्यान में लाना बहुत आसान होगा। राजीव चंद्रशेखर ने कहा, डीपफेक के अलावा भारत में इंटरनेट पर प्रतिबंधित बाल यौन शोषण से संबंधी सामग्री सहित कई अन्य श्रेणियां भी शामिल हैं। जिनको लेकर नागरिक रूल 7 अफसर से शिकायत कर सकेंगे।
आनलाइन प्लेटफार्मों को दी है चेतावनी
बता दें कि डीपफेक के मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए केंद्र ने सभी महत्वपूर्ण इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनियों के साथ एक मीटिंग की थी। इससे पहले, राजीव चंद्रशेखर ने कहा था कि केंद्र सरकार ने 24 नवंबर को गूगल, फेसबुक व यूट्यूब सहित आनलाइन प्लेटफार्मों को तलब किया और उन्हें चेतावनी दी है कि अगर वे अपनी साइटों से डीपफेक कॉन्टेंट नहीं हटाते हैं तो उनके खिलाफ गंभीर कार्रवाई की जाएगी। फेक न्यूज को रोकना सोशल मीडिया कंपनियों का कानूनी दायित्व है। यदि किसी कंटेंट को लेकर शिकायत होती है तो शिकायत के 36 घंटे के भीतर उसे हटाना होगा। इसके अलावा इस तरह के कंटेंट को बैन भी करना होगा।
बॉलीवुड सितारों के डीपफेक वीडियो हुए हैं वायरल
केंद्र की ओर से यह एक्शन ऐसे समय में लिया गया है, जब इंटरनेट पर डीपफेक वीडियो कंटेंट में काफी वृद्धि देखी गई है। गौरतलब है कि बीते कुछ महीनों में रश्मिका मंदाना, कैटरीना कैफ और काजोल सहित बॉलीवुड अभिनेत्रियों के डीपफेक वीडियो की एक श्रृंखला आनलाइन वायरल हुई है, जिसने गंभीर चिंता पैदा कर दी है।
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